दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की प्रक्रिया के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने सोमवार को बताया कि अब तक करीब 33 लाख मतदाता रिकॉर्ड में चिह्नित गड़बड़ियों में से लगभग 20 लाख मामलों का समाधान किया जा चुका है। इन रिकॉर्ड को ‘Logical Discrepancy’ और ‘Unmapped’ जैसी श्रेणियों में रखा गया था। निर्वाचन अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड में सामने आई विसंगतियों को दूर करने के लिए सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करना और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले लंबित मामलों का निपटारा करना है।
SIR की प्रक्रिया के तहत जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में विसंगतियां मिली हैं या जिनका पुरानी मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है, उनके मामलों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि वे अपनी पात्रता से संबंधित जानकारी और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा सकें।
33 लाख रिकॉर्ड में मिली थीं गड़बड़ियां, 20 लाख मामलों का समाधान
दिल्ली में SIR प्रक्रिया के दौरान करीब 33 लाख मतदाता रिकॉर्ड को ‘Logical Discrepancy’ या ‘Unmapped’ श्रेणियों में चिह्नित किया गया था। इनमें से लगभग 20 लाख मामलों का समाधान किए जाने की जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है।
‘Logical Discrepancy’ का मतलब ऐसे रिकॉर्ड से है, जिनमें उपलब्ध जानकारी के बीच तार्किक विसंगति या अंतर पाया गया हो। वहीं, ‘Unmapped’ श्रेणी में ऐसे मतदाता रिकॉर्ड शामिल हैं, जिनका निर्धारित पुरानी मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है।
इन श्रेणियों में नाम आने का अर्थ अपने आप यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति अपात्र मतदाता है या उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में सत्यापन के जरिए रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट की जाती है और मतदाता को अपनी पात्रता से संबंधित जानकारी देने का अवसर मिलता है।
CEO कार्यालय के अनुसार, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए अभियान तेज किया गया है, ताकि पात्र मतदाताओं के रिकॉर्ड को सही तरीके से सत्यापित किया जा सके।
14,947 BLO को रोजाना 10 मतदाताओं के सत्यापन का लक्ष्य
दिल्ली में मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 14,947 बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को प्रतिदिन कम से कम 10 मतदाताओं के सत्यापन का निर्देश दिया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य लंबित मामलों को समय पर निपटाना और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले अधिक से अधिक मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच पूरी करना है।
निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, प्रतिदिन करीब 1.5 लाख मतदाताओं के सत्यापन का प्रयास किया जा सकता है। BLO को मतदाताओं के घर जाकर उनकी जानकारी की पुष्टि करने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई है।
अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआत में सत्यापन की गति धीमी थी। इसी वजह से अभियान को तेज करने और अधिकारियों के लिए दैनिक लक्ष्य निर्धारित करने का फैसला लिया गया। इस कदम से सत्यापित किए जा रहे मामलों की संख्या बढ़ाने में मदद मिली है।
33 लाख नोटिस वाले मामलों में 13 लाख से अधिक का सत्यापन
अधिकारियों के अनुसार, SIR के तहत जिन करीब 33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, उनमें से 13 लाख से अधिक मामलों का सत्यापन किया जा चुका था। यह आंकड़ा CEO की ओर से 20 लाख विसंगतियों के समाधान की जानकारी से अलग प्रक्रिया-संबंधी स्थिति को दर्शाता है।
नोटिस उन मतदाताओं को जारी किए गए हैं, जिनके रिकॉर्ड में ‘No Mapping’, ‘Logical Discrepancies’ जैसी समस्याएं सामने आई थीं। सत्यापन के दौरान अधिकारियों को संबंधित मतदाता की जानकारी और पात्रता की जांच करनी होती है।
अधिकारियों ने बताया कि लंबित मामलों को तय समय में पूरा करने के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (AEROs) को भी लक्ष्य दिए गए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 25 नवंबर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची में सही और पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करना है। हालांकि, सत्यापन की प्रगति और अंतिम रूप से निपटाए गए मामलों की संख्या में अंतर हो सकता है।
30 नवंबर तक नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे का लक्ष्य
दिल्ली में SIR की समय-सारिणी के अनुसार, नोटिस, दावों और आपत्तियों से जुड़े मामलों का निपटारा 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जानी है।
इससे पहले दिल्ली में SIR की समय-सीमा बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई थी, जबकि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 4 दिसंबर निर्धारित की गई थी।
आगामी समय में निर्वाचन अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बड़ी संख्या में लंबित मामलों का सत्यापन पूरा करना है। इसके लिए BLO और AERO स्तर पर काम तेज किया जा रहा है, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामलों का निपटारा हो सके।
नोटिस मिलने का मतलब नाम कटना नहीं: CEO कार्यालय
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता को नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि उसका नाम अंतिम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।
नोटिस मिलने वाले मतदाताओं को अपनी जानकारी स्पष्ट करने और पात्रता से संबंधित जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर संबंधित मामले की जांच की जाती है।
यही कारण है कि अधिकारियों ने मतदाताओं के सत्यापन और नोटिस के निपटारे की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया है। यदि किसी मतदाता के रिकॉर्ड में जानकारी का मिलान नहीं हो रहा है, तो उसे संबंधित अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखने और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का अवसर मिलता है।
CEO की ओर से दिया गया आश्वासन भी इसी प्रक्रिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हालांकि, अंतिम मतदाता सूची में किसका नाम शामिल होगा, इसका निर्धारण संबंधित सत्यापन और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
पात्र मतदाताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है SIR?
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। इसका उद्देश्य मतदाता रिकॉर्ड की जांच करना, उपलब्ध जानकारी में विसंगतियों को दूर करना और पात्र नागरिकों के नाम सही तरीके से दर्ज रखना है।
दिल्ली में करीब 33 लाख रिकॉर्ड में विसंगतियां सामने आने के बाद सत्यापन का काम बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मामलों के कारण निर्वाचन अधिकारियों पर समय-सीमा के भीतर जांच पूरी करने का दबाव भी है।
ऐसे में मतदाताओं के लिए जरूरी है कि यदि उन्हें सत्यापन संबंधी नोटिस मिलता है, तो वे उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी जानकारी तथा जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। केवल नोटिस जारी होने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि मतदाता का नाम सूची से हटा दिया जाएगा।
फिलहाल दिल्ली CEO के अनुसार करीब 20 लाख चिह्नित विसंगतियों का समाधान किया जा चुका है और सत्यापन अभियान जारी है। अब 30 नवंबर तक दावों, आपत्तियों और नोटिसों के निपटारे तथा 4 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की समय-सीमा पर नजर रहेगी। निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि इस प्रक्रिया में किसी भी पात्र मतदाता को सूची से बाहर नहीं किया जाएगा।
दिल्ली SIR में करीब 20 लाख मतदाता रिकॉर्ड की विसंगतियां दूर। CEO ने कहा, कोई पात्र वोटर सूची से बाहर नहीं होगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को आएगी।
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