बॉम्बे हाईकोर्ट की मुंबई नगर निगम को फटकार, दीया मिर्जा का पटाखा विरोधी वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने और पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने की अपील वाले वीडियो को हटाए जाने पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े किसी जागरूकता अभियान को धार्मिक रंग देना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को दीया मिर्जा का हटाया गया वीडियो दोबारा अपलोड करने का निर्देश भी दिया।

मंगलवार को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पर्यावरण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। देश का हर नागरिक एक ही हवा में सांस लेता है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले जागरूकता अभियानों को धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

क्या है दीया मिर्जा का वीडियो विवाद?

दरअसल, मुंबई महानगरपालिका ने दिवाली के दौरान लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में अभिनेत्री दीया मिर्जा ने लोगों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की थी। उन्होंने अपनी अपील में हाईकोर्ट के आदेश का भी उल्लेख किया था।

इस अभियान का उद्देश्य लोगों को वायु और ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने के लिए प्रेरित करना था।

हालांकि, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम की आपत्ति के बाद नगर निगम ने दीया मिर्जा का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया। इस फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया। खास बात यह थी कि नगर निगम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे जैसे अन्य सेलिब्रिटी के जागरूकता वीडियो मौजूद रहे, जबकि दीया मिर्जा का वीडियो हटा दिया गया।

मुंबई की मेयर ने दीया मिर्जा पर लगाए थे आरोप

इस विवाद के बीच मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने भी अभिनेत्री दीया मिर्जा को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि दीया मिर्जा हमेशा से हिंदू विरोधी और सरकार विरोधी रुख अपनाती रही हैं। इसी आधार पर उन्होंने नगर निगम के जागरूकता अभियान में दीया मिर्जा को शामिल किए जाने पर सवाल उठाए थे।

वहीं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि नगर निगम को दीया मिर्जा जैसे लोगों को अपने जागरूकता अभियानों में शामिल करने से बचना चाहिए।

नितेश राणे ने आरोप लगाया था कि दीया मिर्जा दिवाली के दौरान पर्यावरण संरक्षण की बात करती हैं, लेकिन ईद, मुहर्रम और बकरीद जैसे त्योहारों के समय इसी तरह की अपील नहीं करतीं। उन्होंने यह भी कहा था कि पर्यावरण के अनुकूल होली और दिवाली की बात करने वाले लोगों को रमजान और बकरीद के दौरान भी पर्यावरण संरक्षण की अपील करनी चाहिए।

मंत्री ने इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने उठाने की बात भी कही थी।

हाईकोर्ट ने राजनीतिक बयानबाजी पर जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक बयानबाजी और वीडियो को लेकर उठाए गए धार्मिक सवालों पर गहरी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि कुछ लोगों, खासकर आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों पर बैठे लोगों की छोटी सोच से अदालत आहत है।

अदालत ने कहा कि पर्यावरण जागरूकता के लिए बनाए गए एक वीडियो को जिस तरह से अलग रंग दिया गया, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जिन लोगों ने वीडियो पर आपत्ति जताई, क्या उन्होंने खुद कभी पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे वीडियो बनाए हैं?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण का मुद्दा सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। हवा और वातावरण का इस्तेमाल हर धर्म, जाति और समुदाय के लोग करते हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रयासों को किसी विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ बताना सही नहीं है।

BMC कमिश्नर के फैसले को कोर्ट ने सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जागरूकता अभियान के लिए अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों को चुनने के नगर निगम आयुक्त के फैसले को सही बताया। अदालत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करना गलत नहीं है।

पीठ ने कहा कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसका धर्म, जाति या समुदाय कुछ भी हो। सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से इस तरह की टिप्पणियों की अपेक्षा नहीं की जाती है।

अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान नागरिकों से धर्मनिरपेक्ष भावना को बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने की अपेक्षा करता है।

वीडियो दोबारा अपलोड करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि दीया मिर्जा का वीडियो विवाद के बाद हटा दिया गया है, तो उसे दोबारा अपलोड करना उचित होगा। अदालत ने मुंबई महानगरपालिका को वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर जारी करने का निर्देश दिया।

पीठ ने मुंबई जैसे शहर में आपसी एकता और समाज के प्रति अपनापन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अदालत के अनुसार, मुंबई की पहचान अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोगों के साथ मिलकर रहने और एक-दूसरे के प्रति सम्मान रखने से है। कुछ लोगों की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों से इस सामाजिक एकता को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए।

इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी ने पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक जागरूकता अभियानों और धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। अदालत ने साफ किया कि प्रदूषण से बचाव और पर्यावरण की सुरक्षा किसी एक त्योहार या धर्म का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।