गांधीनगर की कलोल सेशंस कोर्ट ने जामला गांव में गोहत्या से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने अगस्त 2024 में छापेमारी के दौरान 277 किलोग्राम गोमांस बरामद किया था। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने फैसले को कानून का स्पष्ट संदेश बताया।
गुजरात के गांधीनगर जिले में गोहत्या से जुड़े एक मामले में अदालत ने तीन दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कलोल सेशंस कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला जिले के जामला गांव के धनकनीवास इलाके में अवैध पशु वध से जुड़ा है। पुलिस ने अगस्त 2024 में कार्रवाई के दौरान मौके से 277 किलोग्राम गोमांस बरामद करने का दावा किया था।
इस मामले में अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में मनुस्मृति के श्लोकों का उल्लेख किया। इन श्लोकों के माध्यम से गाय के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व तथा समाज में उसके प्रति सम्मान की पारंपरिक मान्यता को रेखांकित किया गया।
अगस्त 2024 में पुलिस ने की थी छापेमारी
मामले की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई, जब कलोल पुलिस की एक टीम को जामला गांव के धनकनीवास इलाके में एक आवासीय परिसर में अवैध पशु वध किए जाने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां छापेमारी की।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान पुलिस को कई संदिग्ध पशुओं के वध और मांस की प्रोसेसिंग में लगे मिले। मौके से 277 किलोग्राम गोमांस के अलावा धारदार काटने वाले औजार, वजन करने के लिए तराजू और परिवहन में इस्तेमाल होने वाले कई वाहन भी बरामद किए गए।
पुलिस को घटनास्थल पर जीवित मवेशी भी मिले, जिन्हें सुरक्षित निकालकर स्थानीय गोशाला में पहुंचाया गया। इसके बाद मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया।
अदालत ने फैसले में मनुस्मृति के श्लोकों का किया उल्लेख
मामले की सुनवाई के दौरान कलोल सेशंस कोर्ट के न्यायाधीश बीआर राजपूत ने फैसले में प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों का उल्लेख किया। अदालत ने मनुस्मृति के श्लोकों के जरिए गाय को माता के समान मानने और उसके संरक्षण से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं को रेखांकित किया।
फैसले में कामधेनु से संबंधित धार्मिक मान्यताओं का भी संदर्भ दिया गया। अदालत की टिप्पणी में पशु संरक्षण, करुणा और कानून के पालन को न्यायपूर्ण समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया।
इस तरह अदालत के फैसले में मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं के साथ गाय के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का भी उल्लेख किया गया।
अभियोजन पक्ष ने पेश किए सबूत और गवाह
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से संबंधित भौतिक साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पेश की। सहायक लोक अभियोजक जिग्नेश एच. जोशी ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपियों ने कानून का उल्लंघन किया और पशुओं के अवैध वध से संबंधित गंभीर अपराध किया।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई जरूरी है, ताकि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सके।
मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों पर विचार करने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। इसके बाद प्रत्येक को कठोर आजीवन कारावास और 3 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
किन तीन लोगों को सुनाई गई सजा?
अदालत ने जिन तीन दोषियों को सजा सुनाई, उनके नाम एनडीटीवी की रिपोर्ट में इस प्रकार बताए गए हैं:
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वसीम शाहाबुद्दीन बाबू कुरैशी
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मोहम्मद रफीक मोहम्मद हनीफ अलीभाई कुरैशी
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अशफाक उर्फ सलमान अल्लारखा अब्दुल बेहलिम
रिपोर्ट के अनुसार, तीनों को गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हर्ष संघवी बोले- कानून उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे गोहत्या के मामलों में कानून का स्पष्ट संदेश बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गुजरात में गाय माता की रक्षा करना सरकार का दृढ़ संकल्प है।
संघवी ने गांधीनगर पुलिस और सरकारी पक्ष की सराहना करते हुए कहा कि मामले की सही जांच की गई और अदालत के सामने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
उन्होंने अपने संदेश में यह भी कहा कि गुजरात में गोहत्या करने वालों को कानून नहीं बख्शेगा।
गोहत्या से जुड़े मामले में क्या है अहम?
इस मामले में तीन दोषियों को सुनाई गई कठोर आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना प्रमुख घटनाक्रम हैं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 277 किलोग्राम गोमांस की बरामदगी, जीवित मवेशियों को गोशाला पहुंचाना और मुकदमे के दौरान पेश किए गए साक्ष्य भी मामले के महत्वपूर्ण पहलू रहे।
अदालत ने फैसले में धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए गाय के सांस्कृतिक महत्व पर भी टिप्पणी की। वहीं, गुजरात सरकार की ओर से इस फैसले को पशु संरक्षण कानूनों के सख्त क्रियान्वयन के संदेश के रूप में पेश किया गया।
स्रोत: एनडीटीवी की 29 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट।
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