कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के करीब 200 अधिकारी विपक्ष के संपर्क में हैं और उन्हें सूचनाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बयान नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि INDIA Bloc के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कथित चुनावी अनियमितताओं और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर सोमवार दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक नेता या राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि संविधान को बचाने और देश के भविष्य से जुड़ी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस अभियान में शामिल हों। राहुल ने कहा कि जो लोग किसी कारण से सीधे मार्च में शामिल नहीं हो सकते, वे भी याचिका दाखिल किए जाने के समय अपना समर्थन व्यक्त करें।
‘मोदी सरकार के 200 अधिकारी हमारे संपर्क में’
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार के 200 अधिकारी विपक्ष के संपर्क में हैं और उसे जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के 200 अधिकारी हमारे संपर्क में हैं। वे हमें जानकारी दे रहे हैं।”
हालांकि, राहुल गांधी ने अपने इस दावे के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों की पहचान या अन्य सार्वजनिक विवरण साझा नहीं किए। इसलिए यह बयान फिलहाल उनका दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती।
राहुल गांधी ने पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के कुछ कर्मियों के समर्थन का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों में से लगभग 50 प्रतिशत उन्हें बता रहे हैं कि विपक्ष जो कर रहा है, वह सही है और उसे जारी रखना चाहिए। उन्होंने पुलिस, ITBP और CRPF का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में इस मुद्दे पर अलग-अलग पक्षों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं।
दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात
राहुल गांधी के अनुसार, INDIA Bloc के नेता सोमवार दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले हैं। यह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) से जुड़े कथित मुद्दों को लेकर होगी।
राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को बचाने में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को इस पहल में शामिल होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कोई व्यक्ति भी संविधान को खतरे में मानता है, तो वह भी मार्च में शामिल हो सकता है।
उन्होंने इस अभियान को अपने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की लड़ाई मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह देश के नागरिकों के भविष्य का सवाल है।
महत्वपूर्ण: राहुल गांधी ने याचिका दाखिल करने की योजना और चुनावी अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की जानकारी दी है। याचिका दाखिल होने और उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई आदेश आने की स्थिति अलग-अलग बातें हैं। उपलब्ध जानकारी में अदालत के किसी फैसले की पुष्टि नहीं है।
बाराखंभा जंक्शन से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की योजना
राहुल गांधी ने बताया कि INDIA Bloc का प्रस्तावित मार्च दोपहर 1:30 बजे बाराखंभा जंक्शन से शुरू होना था। इसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कथित चुनावी अनियमितताओं और SIR प्रक्रिया को लेकर विरोध दर्ज कराना है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे संविधान और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर अपनी आवाज उठाएं। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग सीधे मार्च में शामिल नहीं हो सकते, वे भी दोपहर 3 बजे याचिका दाखिल किए जाने के समय अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं।
यह मार्च ऐसे समय प्रस्तावित किया गया, जब दिल्ली में पिछले दो दिनों से विरोध-प्रदर्शनों को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। जंतर-मंतर पर कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी और अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए थे।
ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर क्या है विवाद?
इस पूरे मामले के केंद्र में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी मुद्दे को लेकर ‘वोट चोरी’ का आरोप भी लगाया जा रहा है।
राहुल गांधी और INDIA Bloc के अन्य नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और उनके इस्तीफे की मांग उठाई है। हालांकि, चुनावी अनियमितताओं और ‘वोट चोरी’ से जुड़े आरोपों को विपक्ष के दावों के रूप में समझना जरूरी है। इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित दस्तावेजों, आधिकारिक जवाबों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जा सकता है।
विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा इस विवाद को न्यायिक मंच पर उठाने की कोशिश के तौर पर सामने आई है। अब इस मामले में आगे की स्थिति याचिका दाखिल होने और अदालत की कार्यवाही पर निर्भर करेगी।
दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी, ट्रैफिक पर भी असर की आशंका
दिल्ली में प्रस्तावित मार्च और अन्य प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। पुलिस ने जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की और प्रमुख चौराहों पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ाई।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार देर रात यातायात संबंधी एडवाइजरी जारी की थी। इसके मुताबिक, सोमवार सुबह 6 बजे से नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में स्थिति के अनुसार ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जा सकते थे।
इससे पहले CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आई थीं। दिल्ली पुलिस ने ऐसी कार्रवाइयों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम बताया था।
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की तैनाती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जितनी अधिक पुलिस तैनात की जाएगी, उतना ही सरकार उनके बताए रास्ते में फंसेगी। यह उनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। वहीं, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कानून-व्यवस्था और संभावित भीड़ प्रबंधन का हवाला दिया गया।
अब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर नजर
राहुल गांधी के बयान के बाद अब इस मामले में INDIA Bloc की प्रस्तावित याचिका और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आगे की कार्यवाही पर नजर रहेगी। विपक्ष ने SIR और कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सवाल खड़े किए हैं, जबकि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के अधिकारियों के विपक्ष के संपर्क में होने का दावा भी किया है।
फिलहाल, 200 अधिकारियों के संपर्क में होने संबंधी बयान और चुनावी अनियमितताओं के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। याचिका दाखिल होने, उसमें रखे गए तथ्यों और अदालत की प्रतिक्रिया से मामले की आगे की दिशा स्पष्ट हो सकेगी।
Rahul Gandhi: ‘मोदी सरकार के 200 अधिकारी संपर्क में’, INDIA Bloc की SC में याचिका
राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार के 200 अधिकारी विपक्ष के संपर्क में हैं। INDIA Bloc ने CEC ज्ञानेश कुमार और SIR विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की घोषणा की।
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