दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में संचालित करने का फैसला लिया है। शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 को जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस निर्णय के पीछे परिसर में पढ़ने वाले नियमित छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने को वजह बताया है।
जामिया में छात्र 12 अक्टूबर से छात्र संघ को बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ को दोबारा बहाल किया जाए। छात्रों के अनुसार, छात्र संघ को वर्ष 2006 में भंग कर दिया गया था। पिछले करीब दो सप्ताह से जारी इस आंदोलन के दौरान कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन के ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के फैसले ने परिसर में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर नई बहस खड़ी कर दी है।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या कहा?
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार मोहम्मद महताब आलम रिजवी की ओर से 24 अक्टूबर को जारी नोटिस में कहा गया कि परिसर में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
नोटिस के मुताबिक, विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी ने नियमित छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी।
प्रशासन ने शिक्षकों और संबंधित विभागों को ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था सुचारु रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत शिक्षकों को छात्रों को आवश्यक शैक्षणिक सहयोग और पढ़ाई से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
हालांकि, विश्वविद्यालय के नोटिस में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए परिसर की मौजूदा स्थिति का उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं।
प्रदर्शन स्थल से टेंट हटाने का आरोप
शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर के भीतर गेट नंबर 7 के पास गुलिस्तान-ए-गालिब गार्डन में बनाए गए प्रदर्शन स्थल को हटाए जाने से संबंधित कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। इन वीडियो में कथित तौर पर प्रदर्शन स्थल से टेंट हटाते हुए और छात्रों को वहां से जाने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है।
हालांकि, इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है।
प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश पर सुरक्षा कर्मचारियों ने प्रदर्शन स्थल से टेंट हटाया और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को अर्थशास्त्र संकाय की इमारत के अंदर ले जाया गया। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जबरन हिरासत में लेने की कोशिश की गई।
भूख हड़ताल पर बैठे 22 वर्षीय छात्र एबिन बेसिल ने बताया कि शनिवार सुबह कई प्रोफेसरों और रजिस्ट्रार ने छात्रों से बातचीत की थी, लेकिन बैठक में कोई संतोषजनक नतीजा नहीं निकल सका।
बेसिल के मुताबिक, छात्रों ने प्रशासन को स्पष्ट कर दिया था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के निर्देश पर सुरक्षा कर्मचारियों ने टेंट हटाया और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को अर्थशास्त्र संकाय की इमारत में ले जाया गया। उनके अनुसार, छात्रों को वहां से हटाने के लिए एंबुलेंस भी बुलाई गई थी।
बेसिल ने दावा किया कि इमारत के बाहर मौजूद अन्य छात्र भूख हड़ताल कर रहे विद्यार्थियों को जबरन ले जाने की कोशिश का विरोध कर रहे थे।
भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की सेहत को लेकर भी चिंता
इस पूरे घटनाक्रम के बीच विश्वविद्यालय के एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि कुछ प्रोफेसरों ने छात्रों से मुलाकात कर उन्हें भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए मनाने की कोशिश की थी। सूत्र के अनुसार, इस बातचीत के दौरान छात्रों की सेहत को लेकर चिंता जताई गई।
हालांकि, छात्रों और प्रशासन के बीच हुई बातचीत का कोई संतोषजनक परिणाम निकलने की जानकारी सामने नहीं आई है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर कायम हैं और छात्र संघ की बहाली को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं।
AISA ने ऑनलाइन कक्षाओं के फैसले पर उठाए सवाल
जामिया में प्रदर्शन कर रहे छात्र और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की विश्वविद्यालय इकाई के सचिव सौरभ त्रिपाठी ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के फैसले की आलोचना की है।
त्रिपाठी का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस कदम के जरिए छात्र आंदोलन को सीमित करने और अधिक विद्यार्थियों को प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रशासन की ओर से गठित समिति के साथ छात्रों की बातचीत जारी रहने के बावजूद प्रदर्शन स्थल और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था से छात्रों की परिसर में मौजूदगी सीमित होगी और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी।
ये आरोप प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से लगाए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने आधिकारिक नोटिस में इस फैसले को छात्रों की सुरक्षा और परिसर की मौजूदा स्थिति से जोड़कर बताया है।
छात्रों ने ‘नियमित छात्रों की सुरक्षा’ संबंधी दलील पर जताई आपत्ति
प्रदर्शन में शामिल एक अन्य 22 वर्षीय परास्नातक छात्र ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए। छात्र का आरोप है कि प्रशासन ‘नियमित छात्रों की सुरक्षा’ का हवाला देकर छात्र समुदाय को बांटने की कोशिश कर रहा है।
छात्र के मुताबिक, पिछले करीब दो सप्ताह से आंदोलन जारी है और प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थी अपनी इच्छा से इसमें भाग ले रहे हैं। उनका कहना है कि छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर अलग-अलग छात्र एक साथ आए हैं और ऑनलाइन कक्षाओं का फैसला इस एकजुटता को प्रभावित कर सकता है।
छात्र ने यह भी दावा किया कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है। हालांकि, ये प्रदर्शनकारी छात्रों के बयान हैं और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं की जा सकती।
छात्र संघ की बहाली को लेकर जारी है विवाद
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ की बहाली को लेकर चल रहा आंदोलन अब विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों तक पहुंच गया है। 12 अक्टूबर से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद छात्र लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, जबकि प्रशासन ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए कक्षाएं ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है।
इस बीच, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गठित समिति के साथ बातचीत जारी होने की बात भी सामने आई है। हालांकि, अब तक छात्रों की मांगों पर किसी अंतिम सहमति की जानकारी नहीं मिली है।
फिलहाल विश्वविद्यालय की सभी कक्षाएं अगले आदेश तक ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या छात्र संघ की बहाली को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहता है।
नोट: यह खबर उपलब्ध समाचार रिपोर्ट और उसमें दर्ज बयानों के आधार पर तैयार की गई है। प्रदर्शनकारियों के आरोपों को आरोप के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है; उन्हें स्वतंत्र रूप से पुष्ट तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।
