महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) में सुधारों के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त तुकाराम मुंढे को सचिव बनाया गया है, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिलीप भोसले समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।
सरकार का यह फैसला पुणे में MPSC अभ्यर्थियों के करीब 10 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच आया है। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार, परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और आयोग के अध्यक्ष विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रविवार को राज्य मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात के दौरान समिति के गठन की जानकारी दी।
तुकाराम मुंढे समेत कौन-कौन समिति में शामिल?
महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित समिति में प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति के अध्यक्ष बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिलीप भोसले होंगे। तुकाराम मुंढे को समिति का सचिव बनाया गया है।
समिति के अन्य सदस्यों में IPS अधिकारी लक्ष्मी गौतम, पूर्व IAS अधिकारी गणेश पाटिल और सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी. डी. नाइक शामिल हैं।
समिति का प्रमुख काम MPSC की कार्यप्रणाली और भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतों पर विचार करना तथा सुधारों के लिए सिफारिशें देना है। इसके लिए 60 दिनों की समयसीमा तय की गई है।
समिति में तुकाराम मुंढे की नियुक्ति को प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि रोहित पवार ने महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि समिति स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगी और उसे जांच के दौरान किसी तरह के हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ेगा।
रोहित पवार ने क्या कहा?
प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले NCP (SP) विधायक रोहित पवार ने समिति में तुकाराम मुंढे को शामिल किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समिति को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए।
पवार ने उम्मीद जताई कि मुंढे को बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र जांच करने का अवसर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सवालों का समाधान करने के लिए शिकायतों की निष्पक्ष जांच और आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार जरूरी है।
रविवार को सरकार की ओर से पेश किए गए सुधारों के मसौदे को भी रोहित पवार ने प्रदर्शनकारियों के सामने पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई अन्य मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन MPSC अध्यक्ष के इस्तीफे का मुद्दा अब भी प्रमुख बना हुआ है।
MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग
आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मुख्य मांग MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार का इस्तीफा है। प्रदर्शनकारियों ने आयोग की कार्यप्रणाली और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की है।
रोहित पवार ने कहा कि आंदोलन की शुरुआत में अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग प्रमुख थी। बाद में अभ्यर्थियों ने 15 अन्य मांगें भी रखीं। उनके मुताबिक, सरकार ने इनमें से कई मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
पवार ने बातचीत के बाद प्रस्तावित समाधान को दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य स्थिति बताया। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अध्यक्ष के इस्तीफे का मुद्दा अभी बाकी है।
फिलहाल, सरकार ने विवेक भीमनवार को हटाने या उनके इस्तीफे पर अंतिम फैसला लिया है या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए समिति का गठन होने के बावजूद इस मांग पर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
तीन साल में 70 हजार भर्तियों की मांग
MPSC अभ्यर्थियों ने आयोग में सुधार के अलावा सरकारी नौकरियों में भर्ती से जुड़े मुद्दे भी उठाए हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी अन्य मांगों पर भी विचार किया जाएगा।
इन मांगों में अगले तीन वर्षों में विभिन्न सरकारी पदों पर 70,000 उम्मीदवारों की भर्ती करना शामिल है। इसके अलावा, जनवरी में होने वाली ग्रुप C परीक्षा में रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की गई है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ पर्याप्त पदों पर नियुक्तियां भी जरूरी हैं। भर्ती में देरी और उपलब्ध पदों को लेकर उठने वाले सवालों का असर परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं पर पड़ता है।
हालांकि, 70,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सरकार की ओर से विस्तृत विभागवार योजना या सभी पदों की अंतिम सूची सामने आने की जानकारी नहीं दी गई है। इसी तरह ग्रुप C परीक्षा में रिक्तियों की संख्या बढ़ाने पर भी अंतिम निर्णय स्पष्ट नहीं है।
MPSC अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति से पहले पृष्ठभूमि जांच की मांग
प्रदर्शनकारियों ने MPSC अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति से पहले उनकी पृष्ठभूमि की जांच कराने की मांग भी रखी है। उनका कहना है कि राज्य में सरकारी भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था में नियुक्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।
अभ्यर्थियों की इन मांगों पर सरकार ने विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन हर मांग पर अंतिम फैसला हो चुका है, ऐसा स्पष्ट नहीं है। विशेष रूप से आयोग के अध्यक्ष को हटाने की मांग पर स्थिति अभी अनिश्चित बनी हुई है।
नई समिति से उम्मीद की जा रही है कि वह आयोग की कार्यप्रणाली और भर्ती परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं पर विचार करेगी। हालांकि, समिति की वास्तविक सिफारिशें और सरकार की ओर से उन पर की जाने वाली कार्रवाई आने वाले समय में ही स्पष्ट होगी।
पुणे में 10 दिनों से क्यों चल रहा था आंदोलन?
पुणे के एस. एम. जोशी ब्रिज पर MPSC अभ्यर्थी करीब 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगों में आयोग में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच और अध्यक्ष का इस्तीफा शामिल है।
रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राज्य मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले के नेतृत्व में सरकारी प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने अभ्यर्थियों की मांगों के जवाब में प्रस्तावित सुधारों का मसौदा पेश किया।
रोहित पवार ने मसौदे में शामिल प्रावधानों को प्रदर्शनकारियों के सामने पढ़कर सुनाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्य मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। समिति गठित करने का फैसला भी इसी बातचीत के दौरान सामने आया।
सरकार के इस कदम से सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान हो गया है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अध्यक्ष के इस्तीफे और अन्य मांगों पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण रहेगी।
अब 60 दिनों में क्या होगा?
MPSC सुधार समिति को 60 दिनों के भीतर अपना काम पूरा करना है। इस दौरान समिति आयोग की कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर विचार करके सुधारों के लिए सुझाव देगी।
इसके बाद समिति की सिफारिशों पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, यह अहम होगा। साथ ही 70,000 पदों पर भर्ती, जनवरी की ग्रुप C परीक्षा में रिक्तियों की संख्या बढ़ाने और नियुक्तियों से पहले पृष्ठभूमि जांच जैसी मांगों पर भी सरकार के फैसले का इंतजार रहेगा।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार के इस्तीफे को लेकर है। सरकार ने सुधार समिति बना दी है, लेकिन अध्यक्ष को हटाने की मांग पर अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। ऐसे में समिति का गठन आंदोलन के बीच एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है, पर अभ्यर्थियों की सभी मांगों का समाधान अभी बाकी है।
MPSC Reform Committee: तुकाराम मुंढे को अहम जिम्मेदारी, 60 दिन में रिपोर्ट
महाराष्ट्र में MPSC सुधार समिति गठित। तुकाराम मुंढे सचिव और पूर्व जज दिलीप भोसले अध्यक्ष होंगे। जानें अभ्यर्थियों की मांगें और 60 दिन की समयसीमा।
MPSC Reform Committee
maharashtra-mpsc-reform-committee-tukaram-mundhe
MPSC, Tukaram Mundhe, Maharashtra News, MPSC Protest, Rohit Pawar, Devendra Fadnavis, Dilip Bhosale, MPSC Recruitment, Pune News, Government Jobs
