दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि कांग्रेस को 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की अनुमति पर कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस के मुताबिक, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली रैली के लिए कानून-व्यवस्था के लिहाज से अनापत्ति दी गई है। हालांकि, यह मंजूरी निर्धारित शर्तों और संबंधित भूमि स्वामित्व प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेने के अधीन है।
पुलिस का यह बयान कांग्रेस की उस शिकायत के बाद आया है, जिसमें पार्टी ने आरोप लगाया था कि विपक्षी दलों के प्रस्तावित कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के अनुसार, INDIA गठबंधन की 21 पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 30 अक्टूबर को एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी। इसे 1 नवंबर को होने वाली रैली से पहले का कार्यक्रम बताया गया था।
दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 5 अक्टूबर 2026 को भेजे गए पत्र के संदर्भ में रामलीला मैदान की बुकिंग के लिए अनापत्ति अनुरोध पर विचार किया गया है। यह अनुरोध 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मैदान की बुकिंग और 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रैली आयोजित करने से संबंधित था।
पुलिस ने कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से रैली के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। हालांकि, बयान में स्पष्ट किया गया कि इसके लिए भूमि के स्वामित्व वाले प्राधिकरण से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा।
पुलिस की ओर से जारी स्पष्टीकरण का मुख्य उद्देश्य रैली की अनुमति को लेकर उठे सवालों की स्थिति स्पष्ट करना था। पुलिस ने कहा कि अनुमति शर्तों के साथ बरकरार है। इसलिए इसे रैली पर पूर्ण प्रतिबंध या बिना शर्त अंतिम मंजूरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
रैली के लिए रखी गईं कई शर्तें
दिल्ली पुलिस ने रैली के आयोजकों के सामने कई शर्तें रखी हैं। इनमें कानून-व्यवस्था बनाए रखने से लेकर कार्यक्रम के समय और प्रतिभागियों के व्यवहार तक से जुड़े निर्देश शामिल हैं।
पुलिस की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
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कानून का पालन: रैली के आयोजकों और प्रतिभागियों को सभा से जुड़े सभी कानूनों और नियमों का पालन करना होगा।
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भीड़ पर नियंत्रण: आयोजकों को भीड़ को नियंत्रित रखने और हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।
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निर्धारित समय पर समापन: रैली 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक समाप्त करनी होगी।
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रात में रुकने की अनुमति नहीं: प्रतिभागियों को रैली से पहले या बाद में किसी भी स्थिति में रामलीला मैदान में रातभर रुकने की अनुमति नहीं होगी।
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शांतिपूर्ण आयोजन: रैली को शांतिपूर्ण बनाए रखना होगा। प्रतिभागियों की ओर से उपद्रवी, हिंसक या उग्र व्यवहार की अनुमति नहीं होगी।
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पुलिस के साथ सहयोग: आयोजकों को दिल्ली पुलिस के साथ पूरा सहयोग करना होगा।
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नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई: शर्तों या दिए गए आश्वासन का उल्लंघन होने पर आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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दूसरी जगह मार्च नहीं: रैली के प्रतिभागियों को रामलीला मैदान के अलावा किसी अन्य स्थान की ओर मार्च निकालने की अनुमति नहीं होगी।
इन शर्तों के जरिए पुलिस ने साफ किया है कि रैली का आयोजन निर्धारित स्थान, समय और नियमों के दायरे में ही किया जाना चाहिए।
कांग्रेस ने कार्यक्रम रोकने की कोशिश का लगाया आरोप
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर दावा किया कि पार्टी को पहले अशोक होटल में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में अनुमति देने से इनकार कर दिया गया।
वेणुगोपाल के मुताबिक, INDIA गठबंधन की 21 पार्टियों ने 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी। कांग्रेस ने इसे 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली से पहले का कार्यक्रम बताया।
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। वेणुगोपाल ने अपने बयान में कहा कि लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था की रक्षा के लिए आवाज उठाने वालों को चुप कराने की कोशिशें की जा रही हैं।
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पार्टी अपने अभियान से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें रोका गया तो वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर भी धरना देने पर विचार करेंगे।
हालांकि, अशोक होटल में कार्यक्रम की अनुमति को लेकर कांग्रेस के दावे और दिल्ली पुलिस की ओर से रामलीला मैदान की रैली के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण अलग-अलग मुद्दे हैं। पुलिस के बयान में 1 नवंबर की रैली के लिए शर्तों के साथ अनापत्ति की बात कही गई है।
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष?
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) और चुनावी अनियमितताओं से जुड़े मुद्दों पर गंभीर सवाल उठते हैं।
कांग्रेस ने इस अभियान को कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों से जोड़ते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े सवालों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
वहीं, इस मामले में विपक्ष के आरोपों को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन आरोपों को सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता।
30 अक्टूबर का प्रस्तावित कार्यक्रम और 1 नवंबर की रैली इसी राजनीतिक अभियान का हिस्सा हैं। विपक्षी दलों की योजना इन मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाने और सरकार तथा चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की है।
1 नवंबर की रैली पर अब क्या स्थिति है?
दिल्ली पुलिस के स्पष्टीकरण के बाद रामलीला मैदान में 1 नवंबर को रैली आयोजित करने को लेकर स्थिति पहले से अधिक स्पष्ट हुई है। पुलिस ने कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से रैली पर आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन आयोजन को निर्धारित शर्तों और भूमि स्वामित्व वाले प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के अधीन रखा है।
इसलिए रैली की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को पुलिस की शर्तों का पालन करना होगा। कार्यक्रम शाम 5 बजे तक समाप्त करना, भीड़ को नियंत्रित रखना और रामलीला मैदान से बाहर मार्च नहीं निकालना इन शर्तों के प्रमुख हिस्से हैं।
कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम रोकने की कोशिश का आरोप लगाए जाने के बीच पुलिस ने अनुमति बरकरार होने की बात कही है। अब इस राजनीतिक घटनाक्रम में 30 अक्टूबर के प्रस्तावित कार्यक्रम और 1 नवंबर की रैली से जुड़े अगले कदमों पर नजर रहेगी।
दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की 1 नवंबर की रामलीला मैदान रैली को शर्तों के साथ मंजूरी बरकरार रखने की बात कही। जानें CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, SIR विवाद और पुलिस की शर्तें।
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