दिल्ली में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जारी सर्कुलर में जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने की जानकारी दी है। इसके साथ ही राजधानी में धरना-प्रदर्शन के लिए तीन नए स्थान तय किए गए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और शाहदरा स्थित CBD ग्राउंड शामिल हैं। इन स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए विस्तृत और संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अलग से जारी की जाएगी।
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। हाल के दिनों में जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा बढ़ाने, बैरिकेडिंग और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की घटनाएं भी चर्चा में रही हैं।
दिल्ली पुलिस के सर्कुलर के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्थलों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटाने और तीन नए स्थान तय करने का फैसला लिया गया।
दिल्ली में प्रदर्शन के लिए कौन-से 3 नए स्थल तय हुए?
दिल्ली पुलिस के सोमवार को जारी सर्कुलर में प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के लिए तीन स्थानों को नामित किया गया है।
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रामलीला मैदान: दिल्ली में बड़े सार्वजनिक आयोजनों और प्रदर्शनों के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रमुख मैदान।
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बुराड़ी ग्राउंड: राजधानी के बुराड़ी इलाके में स्थित मैदान।
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CBD ग्राउंड, शाहदरा: पूर्वी दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में स्थित मैदान।
इन तीनों स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित करने से संबंधित विस्तृत नियम और संशोधित SOP बाद में जारी किए जाएंगे। इसलिए आवेदन की प्रक्रिया, अनुमति की शर्तों, समय-सीमा और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में अंतिम जानकारी नए दिशा-निर्देश आने के बाद स्पष्ट होगी।
फिलहाल पुलिस सर्कुलर में इन तीन स्थानों को नए निर्धारित प्रदर्शन स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जंतर-मंतर को इस सूची से हटाने का फैसला प्रदर्शन आयोजित करने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव है।
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से क्यों हटाया गया?
दिल्ली पुलिस के सर्कुलर के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदर्शन आयोजित करने के लिए मौजूदा निर्धारित स्थल के विकल्प तलाशने के उद्देश्य से एक समिति बनाई थी। समिति को नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए उचित वैकल्पिक स्थानों की पहचान करनी थी।
समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटाया गया। इसके बदले रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और शाहदरा के CBD ग्राउंड को नामित किया गया।
हालांकि, उपलब्ध सर्कुलर में जंतर-मंतर को हटाने के पीछे किसी एक विशेष प्रदर्शन या घटना को स्पष्ट रूप से कारण नहीं बताया गया है। इसलिए इस फैसले को केवल हालिया विरोध प्रदर्शनों की वजह से लिया गया निर्णय बताना उचित नहीं होगा। पुलिस ने अपने आदेश में गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया है।
नए स्थलों के लिए अलग SOP होगी जारी
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि तीन नए प्रदर्शन स्थलों के लिए विस्तृत और संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी। SOP यानी Standard Operating Procedure में आम तौर पर किसी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए निर्धारित नियम और दिशा-निर्देश शामिल होते हैं।
प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि नई व्यवस्था के तहत अनुमति लेने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना होगा। आवेदन कितने दिन पहले देना होगा, प्रदर्शन के लिए क्या शर्तें होंगी और संबंधित मैदानों में कार्यक्रम किस तरह आयोजित किए जा सकेंगे, इन बातों का विवरण नई SOP में सामने आ सकता है।
जब तक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी नहीं होते, तब तक नई व्यवस्था से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।
CJP के प्रदर्शनों के बीच आया फैसला
जंतर-मंतर पिछले कुछ महीनों से युवाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, Cockroach Janta Party (CJP), जिसकी स्थापना अभिजीत दिपके ने की थी, ने यहां कई विरोध प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों में कथित परीक्षा अनियमितताओं और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उठाए गए।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी प्रदर्शन हुए थे। हालांकि, किसी राजनीतिक पदाधिकारी के इस्तीफे और किसी प्रदर्शन के बीच संबंध को लेकर दावों का आकलन संबंधित घटनाक्रम और आधिकारिक जानकारी के आधार पर किया जाना चाहिए।
हाल के दिनों में जंतर-मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भी प्रदर्शन हुए। CJP और अन्य समूहों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
प्रदर्शनकारी चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये आरोप विपक्ष और प्रदर्शनकारी समूहों की ओर से उठाए गए हैं; इनका आकलन संबंधित साक्ष्यों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना होगा।
अभिजीत दिपके ने फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी?
जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने पर CJP से जुड़े अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया मंच X पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया है और अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा।
दिपके ने अपने पोस्ट में सरकार और व्यवस्था की आलोचना करते हुए संकेत दिया कि प्रदर्शन जारी रखने का उनका इरादा है। यह उनकी ओर से दी गई राजनीतिक प्रतिक्रिया है। दिल्ली पुलिस के सर्कुलर में उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
CJP के प्रदर्शन हाल के दिनों में दिल्ली में राजनीतिक बहस का विषय रहे हैं। जंतर-मंतर को सूची से हटाने के फैसले के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रदर्शनकारी समूह नई व्यवस्था के तहत किस तरह अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
दिल्ली में हिरासत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का फैसला ऐसे सप्ताहांत के बाद आया, जब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे।
दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम बताया था। CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के आह्वान और अलग-अलग संगठनों की गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी।
हालिया प्रदर्शनों में बैरिकेडिंग, आवाजाही पर पाबंदियों और हिरासत को लेकर भी सवाल उठे। दूसरी ओर, पुलिस ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत का हवाला दिया। ऐसे में प्रदर्शन स्थलों की नई व्यवस्था के साथ-साथ अनुमति की प्रक्रिया और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
SIR और ‘वोट चोरी’ के आरोपों से क्या है संबंध?
दिल्ली में हालिया विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े सवाल रहे हैं। विपक्ष और प्रदर्शनकारी समूहों ने इस प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं और ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में एक जांच रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें दावा किया गया कि पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों को लेकर निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट के अनुसार, इन आपत्तियों में कहा गया था कि कुछ फैसले उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए।
ये रिपोर्ट में किए गए दावे हैं। इनका अर्थ और चुनाव आयोग के कामकाज पर उनका प्रभाव संबंधित दस्तावेजों तथा आयोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया के आधार पर समझा जाना चाहिए।
आगे क्या बदलेगा?
दिल्ली पुलिस के सर्कुलर के बाद अब रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और शाहदरा के CBD ग्राउंड को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जंतर-मंतर को इस सूची से हटा दिया गया है।
अगला महत्वपूर्ण कदम इन तीनों स्थलों के लिए विस्तृत SOP जारी करना होगा। इससे प्रदर्शन आयोजित करने की प्रक्रिया, अनुमति की शर्तों और संबंधित नियमों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि दिल्ली में निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की व्यवस्था बदल दी गई है। हालांकि, नए स्थलों पर प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए लागू होने वाली पूरी प्रक्रिया और नियमों का विवरण संशोधित SOP जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। अब रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और शाहदरा CBD ग्राउंड नए स्थल होंगे।
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