रेप केस में समझौते पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- दबाव में कराया जा सकता है समझौता; मुकदमे की सुनवाई जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में केवल आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौता हो जाने के आधार पर केस रद्द करने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में समझौता आरोपी की ओर से बनाए गए दबाव या जबरदस्ती का नतीजा भी हो सकता है। वहीं, यह संभावना भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि कभी-कभी आर्थिक लाभ या पैसे के समझौते की उम्मीद में झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इसलिए दोनों परिस्थितियों की वास्तविकता की जांच जरूरी है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें समझौते के आधार पर एक दुष्कर्म की शिकायत खत्म कर दी गई थी। साथ ही मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध को केवल दो पक्षों के बीच निजी विवाद मानकर खत्म नहीं किया जा सकता। किसी आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाने का मतलब यह नहीं है कि अदालत बिना मामले की परिस्थितियों की जांच किए आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दे।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। समझौते के पीछे की परिस्थितियों को समझना जरूरी है, क्योंकि यह भी संभव है कि शिकायतकर्ता पर आरोपी की ओर से दबाव बनाया गया हो। दूसरी तरफ, आर्थिक समझौते के लालच में झूठे आरोप लगाए जाने की संभावना को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों संभावनाओं की जांच मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। केवल समझौते के आधार पर गंभीर अपराध से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही समाप्त करना उचित नहीं है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

यह मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका आई थी, जिसमें आरोपी ने अग्रिम जमानत की मांग की थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आरोपी और शिकायतकर्ता महिला के बीच समझौता हो चुका है। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुष्कर्म की शिकायत और उससे जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

धारा 528 हाईकोर्ट को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष अधिकार देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या दुष्कर्म जैसे गंभीर और गैर-समझौतायोग्य अपराध में केवल पक्षों के बीच समझौता हो जाने से आपराधिक मामला खत्म किया जा सकता है?

पीठ ने स्पष्ट किया कि दुष्कर्म एक गंभीर अपराध है। इसे सामान्य निजी विवाद की तरह नहीं देखा जा सकता, जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामला समाप्त कर सकें।

शिकायतकर्ता महिला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत

समझौते की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अदालत ने शिकायतकर्ता महिला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की व्यवस्था की।

महिला राजगढ़ जिले के पचोर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीठ के सामने पेश हुई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी मौजूद थे।

महिला से बातचीत के दौरान अदालत की आशंकाएं और गंभीर हो गईं। महिला ने न्यायाधीशों को बताया कि उस पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया गया था और वह अपनी इच्छा से इस समझौते को स्वीकार नहीं कर रही थी। उसने यह भी कहा कि उसे समझौते के लिए पैसों की जरूरत थी।

इसके साथ ही महिला ने अदालत के सामने यह बात भी दोहराई कि उसने जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें लगाए गए आरोप सही हैं।

महिला के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई का अंतिम फैसला मुकदमे की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाएगा। अदालत ने इस स्तर पर मामले के गुण-दोष यानी आरोप सही हैं या गलत, इस पर कोई अंतिम राय नहीं दी।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों का असर निचली अदालत में चलने वाले मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई पर नहीं पड़ना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- समझौते के पीछे दबाव या आर्थिक लालच की जांच जरूरी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि गंभीर आपराधिक मामलों में समझौते की परिस्थितियों को समझे बिना कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि एक तरफ ऐसी संभावना है कि शिकायतकर्ता पर आरोपी की ओर से दबाव डालकर समझौता कराया गया हो। दूसरी तरफ, यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति आर्थिक समझौते से पैसा हासिल करने की उम्मीद में झूठे आरोप लगाए।

अदालत ने टिप्पणी की कि इन दोनों स्थितियों को गंभीरता से देखने की जरूरत है।

पीठ ने कहा:

“हम वित्तीय समझौते के लालच में झूठे आरोप लगाए जाने और दूसरी ओर दबाव के कारण समझौते किए जाने की आशंकाओं को लेकर अपनी सावधानी दोहराए बिना नहीं रह सकते।”

इस टिप्पणी के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालतों को केवल समझौते के दस्तावेज या दोनों पक्षों की सहमति देखकर आपराधिक मामले को समाप्त नहीं करना चाहिए। यह देखना भी जरूरी है कि समझौता वास्तव में स्वेच्छा से हुआ है या इसके पीछे किसी तरह का दबाव, मजबूरी अथवा आर्थिक उद्देश्य है।

दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध को निजी विवाद नहीं माना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों और सामान्य निजी विवादों के बीच अंतर भी स्पष्ट किया।

अदालत ने कहा कि कई मामलों में आपराधिक कार्यवाही को समझौते के बाद समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। खासतौर पर ऐसे विवादों में जिनका संबंध व्यक्तिगत, नागरिक या कारोबारी मामलों से हो और जिनमें मुकदमा जारी रखने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।

लेकिन दुष्कर्म, हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराधों को केवल समझौते के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता।

पीठ ने कहा कि ऐसे अपराधों का स्वरूप सामान्य निजी विवादों से अलग होता है। इसलिए इनमें हाईकोर्ट को अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करना चाहिए।

पुराने फैसलों का भी किया जिक्र

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने पहले के महत्वपूर्ण फैसलों का भी उल्लेख किया। इनमें साल 2012 का Gian Singh बनाम State of Punjab और साल 2014 का Narinder Singh बनाम State of Punjab का फैसला शामिल है।

इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि हाईकोर्ट के पास आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही किया जाना चाहिए।

पीठ ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत मिलने वाली शक्तियों के बीच कानूनी स्थिति को भी समझाया।

अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्ति और किसी अपराध को कानूनी रूप से समझौते के जरिए समाप्त करने की वैधानिक प्रक्रिया अलग-अलग हैं। हर समझौते को इन दोनों के आधार पर एक जैसा नहीं माना जा सकता।

गंभीर अपराधों में केवल पक्षों के बीच सहमति हो जाने से मुकदमा समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

2024 के फैसले से अलग है मौजूदा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 के अपने एक अन्य फैसले Shambhu Kharwar बनाम State of Uttar Pradesh का भी उल्लेख किया।

उस मामले में अदालत ने शादी का वादा करके संबंध बनाने के आरोप से जुड़े दुष्कर्म के मुकदमे को रद्द कर दिया था। उस मामले में शिकायत की सामग्री से अदालत को यह सामने आया था कि दोनों के बीच संबंध सहमति से बने थे।

हालांकि, मौजूदा मामले में परिस्थितियां अलग थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने समझौते को स्वीकार करने से पहले जरूरी परिस्थितियों की पर्याप्त जांच नहीं की थी।

पीठ ने स्पष्ट किया कि 2024 के फैसले को हर दुष्कर्म के मामले में समझौते के आधार पर मुकदमा खत्म करने की सामान्य अनुमति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हर मामले के तथ्य और परिस्थितियां अलग होती हैं और उसी आधार पर न्यायिक फैसला लिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा जारी रखने का दिया निर्देश, आरोपी को अग्रिम जमानत

सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत समझौते के आधार पर दुष्कर्म की शिकायत और आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।

अदालत ने निर्देश दिया कि मामले में आपराधिक मुकदमा आगे जारी रहेगा। यानी शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई का फैसला अब ट्रायल के दौरान साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत की याचिका को अलग से स्वीकार कर लिया। अदालत ने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों के अनुसार आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए।

इसके साथ ही आरोपी को जांच में सहयोग करने और जब भी ट्रायल कोर्ट की ओर से बुलाया जाए, वहां उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि गंभीर आपराधिक मामलों में समझौते को अपने आप मुकदमा समाप्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समझौता किसी दबाव या जबरदस्ती का परिणाम तो नहीं है और मामले की वास्तविकता की जांच निष्पक्ष सुनवाई के माध्यम से हो।