लद्दाख में शराब की दुकानों और बार खोलने को लेकर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बीच विवाद सामने आया है। लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक के उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि क्षेत्र में शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्कूलों के आसपास भी बार खोले जा रहे हैं। प्रशासन ने इन आरोपों को ‘झूठा’, ‘बेबुनियाद’ और ‘पूरी तरह काल्पनिक’ बताते हुए कहा कि उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड इन दावों का समर्थन नहीं करते।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि लद्दाख में फिलहाल केवल एक शराब की दुकान चालू है। उसके मुताबिक, नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया था और उससे संबंधित नीलामी प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई थी। प्रशासन ने सोनम वांगचुक से अपील की कि वह राष्ट्रीय मीडिया और जनता के सामने बयान देने से पहले आधिकारिक स्रोतों से तथ्यों की पुष्टि करें।
22 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांगचुक ने उठाए थे सवाल
लद्दाख प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, उसने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित लद्दाख भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोनम वांगचुक की ओर से दिए गए बयानों पर गंभीरता से संज्ञान लिया है।
वांगचुक ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना मनमाने तरीके से फैसले ले रहे हैं और स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद लद्दाख में शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि अलग-अलग रिहायशी इलाकों और स्कूलों के आसपास बार खोले जा रहे हैं।
प्रशासन ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि लद्दाख में शराब की दुकानों की वास्तविक स्थिति वांगचुक के दावों से अलग है। प्रशासन के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश में इस समय सिर्फ एक शराब की दुकान संचालित हो रही है।
लद्दाख में केवल एक शराब की दुकान चालू
प्रशासन ने शराब की दुकानों की स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि लेह में दो स्थानों पर शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। इनमें वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 6 शामिल हैं।
वार्ड नंबर 6 में प्रस्तावित दुकान 14 अक्टूबर 2026 को हुई नीलामी के बाद चालू हुई। वहीं, वार्ड नंबर 4 में प्रस्तावित दुकान के लिए कोई बोली नहीं मिली, जिसके कारण वह शुरू नहीं हो सकी। इसी वजह से प्रशासन के अनुसार, पूरे लद्दाख में फिलहाल केवल एक शराब की दुकान चालू है।
सोनम वांगचुक के इस आरोप पर कि लद्दाख में जबरन शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रशासन ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि उनका यह बयान पूरी तरह गलत और भ्रामक है। प्रशासन का कहना है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर यह दावा सही नहीं ठहरता कि क्षेत्र में हर जगह शराब की दुकानें खोली जा रही हैं।
नई आबकारी नीति वापस लेने का प्रशासन ने दिया हवाला
शराब नीति को लेकर विवाद के बीच प्रशासन ने 2026-27 की आबकारी नीति का भी विवरण दिया। उसके मुताबिक, नई आबकारी नीति को 1 जून 2026 को अधिसूचना संख्या S.O. 198 के माध्यम से जारी किया गया था।
हालांकि, स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों से सुझाव तथा प्रतिक्रियाएं मिलने के बाद उपराज्यपाल ने 26 अगस्त 2026 को इस नीति को वापस ले लिया। प्रशासन के अनुसार, नई नीति के तहत शराब की दुकानें खोलने से जुड़ा प्रस्ताव भी वापस कर दिया गया और इसके आधार पर जारी नीलामी नोटिस रद्द कर दिया गया।
प्रशासन ने बताया कि इसके बाद 2025-26 की पिछली आबकारी नीति को बहाल कर दिया गया। यह नीति 4 अप्रैल 2025 को अधिसूचना संख्या S.O. 35 के तहत जारी की गई थी और 26 अगस्त 2026 को अधिसूचना संख्या S.O. 256 के माध्यम से फिर लागू की गई। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल यही नीति लद्दाख में प्रभावी है।
इस तरह प्रशासन ने वांगचुक के उस दावे पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि करीब दो महीने पहले लद्दाख में शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया था, जबकि स्थानीय लोग इसके विरोध में लिखित शिकायतें और आपत्तियां दे रहे थे।
बार और होटल में शराब परोसने के लाइसेंस को लेकर क्या कहा?
प्रशासन ने शराब की दुकानों के अलावा बार और होटल में शराब परोसने के लाइसेंस की जानकारी भी साझा की। विज्ञप्ति के मुताबिक, लद्दाख में रेस्टोरेंट के साथ बार में शराब परोसने वाले 50 प्रतिष्ठान संचालित हैं।
इनमें लेह में 38, नुब्रा में सात, जांस्कर में तीन और चांगथांग में दो प्रतिष्ठान शामिल हैं। इसके अलावा लेह में दो बीयर बार भी संचालित हैं।
प्रशासन ने बताया कि लेह के नौ होटलों के पास शराब परोसने का लाइसेंस है। इनमें से चार होटलों ने इसी साल लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और उन्हें मंजूरी दी गई। नुब्रा के एक होटल को भी इस वर्ष आवेदन के बाद लाइसेंस मिला।
प्रशासन के मुताबिक, शराब परोसने के लाइसेंस मनमाने तरीके से जारी नहीं किए जाते। इसके लिए आवेदकों को निर्धारित शर्तों को पूरा करना होता है। इनमें राजमार्गों, धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों से दूरी से जुड़े मानदंड भी शामिल हैं। प्रशासन ने कहा कि होटल लाइसेंस के लिए भी इन्हीं दूरी संबंधी नियमों को अपनाया गया है।
इन्हीं नियमों का हवाला देते हुए प्रशासन ने वांगचुक के इस आरोप को खारिज किया कि हर गली, रिहायशी इलाके और स्कूलों के आसपास बार खोले जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि उसके रिकॉर्ड इस दावे की पुष्टि नहीं करते।
सोनम वांगचुक पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप
लद्दाख प्रशासन ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में सोनम वांगचुक के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रशासन के अनुसार, आधिकारिक रिकॉर्ड उनके इस दावे से मेल नहीं खाते कि लद्दाख के हर हिस्से में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं।
विज्ञप्ति में प्रशासन ने वांगचुक के आरोपों को ‘झूठा और बेबुनियाद’ बताते हुए कहा कि इस तरह के दावों से जनता में अनावश्यक चिंता पैदा हो सकती है। उसने यह भी आरोप लगाया कि शराब नीति को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है।
प्रशासन ने वांगचुक से कहा कि राष्ट्रीय मीडिया और आम लोगों के सामने कोई भी बयान देने से पहले तथ्यों की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से की जानी चाहिए।
शराब नीति को लेकर विवाद में दोनों पक्षों के दावे अहम
लद्दाख में शराब की दुकानों और बार को लेकर उठे इस विवाद में फिलहाल प्रशासन ने अपनी नीति, लाइसेंस और दुकानों की स्थिति के संबंध में आंकड़े पेश किए हैं। उसने साफ किया है कि 2026-27 की नई आबकारी नीति वापस ली जा चुकी है और 2025-26 की नीति फिर लागू है।
दूसरी ओर, सोनम वांगचुक ने शराब को बढ़ावा दिए जाने और स्कूलों के आसपास बार खोले जाने को लेकर सवाल उठाए थे। प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। ऐसे में पूरे मामले को समझने के लिए वांगचुक के आरोपों और प्रशासन की ओर से पेश किए गए आधिकारिक रिकॉर्ड के बीच अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है।
फिलहाल प्रशासन का स्पष्ट दावा है कि लद्दाख में केवल एक शराब की दुकान चालू है, जबकि बार और होटल में शराब परोसने की गतिविधियां निर्धारित लाइसेंस और नियमों के तहत संचालित की जा रही हैं।
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