दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट का 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश

बिहार की राजनीति में मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से मिली उनकी जमानत रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर 2026 तक संबंधित अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बिहार पुलिस को मामले की जांच अगले चार महीने के भीतर पूरी करने का आदेश भी दिया गया है।

शुक्रवार, 30 अक्टूबर को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने जमानत दिए जाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में लगाए गए आरोपों की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अनंत सिंह को हाल ही में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। इस तरह दुलारचंद यादव हत्याकांड में कानूनी कार्रवाई और पार्टी से निष्कासन, दोनों घटनाओं ने उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर सरेंडर का दिया निर्देश

दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मार्च 2026 में जमानत मिली थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि जमानत देते समय मामले की गंभीरता और अनंत सिंह के आपराधिक मामलों से जुड़े रिकॉर्ड पर उचित विचार नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया और अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया। अदालत ने बिहार पुलिस को भी जांच पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए चार महीने बाद सूचीबद्ध किया गया है।

इस आदेश के बाद अनंत सिंह को निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। अदालत ने जांच एजेंसी को भी तय समय में अपनी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

अनंत सिंह बोले- न्यायपालिका पर भरोसा, जब कहा जाएगा तब सरेंडर करूंगा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अदालत की ओर से तय किए गए समय और स्थान पर सरेंडर करने के लिए तैयार हैं।

अनंत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “हां, मैं सरेंडर करूंगा। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। अदालत जहां और जब कहेगी, मैं सरेंडर कर दूंगा।”

उनके इस बयान के बाद अब निगाहें 1 दिसंबर की समयसीमा पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस तारीख तक अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।

क्या है दुलारचंद यादव हत्याकांड?

यह मामला 30 अक्टूबर 2025 का है, जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा टाल इलाके में चुनाव प्रचार के बीच दो पक्षों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। वह इलाके के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और चुनाव प्रचार के दौरान जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, दुलारचंद यादव के समर्थकों और अनंत सिंह के काफिले के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद मामला हिंसक झड़प में बदल गया। घटना को लेकर घोसवरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

एफआईआर में आरोप लगाया गया कि अनंत सिंह और उनके सहयोगियों ने दुलारचंद यादव को उनकी गाड़ी से बाहर निकाला, उनके पैर में गोली मारी, उनके साथ मारपीट की और फिर एसयूवी से उन्हें कुचल दिया। इन आरोपों के आधार पर अनंत सिंह को मामले में आरोपी बनाया गया था।

हालांकि, एफआईआर में लगाए गए आरोपों और घटना की परिस्थितियों की जांच पुलिस कर रही है। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

नवंबर 2025 में हुई थी अनंत सिंह की गिरफ्तारी

दुलारचंद यादव की मौत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में अनंत सिंह को 1 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह न्यायिक हिरासत में रहे।

मार्च 2026 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी। इसके बाद वह जेल से बाहर आए। हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अब शीर्ष अदालत ने जमानत रद्द करते हुए उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने जमानत दिए जाने के आधार और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए थे। अदालत ने इन्हीं पहलुओं पर विचार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया।

दुलारचंद यादव के पोते ने दी थी जमानत को चुनौती

दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि अनंत सिंह को जमानत देते समय उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और मौजूदा हत्याकांड की गंभीरता को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा गया था या नहीं।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जमानत के फैसले में संबंधित तथ्यों पर उचित विचार जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और बिहार पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

जेडीयू ने अनंत सिंह को छह साल के लिए किया निष्कासित

कानूनी मामले के बीच अनंत सिंह को राजनीतिक मोर्चे पर भी बड़ा झटका लगा है। जेडीयू ने हाल ही में उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी ने यह कार्रवाई कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में की।

बताया गया कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार किया था। उन्होंने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया। पार्टी नेतृत्व की ओर से उन्हें ऐसा नहीं करने की अपील किए जाने के बावजूद वह अपने रुख पर कायम रहे।

इस मुद्दे पर अनंत सिंह और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद बढ़ गए थे। उन्होंने पार्टी के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि उन्हें निष्कासन का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने जेडीयू के संगठन और नेतृत्व को लेकर भी सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे।

पत्नी नीलम देवी से भी वापस ली गई सरकारी सुविधाएं

अनंत सिंह के निष्कासन के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी पर भी इसका असर पड़ा। राज्य सरकार ने उन्हें राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में मिली जिम्मेदारी से हटा दिया। इसके साथ ही उन्हें प्राप्त राज्य मंत्री का दर्जा और सरकारी आवास की सुविधा भी वापस ले ली गई।

इस घटनाक्रम ने अनंत सिंह परिवार की राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा तेज कर दी है। एक तरफ दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू से निष्कासन के बाद पार्टी के भीतर उनकी भूमिका भी समाप्त हो गई है।

अब चार महीने में जांच पूरी करेगी बिहार पुलिस

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को दुलारचंद यादव हत्याकांड की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले को चार महीने बाद फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे जांच एजेंसी के सामने तय समय सीमा में जांच पूरी करने की जिम्मेदारी है।

फिलहाल अनंत सिंह को 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करना होगा। उन्होंने भी अदालत के आदेश का पालन करने की बात कही है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई, पुलिस जांच और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर नजर रहेगी।

दुलारचंद यादव हत्याकांड बिहार के मोकामा क्षेत्र से जुड़ा एक चर्चित राजनीतिक और आपराधिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने इसकी जांच और कानूनी प्रक्रिया को एक नई दिशा दी है। हालांकि, मामले में आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत रद्द कर 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया। बिहार पुलिस को चार महीने में जांच पूरी करनी होगी।