दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने, प्रदर्शनकारियों के साथ कथित मारपीट और सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बेंच की एक न्यायाधीश जस्टिस वी. मोहना की तबीयत खराब होने के कारण अदालत ने सुनवाई 15 अक्टूबर, गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में करीब एक दर्जन याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं। मंगलवार को दोनों पक्षों की सहमति के बाद अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया, ताकि जस्टिस मोहना को स्वस्थ होने का समय मिल सके।
अदालत ने दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को अवमानना कार्यवाही से जुड़े नोटिसों पर जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार शाम तक का समय भी दिया है। इन कार्यवाहियों में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। अब मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होने की संभावना है।
दिल्ली पुलिस और अधिकारियों को बुधवार शाम तक जवाब देने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने के साथ दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि अवमानना कार्यवाही से जुड़े नोटिसों के जवाब बुधवार शाम तक दाखिल किए जाएं।
ये कार्यवाहियां उन आरोपों से जुड़ी हैं, जिनमें कहा गया है कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिरासत, सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध और लोगों की आवाजाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
अदालत ने रविवार को प्रदर्शनकारियों की हिरासत और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर कई निर्देश दिए थे। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई में इन निर्देशों का उल्लंघन हुआ। अब संबंधित अधिकारियों को अपने जवाब में यह स्पष्ट करना होगा कि प्रदर्शनकारियों को किन परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के पीछे क्या आधार था।
हालांकि, अवमानना से जुड़े आरोपों पर अदालत का अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। अधिकारियों के जवाब और अगली सुनवाई में होने वाली दलीलों के बाद मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद
यह मामला कॉकroach जनता पार्टी (CJP) और अन्य राजनीतिक समूहों की ओर से बुलाए गए विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन में चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे।
प्रदर्शनकारियों को शनिवार को जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं मिलने के बाद दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई और आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर विवाद बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन करने पहुंचे सैकड़ों लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे में शरण लेने पहुंचे थे।
इसके बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर भी हिरासत में लिया गया, लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और सार्वजनिक परिवहन पर व्यापक पाबंदियां लगाई गईं। कुछ याचिकाओं में पुलिस की ओर से कथित मारपीट और वकीलों को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया।
इन आरोपों पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत को बताया कि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सामान्य रूप से चल रही थीं, हालांकि दिल्ली-NCR नेटवर्क के 303 स्टेशनों में से 45 पर प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित किया गया था।
अदालत ने प्रभावित मेट्रो स्टेशनों की जानकारी मांगी और अधिकारियों को हलफनामे दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि प्रदर्शनकारियों को किन परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया, हिरासत की प्रक्रिया क्या थी और कार्रवाई के लिए कौन-सा कानूनी आधार अपनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को क्या निर्देश दिए थे?
दिल्ली में प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर रविवार को जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की विशेष बेंच ने सुनवाई की थी। अदालत ने कहा था कि शांतिपूर्ण और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता।
अदालत ने सार्वजनिक सेवाओं को सामान्य बनाए रखने पर भी जोर दिया था। इसके निर्देशों में मेट्रो और रेलवे सेवाओं का संचालन सामान्य रखना, इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित नहीं करना और कानूनी प्रतिबंधों के अधीन लोगों की स्वतंत्र आवाजाही बहाल करना शामिल था।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालत परिसरों के आसपास न्याय तक पहुंच को लेकर किसी तरह की आशंका पैदा होने से रोकने के लिए निषेधात्मक प्रतिबंधों से जुड़े नोटिस हटाने का निर्देश भी दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि दिल्ली में सार्वजनिक आवाजाही पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए और स्थिति ऐसी बन गई थी, जैसे शहर में कर्फ्यू लगा हो। उन्होंने यह भी दावा किया कि अधिकारियों ने मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर प्रस्तावित प्रतिबंधों को बंद करने के बजाय उन पर पुनर्विचार करने संबंधी पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया।
दूसरी ओर, केंद्र और दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेट्रो सेवाएं चलती रहीं। अदालत ने इसके बाद प्रशासन से प्रतिबंधित स्टेशनों और हिरासत की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी।
वकीलों और प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों ने भी पुलिस कार्रवाई को लेकर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शदान फरासत ने दिल्ली की स्थिति को दमनकारी बताया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने आरोप लगाया था कि कार्रवाई के दौरान वकीलों, छात्रों, महिलाओं और बच्चों को धक्का दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। इन आरोपों के बीच अदालत में वकीलों की हिरासत और इंटरनेट सेवाओं पर रोक से संबंधित मुद्दे भी उठाए गए।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वकीलों से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक विवाद में नहीं घसीटा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत को निर्धारित स्थानों पर लोकतांत्रिक गतिविधियों के आयोजन से आपत्ति नहीं है, लेकिन अदालत के कामकाज में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने कथित तौर पर वकीलों को हिरासत में लिए जाने और इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से संबंधित एक नई याचिका को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के कामकाज, वकीलों, उनके क्लर्कों, कर्मचारियों और मुकदमे से जुड़े लोगों की आवाजाही में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।
राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं की याचिका पर भी नजर
दिल्ली में पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं के बीच चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के नेताओं की याचिका भी चर्चा में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और INDIA ब्लॉक के नौ अन्य नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था।
इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कथित तौर पर एकतरफा लिए गए फैसलों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने जांच पूरी होने तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग भी की है।
हालांकि, मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में 14 कमियां बताई थीं। इनमें कोर्ट फीस में 220 रुपये की कमी, मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की अस्पष्ट फोटोकॉपी और नौ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे का उपलब्ध नहीं होना शामिल था।
याचिकाकर्ताओं की कानूनी टीम ने कमियां दूर करने के बाद बुधवार को याचिका सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है। ऐसे में यह अभी स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी और अन्य INDIA ब्लॉक नेताओं की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी या नहीं। अदालत ने संकेत दिया है कि जरूरी कमियां दूर होने पर नई याचिकाओं को भी गुरुवार को सुना जा सकता है।
SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के फैसलों पर क्या है विवाद?
INDIA ब्लॉक के नेताओं की याचिका में चुनाव आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया से जुड़े फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जून 2025 में SIR शुरू करने के फैसले सहित चुनावी प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद एकतरफा लिए।
याचिका में चुनाव आयोग से संबंधित फाइलें, बैठक के एजेंडे, कार्यवाही के विवरण, आधिकारिक टिप्पणियां और आपत्तियां अदालत के सामने प्रस्तुत करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यदि सामूहिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग किसी एक सदस्य द्वारा किया गया, तो इससे संविधान के अनुच्छेद 324 और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन से जुड़े सवाल उठते हैं।
ये आरोप याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं। इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। याचिका पर सुनवाई और संबंधित पक्षों की दलीलों के बाद ही इन सवालों पर न्यायिक स्थिति स्पष्ट होगी।
गुरुवार की सुनवाई क्यों अहम?
15 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिरासत, पुलिस कार्रवाई, सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध और सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के अनुपालन से जुड़े मुद्दे उठ सकते हैं। अधिकारियों को बुधवार शाम तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है, जिससे अगली सुनवाई में उनके पक्ष और याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर चर्चा हो सकती है।
इसके साथ ही राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं की चुनाव आयोग से संबंधित याचिका की लिस्टिंग पर भी नजर रहेगी। हालांकि, उस याचिका में बताई गई कमियां दूर होने और अदालत द्वारा उसे सूचीबद्ध किए जाने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उसकी सुनवाई कब होगी।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदर्शन से जुड़े मामलों को 15 अक्टूबर तक स्थगित किया है। अदालत के सामने अब यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के दौरान किन नियमों का पालन किया गया तथा रविवार को जारी निर्देशों के अनुपालन को लेकर उठाए गए सवालों पर अधिकारियों का क्या जवाब है।
Delhi Protest Case: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 15 अक्टूबर तक टली, दिल्ली पुलिस से जवाब तलब
दिल्ली प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 15 अक्टूबर तक टल गई। जज की तबीयत खराब होने के कारण सुनवाई स्थगित हुई। दिल्ली पुलिस और अधिकारियों को बुधवार शाम तक जवाब दाखिल करना है।
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