राजनाथ सिंह का ASEAN को रक्षा प्रस्ताव, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर जोर

भारत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन ASEAN के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत ASEAN देशों के साथ गश्ती जहाजों, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए तैयार है। भारत का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और समुद्री सुरक्षा कई देशों की प्रमुख चिंता बनी हुई है।

राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत और ASEAN के बीच रक्षा संबंध केवल हथियारों की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रहने चाहिए। दोनों पक्षों को तकनीक के विकास, संयुक्त उत्पादन, सैन्य उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत के साथ-साथ प्रशिक्षण तथा दीर्घकालिक तकनीकी सहयोग पर भी ध्यान देना चाहिए।

रक्षा सहयोग में संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी पर जोर

राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ केंद्र नहीं, बल्कि मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में आयोजित ASEAN-India Defence Think Tank Forum के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।

रक्षा मंत्री के अनुसार, भारत और ASEAN देशों के बीच सहयोग का ऐसा मॉडल विकसित किया जाना चाहिए, जिससे संबंधित देशों की अपनी तकनीकी क्षमताएं मजबूत हों और स्थानीय उद्योगों को भी फायदा मिले। संयुक्त विकास और उत्पादन से देशों को रक्षा उपकरणों के लिए पूरी तरह बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है।

उन्होंने रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल यानी MRO सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। इससे सैन्य उपकरणों को लंबे समय तक उपयोग में बनाए रखने, तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करने और रक्षा आपूर्ति शृंखला को अधिक भरोसेमंद बनाने में मदद मिल सकती है।

भारत के प्रस्ताव में गश्ती जहाज, निगरानी के लिए रडार, हवाई हमलों से सुरक्षा देने वाले एयर डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसी क्षमताएं शामिल हैं। हालांकि, इस बयान का मतलब यह नहीं है कि सभी ASEAN देशों के साथ इन उपकरणों की आपूर्ति के समझौते हो चुके हैं। फिलहाल राजनाथ सिंह ने इन क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने की पेशकश की है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का क्या है रुख?

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र बनाना चाहता है, जहां छोटे और बड़े सभी देश अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकें, अपने हितों की रक्षा कर सकें और शांति के साथ विकास कर सकें।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय सुरक्षा केवल सैन्य ताकत बढ़ाने से सुनिश्चित नहीं होती। देशों के बीच विश्वास, एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन और लगातार संवाद भी उतने ही जरूरी हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा कि देशों को अपने मतभेदों पर समय रहते बातचीत करनी चाहिए, ताकि वे बड़े विवादों में न बदलें। उन्होंने ऐसे क्षेत्रीय व्यवस्था की जरूरत बताई, जिसमें किसी देश पर किसी एक पक्ष को चुनने का दबाव न हो और सभी देश आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ सकें।

भारत लंबे समय से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुली और समावेशी व्यवस्था की वकालत करता रहा है। इस नीति में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान तथा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान प्रमुख सिद्धांत हैं।

चीन की बढ़ती भूमिका के बीच अहम है भारत की पहल

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और रणनीतिक गतिविधियां भारत सहित कई देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा रही हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को लेकर मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम सहित कई देशों के साथ लंबे समय से विवाद हैं।

इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक समुद्री रास्ते वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में ASEAN देशों के लिए समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा और हवाई रक्षा क्षमता को मजबूत करना अहम हो सकता है।

भारत की ओर से रक्षा तकनीक और सैन्य क्षमताओं में सहयोग की पेशकश को इसी व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, राजनाथ सिंह के बयान में किसी एक देश के खिलाफ सैन्य गठबंधन बनाने की घोषणा नहीं की गई। उन्होंने सहयोग, विश्वास, संप्रभुता के सम्मान और बातचीत के जरिए क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया।

ASEAN के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने की कोशिश

ASEAN दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन है। भारत के लिए यह संगठन व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत और ASEAN देशों के बीच रक्षा संवाद तथा व्यावहारिक सहयोग की भूमिका बढ़ सकती है।

राजनाथ सिंह का प्रस्ताव संकेत देता है कि भारत रक्षा संबंधों को केवल तैयार सैन्य उपकरणों की बिक्री तक सीमित रखने के बजाय तकनीकी साझेदारी, संयुक्त उत्पादन और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाना चाहता है।

इस तरह के सहयोग से भागीदार देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, स्थानीय विशेषज्ञता विकसित करने और उपकरणों की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को कम करने की संभावना है। हालांकि, इस पहल का वास्तविक प्रभाव आगे होने वाली बातचीत, प्रत्येक देश की जरूरतों और संभावित समझौतों पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष: ASEAN देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की भारत की पेशकश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाती है। रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, गश्ती जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में संभावित साझेदारी के साथ भारत संयुक्त उत्पादन, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण को भी महत्व दे रहा है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस प्रस्ताव को लेकर ASEAN देशों के साथ किस तरह के ठोस समझौते आगे बढ़ते हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ASEAN देशों के साथ रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और संयुक्त रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की पेशकश की।

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