केरल हाईकोर्ट ने कोच्चि में Mercedes-Benz कार से हुए सड़क हादसे के मामले में आरोपी नाबालिग के पिता और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हादसे में स्कूटर सवार की मौत हुई थी। अदालत ने न्यायिक अधिकारी को जांच में सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
केरल हाईकोर्ट ने कोच्चि में हुए Mercedes-Benz सड़क हादसे से जुड़े मामले में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को राहत दी है। न्यायाधीश के 17 वर्षीय बेटे पर आरोप है कि वह कार चला रहा था, जिसने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटर सवार की मौत हो गई थी। मामले की जांच के बीच हाईकोर्ट ने संबंधित न्यायिक अधिकारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
गुरुवार, 29 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने सवाल उठाया कि न्यायिक अधिकारी को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी पर रोक का मतलब जांच से छूट नहीं है। संबंधित अधिकारी को जांच में सहयोग करना होगा और निर्देश मिलने पर जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होना पड़ेगा।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की जरूरत पर उठाया सवाल
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारी से पहले ही चार घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। ऐसे में आगे पूछताछ और गिरफ्तारी की आवश्यकता पर सवाल उठाया गया।
अदालत ने कहा, “उसे चार घंटे तक पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया और अब आगे पूछताछ की जरूरत क्यों है? उसकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? वह एक न्यायिक अधिकारी हैं। वह जांच में सहयोग करेंगे।”
इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक संबंधित अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जाए। साथ ही उन्हें उसी दिन दोपहर एक बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने और जरूरत पड़ने पर आगे भी उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
अदालत ने यह भी कहा कि पूछताछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जानी चाहिए।
पीड़ित पक्ष के वकीलों ने किया आदेश का विरोध
सड़क हादसे में प्रभावित पक्षों की ओर से पेश वकीलों ने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध किया। उन्होंने संबंधित न्यायिक अधिकारी पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया।
यह न्यायिक अधिकारी त्रिशूर जिले के इरिंजलाकुडा में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) में भी पदस्थ हैं। मामले में उनकी भूमिका और कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ किए जाने के आरोप जांच का विषय हैं। इन आरोपों को अदालत द्वारा साबित किया गया तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।
दूसरी ओर, न्यायिक अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विजया भानु ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल से पुलिस स्टेशन में लगभग चार घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने गिरफ्तारी की आवश्यकता पर सवाल उठाया और कहा कि न्यायिक अधिकारी जांच में सहयोग करेंगे।
हाईकोर्ट का मौजूदा आदेश गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामले की जांच समाप्त हो गई है या आरोपों पर अंतिम फैसला सुना दिया गया है।
क्या है कोच्चि Mercedes-Benz हादसे का मामला?
रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत में कोच्चि में एक Mercedes-Benz कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। कार कथित तौर पर त्रिशूर में तैनात MACT न्यायाधीश के 17 वर्षीय बेटे द्वारा चलाई जा रही थी। हादसे में स्कूटर सवार की मौत हो गई।
पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और गैर-इरादतन हत्या से संबंधित आरोपों सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में आरोपी नाबालिग को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
इस मामले ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि दुर्घटना में शामिल बताए जा रहे नाबालिग के पिता स्वयं न्यायिक अधिकारी हैं। हालांकि, जांच और न्यायिक प्रक्रिया में आरोपों तथा साबित तथ्यों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।
FIR में भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं
कोच्चि पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 105 के तहत FIR दर्ज की है। यह धारा गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है।
इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 181, 183, 199A(1) और 199A(2) भी FIR में शामिल की गई हैं।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A नाबालिगों द्वारा किए गए मोटर वाहन अपराधों के मामलों में अभिभावक या वाहन के मालिक की जिम्मेदारी से संबंधित है। ऐसे मामलों में कानून के तहत अभिभावक या वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, हालांकि इसका लागू होना मामले के तथ्यों और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करता है।
इस प्रावधान का उद्देश्य नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी तय करना है। इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी।
जांच के बीच कोच्चि पुलिस कमिश्नर का भी हुआ तबादला
इस मामले की जांच को लेकर पुलिस प्रशासन में भी बदलाव की खबर सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की संबंधित रिपोर्ट के अनुसार, कोच्चि पुलिस कमिश्नर कालिराज महेश कुमार का कथित जांच संबंधी चूकों को लेकर तबादला किया गया।
हालांकि, पुलिस अधिकारी के तबादले और न्यायिक अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक दो अलग-अलग घटनाक्रम हैं। दोनों मामलों की परिस्थितियों और आधिकारिक आदेशों को अलग-अलग समझना जरूरी है।
आगे क्या होगा?
केरल हाईकोर्ट ने फिलहाल न्यायिक अधिकारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। अदालत ने उन्हें जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने और पूछताछ में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
अब जांच एजेंसियां हादसे से जुड़े तथ्यों, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और लगाए गए आरोपों की जांच जारी रखेंगी। अदालत के अगले आदेश और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश को गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे न तो आरोप स्वतः समाप्त होते हैं और न ही मामले में किसी व्यक्ति की अंतिम जिम्मेदारी तय होती है।
कोच्चि Mercedes-Benz हादसे में आरोपी नाबालिग के पिता और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की गिरफ्तारी पर केरल हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगाई। जानें पूरा मामला।
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