कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2018 में की गई कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश की भी जांच करने पर सहमति जताई है, जिसमें राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को समाप्त करने से इनकार कर दिया गया था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता भाजपा नेता महेश श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, इस बीच ट्रायल कोर्ट में मामले की आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
क्या है राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला?
यह मामला वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ‘हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है’ टिप्पणी की थी।
इसके अलावा, शिकायत में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट पर 24 सितंबर 2018 को साझा किए गए एक वीडियो पर की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ‘कमांडर-इन-थीफ’ यानी ‘चोरों का कमांडर’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि इन टिप्पणियों से प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, ये शिकायतकर्ता के आरोप हैं और मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।
2019 में शुरू हुई थी कानूनी कार्यवाही
इस शिकायत के आधार पर मुंबई के गिरगांव स्थित मजिस्ट्रेट अदालत ने वर्ष 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने इस कार्यवाही को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया।
राहुल गांधी ने नवंबर 2021 में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि मामले में कार्यवाही जारी रखने का आधार नहीं है।
हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 सितंबर 2026 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा था कि टिप्पणी के वास्तविक अर्थ और उससे पार्टी के सदस्यों पर पड़े संभावित प्रभाव जैसे सवालों पर सुनवाई के दौरान विचार किया जाना चाहिए।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एनआर बोरकर ने अपने आदेश में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को, जो भाजपा के सदस्य हैं, ‘कमांडर इन थीफ’ कहना प्रथम दृष्टया केवल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक सीमित नहीं माना जा सकता।
अदालत के अनुसार, कथित टिप्पणी का वास्तविक अर्थ क्या था और उसका पार्टी के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, इन पहलुओं पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान विचार किया जाना चाहिए। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार नहीं की थी।
इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी और अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से क्या दलील दी गई?
सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने अदालत से मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया और दलील दी कि उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही कानूनी रूप से जारी रखने योग्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है। साथ ही, अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश राहुल गांधी के लिए अंतरिम राहत है। फिलहाल निचली अदालत में इस मानहानि मामले की आगे की कार्यवाही रुकी रहेगी। हालांकि, इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि राहुल गांधी को मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है या मानहानि के आरोप समाप्त हो गए हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता का पक्ष सामने आने के बाद अदालत मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी।
फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है। अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी की याचिका पर अदालत आगे क्या रुख अपनाती है और उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में PM नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले की ट्रायल कोर्ट कार्यवाही पर रोक लगाई। महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी।
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