दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी और पात्र कर्मचारियों के लिए 30 दिन के एडहॉक बोनस का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने इन घोषणाओं को अपनी उम्मीदों के मुकाबले नाकाफी बताया है। कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार को केवल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने के बजाय 50 प्रतिशत DA को मूल वेतन (Basic Pay) में शामिल करने का फैसला लेना चाहिए था।
सरकार की ओर से किए गए इन ऐलानों के बावजूद कर्मचारी संगठनों में बोनस की गणना के लिए इस्तेमाल की जा रही अधिकतम वेतन सीमा और महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है।
30 दिन के बोनस का ऐलान, अधिकतम ₹6,908 मिलेंगे
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Ad-hoc Bonus) देने की मंजूरी दी थी। यह बोनस उन कर्मचारियों के लिए है जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
इस बोनस के तहत अधिकतम गणना सीमा 7,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। इसी सीमा के आधार पर 30 दिनों के बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपये बनती है। कर्मचारी संगठनों की नाराजगी की एक बड़ी वजह यही है कि सरकार पिछले 11 वर्षों से बोनस की गणना के लिए इसी 7,000 रुपये की मासिक सीमा को बनाए हुए है।
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से ग्रुप C और ऐसे नॉन-गजेटेड ग्रुप B कर्मचारियों को मिलेगा, जो किसी अन्य उत्पादकता आधारित बोनस योजना में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), सशस्त्र बलों और केंद्र सरकार के वेतन ढांचे का पालन करने वाले पात्र केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
बोनस के लिए कर्मचारियों का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी करना जरूरी है। जिन कर्मचारियों ने छह महीने से कम लेकिन निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र सेवा की है, उन्हें उनके कार्यकाल के अनुपात में बोनस दिया जाएगा।
DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी, अब 63 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।
यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से बढ़ी हुई दर के हिसाब से भुगतान और बकाया राशि (Arrears) मिलने का लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस फैसले से लगभग 48.5 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है। DA और DR में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
गौरतलब है कि महंगाई भत्ते में संशोधन आमतौर पर साल में दो बार किया जाता है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर होती है। इस सूचकांक के जरिए खुदरा कीमतों में होने वाले बदलाव को मापा जाता है, ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय पर महंगाई के असर को कम किया जा सके।
कर्मचारी संगठनों ने बोनस की सीमा पर उठाए सवाल
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने सरकार के बोनस और DA बढ़ोतरी के फैसले पर असंतोष जताया है। उनका कहना है कि सरकार ने लगातार 11वें साल बोनस की गणना के लिए 7,000 रुपये की अधिकतम मासिक सीमा को बरकरार रखा है।
पटेल के मुताबिक, इस सीमा के कारण पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये का ही बोनस मिल रहा है, जबकि पिछले कई वर्षों में महंगाई और कर्मचारियों के खर्च में काफी बदलाव आया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने दिवाली से ठीक पहले महंगाई भत्ते में केवल 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि सरकार इस बार बोनस की सीमा में भी संशोधन करेगी और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सकारात्मक फैसला लेगी।
कर्मचारी प्रतिनिधियों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में बोनस की गणना के लिए निर्धारित सीमा को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 7,000 रुपये की पुरानी सीमा आज के आर्थिक हालात के अनुरूप नहीं है।
50 प्रतिशत DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग
कर्मचारी संगठनों की सबसे प्रमुख मांग महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने को लेकर है। मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया था, तब सरकार को इसे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर देना चाहिए था।
उनका तर्क है कि DA को अलग भत्ते के रूप में जारी रखने के बजाय इसका 50 प्रतिशत हिस्सा मूल वेतन में जोड़ने से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिल सकता था। उन्होंने दावा किया कि DA को बेसिक सैलरी में शामिल नहीं किए जाने के कारण कर्मचारियों को लगभग 6 से 7 प्रतिशत तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
पटेल ने सरकार से मांग की है कि मौजूदा 63 प्रतिशत महंगाई भत्ते में से 50 प्रतिशत को मूल वेतन में शामिल किया जाए और शेष 13 प्रतिशत DA की गणना संशोधित बेसिक सैलरी के आधार पर की जाए।
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इस तरह के बदलाव से कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार हो सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से फिलहाल DA को बेसिक पे में मर्ज करने के संबंध में कोई नई घोषणा नहीं की गई है।
आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों को उम्मीदें
इस पूरे मामले में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि बोनस की गणना की सीमा बढ़ाने और महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में शामिल करने जैसे मुद्दों पर आयोग विचार कर सकता है।
मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक एनआर भानुमूर्ति ने सरकार की घोषणाओं को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान कर्मचारियों के खर्च आमतौर पर बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में बोनस और DA में बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
भानुमूर्ति के अनुसार, बोनस की अधिकतम सीमा बढ़ाने और DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने जैसी मांगों पर आठवें वेतन आयोग के स्तर पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को अलग-अलग मामलों के रूप में देखने के बजाय व्यापक वेतन समीक्षा के तहत समझने की जरूरत है।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बोनस की सीमा में किसी तरह का बदलाव करने से पहले सरकार को इसकी मौजूदा व्यवस्था, आधार और संशोधन की जरूरत का आकलन करना होगा।
क्या आठवें वेतन आयोग में पूरी होंगी कर्मचारियों की मांगें?
आठवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में बदलाव की उम्मीद है। कर्मचारी प्रतिनिधियों की नजर आयोग की सिफारिशों पर है, क्योंकि लंबे समय से लंबित कई मांगों का समाधान इसी प्रक्रिया के जरिए निकलने की संभावना जताई जा रही है।
फिलहाल सरकार ने DA को 63 प्रतिशत करने और 30 दिन के बोनस की घोषणा की है, लेकिन बोनस की पुरानी गणना सीमा और DA को बेसिक पे में शामिल करने जैसे मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों की नाराजगी बनी हुई है।
अब देखना होगा कि आठवां वेतन आयोग इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है और केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों के मामले में आगे कितनी राहत मिल पाती है।
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केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का DA 60% से बढ़ाकर 63% किया और 30 दिन के बोनस का ऐलान किया। कर्मचारी संगठनों ने 50% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने और बोनस सीमा बढ़ाने की मांग की।
