राजस्थान के जयपुर ग्रामीण इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जिला प्रचारक कृष्ण अवतार के साथ पुलिस हिरासत में कथित मारपीट, जबरन कपड़े उतरवाने और अपमानित करने का मामला गंभीर होता जा रहा है। मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) ने भी घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए थाने के CCTV फुटेज, पुलिस रिकॉर्ड और घायल प्रचारक के मेडिकल दस्तावेज मांगे हैं।
यह मामला जयपुर ग्रामीण के नरैना पुलिस थाने से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, कृष्ण अवतार को शनिवार रात पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उनके साथ कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अब मानवाधिकार आयोगों ने मामले की जांच और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।
NHRC ने राजस्थान सरकार से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 14 अक्टूबर को जारी जानकारी के अनुसार, राजस्थान के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस भेजकर मामले में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह पुलिस हिरासत में हिंसा का बेहद गंभीर मामला होगा।
आयोग के अनुसार, हिरासत में किसी व्यक्ति को शारीरिक यातना देना, जबरन कपड़े उतरवाना, अपमानित करना और जानबूझकर चोट पहुंचाना जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है। ऐसे आचरण के लिए संबंधित कानूनों के तहत आपराधिक जिम्मेदारी भी तय हो सकती है।
NHRC ने DGP से घटना की परिस्थितियों, कृष्ण अवतार को हिरासत में लेने की वैधता, दर्ज FIR, CCTV फुटेज और दूसरे जरूरी सबूतों को सुरक्षित रखने के संबंध में जानकारी मांगी है। आयोग ने पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा से जुड़े कदमों का विवरण देने को भी कहा है।
वहीं, मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि घायल व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा मिले। आयोग ने कथित हिरासत में प्रताड़ना की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने तथा प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करने पर भी जोर दिया है।
कृष्ण अवतार ने क्या आरोप लगाए?
प्राथमिकी (FIR) में दर्ज शिकायत के अनुसार, RSS के जिला प्रचारक कृष्ण अवतार ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत के दौरान उनके कपड़े उतरवाए गए और उनके साथ मारपीट की गई। शिकायत में निजी अंगों पर चोट पहुंचाने और उनके परिवार तथा RSS से जुड़े होने को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने का भी आरोप है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत में आरोप लगाया गया कि पुलिसकर्मियों ने RSS को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। इन आरोपों के सामने आने के बाद मामला केवल कथित मारपीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली और हिरासत में नागरिकों के अधिकारों को लेकर भी सवाल उठने लगे।
हालांकि, शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों से होनी बाकी है। इसलिए संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका और घटना के पूरे घटनाक्रम को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच तथा उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही निकाला जा सकेगा।
नरैना थाने में क्या हुआ था?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, घटना शनिवार, 10 अक्टूबर की देर रात की है। पुलिस के मुताबिक, पुलिसकर्मियों और RSS से जुड़े दो लोगों के बीच विवाद के बाद दोनों को नरैना थाने लाया गया था। इसके बाद थाने में कथित मारपीट की घटना हुई।
कृष्ण अवतार ने आरोप लगाया कि पुलिस थाने में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और बाद में जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया।
घटना की जानकारी सामने आने के बाद RSS पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। रिपोर्टों के मुताबिक, लोगों ने नरैना थाने का लगभग छह घंटे तक घेराव किया और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विरोध के दौरान क्षेत्र में बाजार बंद रहने की भी खबर सामने आई।
मामले ने स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा किया और पुलिस प्रशासन पर आरोपों की निष्पक्ष जांच करने तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा।
SHO समेत पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई
मामले के सामने आने के बाद जयपुर ग्रामीण पुलिस प्रशासन ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्टों में थाना प्रभारी (SHO) उमराव सिंह समेत छह पुलिसकर्मियों के निलंबन की जानकारी दी गई है।
यह कार्रवाई आरोपों की गंभीरता और घटना के बाद हुए विरोध के बीच की गई। हालांकि, निलंबन अपने आप में किसी अधिकारी के दोषी साबित होने का प्रमाण नहीं है। संबंधित पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत भूमिका और संभावित कानूनी जिम्मेदारी जांच के बाद तय होगी।
मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज होने की भी जानकारी दी गई है। अब जांच के दौरान यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि कृष्ण अवतार को किन परिस्थितियों में थाने लाया गया, हिरासत के दौरान क्या हुआ और शिकायत में नामित अधिकारियों की भूमिका क्या थी।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मांगे CCTV फुटेज और मेडिकल रिकॉर्ड
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी. आर. मूलचंदानी ने जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक और जयपुर के जिला प्रशासन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।
आयोग ने नरैना थाने के 11 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 12 अक्टूबर सुबह 8 बजे तक के CCTV फुटेज और थाने की जनरल डायरी की प्रमाणित प्रति मांगी है। इसके अलावा कृष्ण अवतार के मेडिकल रिकॉर्ड और घटना की अवधि में उनके खिलाफ दर्ज किसी मामले या की गई निरोधात्मक कार्रवाई का विवरण भी तलब किया गया है।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मामले की जांच पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराई जाए। संबंधित अधिकारियों को 16 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के लिए अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।
CCTV फुटेज, थाने की जनरल डायरी और मेडिकल दस्तावेज इस मामले में अहम साक्ष्य साबित हो सकते हैं। इनसे हिरासत की परिस्थितियों, थाने में मौजूद अधिकारियों और घटना के समय से संबंधित तथ्यों की जांच में मदद मिल सकती है।
राज्य मानवाधिकार आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए केवल पुलिसकर्मियों का निलंबन पर्याप्त नहीं माना जा सकता। यदि जांच में गैरकानूनी आचरण साबित होता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताई नाराजगी
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों के कथित अनुचित व्यवहार और पुलिस प्रशासन में लापरवाही पर नाराजगी जताई।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने हाल के मामलों में पुलिसकर्मियों के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कही। सरकार ने नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
इस मामले में पुलिसकर्मियों का निलंबन पहले ही किया जा चुका था। इसके बाद मानवाधिकार आयोगों के हस्तक्षेप से जांच का दायरा और व्यापक हो गया है। अब प्रशासन को घटना से जुड़े रिकॉर्ड, सबूत और की गई कार्रवाई का विवरण संबंधित आयोगों के सामने रखना होगा।
पुलिस हिरासत में नागरिकों के अधिकारों पर फिर बहस
जयपुर का यह मामला पुलिस हिरासत में नागरिकों की सुरक्षा और मानवाधिकारों के पालन से जुड़े सवालों को सामने लाता है। पुलिस को कानून के तहत जांच और कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ मारपीट, अपमान या गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति नहीं है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। हिरासत में हिंसा के आरोप सामने आने पर निष्पक्ष जांच, मेडिकल साक्ष्यों का संरक्षण, CCTV फुटेज की जांच और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करना महत्वपूर्ण होता है।
इस मामले में दो मानवाधिकार आयोगों के हस्तक्षेप से प्रशासन पर समयबद्ध तरीके से तथ्यों को सामने रखने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जांच में यह भी स्पष्ट करना होगा कि हिरासत की कार्रवाई कानूनी थी या नहीं और शिकायत में बताए गए घटनाक्रम की पुष्टि उपलब्ध साक्ष्यों से होती है या नहीं।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल मामले में कई अहम सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। इनमें कृष्ण अवतार को हिरासत में लेने की परिस्थितियां, थाने में कथित मारपीट की वास्तविक स्थिति, संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका और उपलब्ध CCTV तथा मेडिकल रिकॉर्ड से मिलने वाले तथ्य शामिल हैं।
NHRC ने मुख्य सचिव और DGP से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है, जबकि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने CCTV फुटेज, पुलिस रिकॉर्ड और मेडिकल दस्तावेज तलब करते हुए 16 अक्टूबर की सुनवाई के लिए रिपोर्ट मांगी है।
अब निगाहें जांच की प्रगति, आयोगों के सामने पेश किए जाने वाले दस्तावेजों और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर रहेंगी। यदि आरोप सबूतों से साबित होते हैं, तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ कानून के तहत आगे की कार्रवाई भी हो सकती है।
फिलहाल, यह मामला पुलिस हिरासत में कथित प्रताड़ना के आरोपों और पुलिस जवाबदेही से जुड़ा है। अंतिम जिम्मेदारी जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही तय होगी।
स्रोत: The Indian Express, 14 अक्टूबर 2026; राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित रिपोर्टें।
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