दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके प्रदर्शन और बैरिकेड तोड़ने के कथित कदम पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि बैरिकेड्स लगाने का एक उद्देश्य होता है और उन्हें तोड़ने से भीड़ जुटने तथा कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने विदेशों में हुई आगजनी और हिंसा की घटनाओं का भी उल्लेख किया।
सौरव दास और आशुतोष रांका ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ाई गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली।
‘बैरिकेड्स का एक मकसद होता है’, अदालत ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं के वकील अभिक चिमनी से कहा कि बैरिकेड्स किसी उद्देश्य से लगाए जाते हैं। अदालत ने सवाल उठाया कि जब किसी स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, तो वहां पहुंचकर बैरिकेड तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी।
अदालत ने कहा कि बैरिकेड तोड़ने के बाद 10 से 20 अन्य लोगों के भी वहां पहुंचने की आशंका हो सकती है। कोर्ट ने विदेशों में हो रही घटनाओं और आगजनी का जिक्र करते हुए कहा कि कोई प्रदर्शन शुरुआत में शांतिपूर्ण होने का दावा कर सकता है, लेकिन अनुमति लेने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई अवांछित व्यक्ति समूह में शामिल होकर स्थिति को बिगाड़ न दे।
यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब खबर में फ्रांस में जारी हिंसक प्रदर्शनों का भी उल्लेख किया गया है।
सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत पर सुनवाई
दोनों CJP नेताओं को 14 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में रखा गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जंतर-मंतर के बंद गेट को पार कर वहां प्रवेश करने की कोशिश की थी। इससे पहले जून-जुलाई में उन्होंने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के साथ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, जंतर-मंतर को इसी महीने निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद वहां प्रदर्शन करने और कथित तौर पर बैरिकेड पार करने से जुड़ा मामला सामने आया।
विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने 19 अक्टूबर को दोनों नेताओं की हिरासत दो दिन बढ़ा दी थी। आदेश में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा था कि प्रतिबंधित स्थल पर बार-बार प्रदर्शन का आह्वान करना कानून के प्रति सम्मान की कमी दर्शाता है।
इसी आदेश को चुनौती देते हुए दोनों नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
जमानत बॉन्ड तोड़ने की प्रक्रिया पर भी उठे सवाल
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जमानत बॉन्ड और उसके कथित उल्लंघन से जुड़ी प्रक्रिया पर भी सवाल किए। अदालत ने पूछा कि जब जमानत बॉन्ड का उल्लंघन हुआ, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया।
अदालत ने टिप्पणी की कि जमानत बॉन्ड का उल्लंघन होने पर जमानतदार की राशि जब्त करने जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय दोनों नेताओं को नया नोटिस दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, सौरव दास और आशुतोष रांका ने 11 अक्टूबर को जमानत बॉन्ड जमा किए थे। इसी दिन जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद दोनों को दोबारा गिरफ्तार किया गया।
10 अक्टूबर को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए थे दोनों नेता
रिपोर्ट के मुताबिक, 10 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रांका को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर हिरासत में लिया गया था। उनके खिलाफ BNSS की धारा 126 और 170 के तहत एहतियाती कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके बाद दोनों ने 50-50 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड जमा किए थे।
11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में अलग-अलग चुनौती दी गई है।
वकील ने हिरासत बढ़ाने के आधार पर उठाए सवाल
बुधवार की सुनवाई में दोनों नेताओं के वकील अभिक चिमनी ने दलील दी कि दिल्ली पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि भविष्य में तत्काल खतरे की आशंका जताने के लिए उसके पास कौन-सी सामग्री या जानकारी थी।
उन्होंने 19 अक्टूबर के उस आदेश पर सवाल उठाया, जिसमें इसी तरह की आशंका का हवाला देते हुए दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी।
हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश पुनरीक्षण याचिका के जरिए चुनौती देने योग्य है। अदालत ने वकील को पहले संबंधित निचली अदालत में कानूनी उपाय अपनाने की सलाह देते हुए संकेत दिया कि हर मामले में सीधे हाईकोर्ट पहुंचना उचित नहीं हो सकता।
उम्र को लेकर भी हुई टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों नेताओं की उम्र पूछी। उनके वकील ने बताया कि सौरव दास 27 वर्ष और आशुतोष रांका 32 वर्ष के हैं। इस पर अदालत ने Gen Z को लेकर टिप्पणी की और कहा कि दोनों उस पीढ़ी में नहीं आते, जैसा कि अदालत को बताया गया था कि Gen Z में 1997 के बाद जन्मे लोग शामिल हैं।
फिलहाल, इस मामले में दोनों नेताओं की याचिका वापस लिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका पर आगे सुनवाई नहीं की।
दिल्ली हाईकोर्ट की CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को फटकार, बैरिकेड तोड़ने पर उठाए सवाल
दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर मामले में CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के कथित बैरिकेड उल्लंघन पर सवाल उठाए। दोनों ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आदेश के खिलाफ याचिका वापस ली।
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