गुजरात के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक, प्रिंसिपल की लिखित मंजूरी जरूरी; कांग्रेस ने उठाए सवाल

गुजरात सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब स्कूल परिसर में जाने के लिए प्रिंसिपल या संस्थान प्रमुख की पहले से लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, छात्रों और शिक्षकों की फोटो खींचने, वीडियो बनाने, इंटरव्यू लेने या स्कूल की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करने के लिए भी प्रिंसिपल की लिखित मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। राज्य के शिक्षा विभाग ने 21 अक्टूबर को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया।

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करना है। हालांकि, इस फैसले को लेकर गुजरात में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार बच्चों की सुरक्षा का हवाला देकर सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति को जनता से छिपाना चाहती है।

स्कूल में प्रवेश के लिए लिखित अनुमति जरूरी

शिक्षा विभाग के सर्कुलर के अनुसार, स्कूल में आने वाले सभी बाहरी लोगों को प्रवेश रजिस्टर में अपनी जानकारी दर्ज करानी होगी। कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल के मैदानों और उन शौचालयों तक पहुंचने के लिए, जहां विद्यार्थी मौजूद हों, पहले से लिखित अनुमति लेनी होगी।

स्कूल परिसर में आने वाले बाहरी व्यक्तियों के साथ स्कूल के अधिकारी या कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि, अपने आधिकारिक काम के लिए विधिवत अधिकृत सरकारी अधिकारियों को इन नियमों से छूट दी गई है।

सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करना, परिसर छोड़ने से इनकार करना, अनधिकृत रिकॉर्डिंग करना या स्कूल की गतिविधियों में बाधा डालना गंभीर मामला माना जा सकता है। ऐसे मामलों की जानकारी स्थानीय पुलिस और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं।

फोटो और वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध

नए नियमों के तहत छात्रों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटो खींचने, वीडियो बनाने, इंटरव्यू लेने, ऑडियो रिकॉर्ड करने या लाइव स्ट्रीमिंग करने से पहले प्रिंसिपल की लिखित अनुमति लेनी होगी। ऐसी गतिविधियों की अनुमति केवल वैध उद्देश्यों के लिए दी जा सकेगी।

सरकार ने अपने आदेश में बच्चों की सुरक्षा और निजता से जुड़े प्रावधानों का हवाला दिया है। इसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के सुरक्षा दिशानिर्देशों और निजता को मौलिक अधिकार मानने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया गया है।

सर्कुलर में संभावित कानूनी कार्रवाई के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS), बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले पॉक्सो कानून (POCSO) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का संदर्भ भी दिया गया है।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी जारी हो चुके हैं ऐसे आदेश

गुजरात सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं।

राजस्थान में यह कदम Cockroach Janta Party (CJP) के नेताओं के सरकारी स्कूलों के दौरे से पहले चर्चा में आया था। पार्टी ने राज्य में अपने ‘School Theek Karo’ अभियान के तहत स्कूलों की स्थिति का मुद्दा उठाया था।

गुजरात में भी नए नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या इनसे स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी या सरकारी संस्थानों की कमियों की सार्वजनिक जांच प्रभावित होगी।

कांग्रेस का आरोप- स्कूलों की बदहाली छिपाना चाहती है सरकार

गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के नाम पर प्रशासनिक कमियों को छिपाने का अधिकार सरकार को नहीं है।

दोशी के मुताबिक, स्कूलों में कैमरे और बाहरी लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने से शिक्षकों की कमी, जर्जर कक्षाओं और बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं दूर नहीं होंगी।

उन्होंने दावा किया कि राज्य में शिक्षकों के करीब 40,000 पद खाली हैं और लगभग 42,000 कक्षाएं जर्जर स्थिति में हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि करीब 3,000 स्कूलों में केवल एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई हो रही है, जहां 80,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि लगभग 14,500 स्कूलों में अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ना पड़ रहा है। ये आंकड़े कांग्रेस प्रवक्ता के दावे हैं; उपलब्ध रिपोर्ट में इनके स्वतंत्र सत्यापन की जानकारी नहीं दी गई है।

छात्रों की निजता पर कांग्रेस ने उठाया सवाल

सरकार की ओर से छात्रों की निजता को प्रतिबंधों का प्रमुख कारण बताए जाने पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मनीष दोशी ने पूछा कि यदि बच्चों की तस्वीरों और वीडियो को लेकर इतनी सख्ती जरूरी है, तो सरकारी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की भागीदारी या प्रचार के लिए उनकी तस्वीरों के इस्तेमाल के समय भी क्या यही नियम लागू किए जाएंगे?

इस तरह गुजरात में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक का मामला अब बच्चों की सुरक्षा, निजता, स्कूलों की पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति से जुड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। सरकार ने सुरक्षा और अनुमति से जुड़े नियमों को जरूरी बताया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि स्कूलों की समस्याओं को दूर करने पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए।