Form 6 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की दोटूक टिप्पणी, कहा- ‘हमारे मुंह में अपने शब्द न डालें’; 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 में किए गए कथित बदलावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 12 अक्टूबर को महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। अदालत ने साफ कहा कि उसने निर्वाचन आयोग (ECI) के नए Form 6 की वैधता पर अब तक कोई फैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) से जुड़े मामले की सुनवाई के समय यह संशोधित फॉर्म मौजूद ही नहीं था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अदालत की पिछली टिप्पणियों को नए Form 6 की मंजूरी या अस्वीकृति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने इस मुद्दे को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए संबंधित याचिकाओं के साथ 27 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पहले दावा किया था कि Form 6 के साथ जोड़ी गई अतिरिक्त घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। अब अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसने इस संशोधित फॉर्म की वैधता पर कोई न्यायिक फैसला नहीं दिया है।

‘हमारे मुंह में अपने शब्द न डालें’, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत की टिप्पणियों को किसी कानूनी प्रावधान की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि नए Form 6 पर कोई न्यायिक निर्णय नहीं दिया गया है और अदालत केवल इसी बात को स्पष्ट कर रही है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, “इस अदालत की टिप्पणियां संवैधानिक न्यायनिर्णय के बराबर नहीं हैं। नए Form 6 पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हमने केवल यही कहा है।”

अदालत ने आगे कहा, “चाहे मंजूरी दी गई हो या नहीं, वह बात वहां नहीं थी। हमारे मुंह में अपने शब्द न डालें।”

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने भी स्पष्ट किया कि 5 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश की ओर से की गई टिप्पणी का अर्थ केवल इतना था कि बिहार SIR मामले में फैसला सुनाए जाने के समय संशोधित फॉर्म अस्तित्व में नहीं था। इस टिप्पणी का मतलब यह नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने नए फॉर्म को मंजूरी दी थी या उसे खारिज कर दिया था।

पीठ ने कहा कि अब जब यह मुद्दा अदालत के सामने लाया गया है, तो वह संबंधित दस्तावेजों और कानूनी सवालों की जांच करेगी।

27 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 में कथित बदलावों को चुनौती देने वाली याचिका को SIR से संबंधित याचिकाओं के समूह के साथ 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

इस दिन अदालत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े व्यापक सवालों पर भी विचार करेगी। इसमें निर्वाचन आयोग के कामकाज और मतदाता सूची में संशोधन से संबंधित फैसले लेने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

अदालत की अगली सुनवाई में यह सवाल महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या निर्वाचन आयोग निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत नियमों में संशोधन किए बिना ऑनलाइन आवेदन के साथ अतिरिक्त घोषणा जोड़ सकता है। इसके अलावा, अतिरिक्त घोषणा की कानूनी स्थिति और मतदाता पंजीकरण पर इसके प्रभाव की भी जांच हो सकती है।

हालांकि, अदालत ने सोमवार को इस घोषणा की वैधता पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया।

आखिर क्या है Form 6 और क्यों हुआ विवाद?

Form 6 वह वैधानिक आवेदन है, जिसका इस्तेमाल पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए करते हैं। नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति इसी फॉर्म के माध्यम से आवेदन करते हैं।

विवाद तब शुरू हुआ जब SIR प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पंजीकरण सिस्टम में Form 6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा दिखाई देने लगी। इस घोषणा में आवेदक से यह बताने को कहा गया कि क्या उसका अपना नाम या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली SIR प्रक्रिया के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची में दर्ज था।

इस अतिरिक्त जानकारी की अनिवार्यता को लेकर सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निर्धारित वैधानिक फॉर्म में इस तरह की अतिरिक्त शर्त जोड़ने के लिए संबंधित नियमों के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

इस विवाद का सीधा संबंध उन लोगों से भी है, जो पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहते हैं या जिनका नाम पहले मतदाता सूची से हट गया है और वे दोबारा अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहे हैं।

5 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था रिकॉर्ड

इससे पहले 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 में कथित बदलावों से जुड़े मामले पर सुनवाई की थी। उस समय पीठ ने कहा था कि उसने फॉर्म में किए गए किसी भी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है।

अदालत ने यह पता लगाने के लिए संबंधित रिकॉर्ड मांगे थे कि ऑनलाइन फॉर्म में बदलाव किसने अधिकृत किए और उनके तहत कौन-सी नई शर्तें जोड़ी गईं। कोर्ट ने ऑनलाइन Form 6 में कथित संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब भी मांगा था।

वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी की ओर से दलील दी थी कि Form 6 में दो नई शर्तें जोड़ी गई हैं। याचिका में इन बदलावों की वैधता पर सवाल उठाया गया है।

अदालत ने उस समय भी स्पष्ट किया था कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी है।

निर्वाचन आयोग ने क्या दावा किया था?

निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर को जारी एक प्रेस नोट में कहा था कि Form 6 के साथ जोड़ी गई अतिरिक्त घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। आयोग के अनुसार, मतदाता पंजीकरण के लिए Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित वैधानिक Form 6 में बदलाव नहीं किया गया, बल्कि SIR प्रक्रिया के लिए एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी।

आयोग का पक्ष रहा है कि यह अतिरिक्त घोषणा केवल विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि के दौरान लागू थी। SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे ऑनलाइन फॉर्म से हटा दिया गया और आवेदकों के लिए निर्धारित वैधानिक Form 6 फिर से इस्तेमाल किया जाने लगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की सोमवार की टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया कि अदालत के पिछले फैसले को नए ऑनलाइन फॉर्म की वैधता पर न्यायिक मंजूरी के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।

बिहार SIR के फैसले और नए Form 6 में क्या अंतर है?

इस विवाद की एक अहम कड़ी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला है। अदालत ने उस मामले में निर्वाचन आयोग के अधिकारों और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज मांगने से जुड़े सवालों पर विचार किया था।

हालांकि, उपलब्ध घटनाक्रम के अनुसार, Form 6 के साथ जोड़ी गई मौजूदा अतिरिक्त घोषणा बाद में ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल की गई थी। बिहार SIR से जुड़े निर्वाचन आयोग के 2025 के आदेश में Annexure D नाम का एक घोषणा-पत्र भी था, लेकिन उसमें आवेदक के माता-पिता के SIR सत्यापन से जुड़ी वही अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी गई थी, जिस पर अब विवाद है।

यही अंतर इस कानूनी चुनौती का महत्वपूर्ण हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं का सवाल है कि क्या पहले के फैसले को बाद में जोड़ी गई नई शर्त के लिए मंजूरी माना जा सकता है।

कानून में क्या है प्रावधान?

Form 6 का निर्धारण Registration of Electors Rules, 1960 के तहत किया गया है। Representation of the People Act, 1950 की धारा 28 के तहत केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग से परामर्श करके मतदाता पंजीकरण से संबंधित नियम बनाती है।

नियमों में संशोधन के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि यदि Form 6 के साथ नई अनिवार्य शर्त जोड़ी जाती है, तो क्या केवल ऑनलाइन फॉर्म में बदलाव करके ऐसा किया जा सकता है या इसके लिए नियमों में औपचारिक संशोधन जरूरी है।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि मूल वैधानिक फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया और अतिरिक्त घोषणा केवल SIR के लिए जोड़ी गई थी। दूसरी ओर, याचिका में इस अतिरिक्त घोषणा के कानूनी आधार और उसके प्रभावों पर सवाल उठाए गए हैं।

इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को आगे सुनवाई के दौरान विचार करना है। फिलहाल अदालत ने न तो अतिरिक्त घोषणा को वैध घोषित किया है और न ही उसे अवैध ठहराया है।

नए मतदाताओं और दोबारा पंजीकरण कराने वालों पर क्या असर पड़ सकता है?

Form 6 से जुड़ा यह विवाद इसलिए भी अहम है क्योंकि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया नागरिकों के मतदान के अधिकार से जुड़ी है।

पहली बार मतदाता बनने वाले युवा का नाम पिछली SIR सूची में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने पहले मतदाता के रूप में पंजीकरण ही नहीं कराया होगा। इसी तरह, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हट चुके हैं और वे दोबारा पंजीकरण कराना चाहते हैं, उन्हें परिवार के सदस्यों के पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी देने में कठिनाई हो सकती है।

ऐसे में अतिरिक्त घोषणा की आवश्यकता, उसके दायरे और कानूनी आधार को लेकर स्पष्टता जरूरी है। हालांकि, इस शर्त के कारण किन आवेदकों को व्यावहारिक परेशानी हुई है या भविष्य में कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं, इसका कोई निश्चित आंकड़ा यहां उपलब्ध नहीं है।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल Form 6 में जोड़ी गई अतिरिक्त घोषणा की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अदालत ने केवल यह स्पष्ट किया है कि उसने पहले इस संशोधित फॉर्म को मंजूरी नहीं दी थी।

अब 27 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में इस मुद्दे पर आगे विचार किया जाएगा। अदालत संबंधित रिकॉर्ड, निर्वाचन आयोग के तर्क और याचिकाकर्ताओं की कानूनी आपत्तियों की जांच कर सकती है।

इस सुनवाई से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि SIR के दौरान ऑनलाइन Form 6 के साथ अतिरिक्त घोषणा जोड़ने के लिए किस तरह की कानूनी प्रक्रिया जरूरी है और निर्वाचन आयोग के इस कदम की वैधता का निर्धारण किन आधारों पर किया जाएगा।

फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए Form 6 को मंजूरी देने के दावे से दूरी स्पष्ट कर दी है। अब इस विवाद पर अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम 27 अक्टूबर की सुनवाई में सामने आएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नए Form 6 को मंजूरी नहीं दी गई थी। SIR के दौरान अतिरिक्त घोषणा की वैधता पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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