दिल्ली में प्रदूषण पर नजर रखेगा AI कंट्रोल रूम, हवा से लेकर निर्माण स्थलों तक की होगी निगरानी; कार्रवाई करना अधिकारियों की जिम्मेदारी

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीक की मदद ले रही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने एक Integrated Command and Control Centre (ICCC) शुरू किया है, जिसके जरिए राजधानी में हवा की गुणवत्ता, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, ध्वनि प्रदूषण और नागरिकों की शिकायतों पर एक ही जगह से नजर रखी जा सकेगी।

इस सेंटर की शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई थी। मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए 13 नए Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) का भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया।

नई व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग विभागों से मिलने वाले प्रदूषण संबंधी आंकड़ों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, प्रदूषण के हॉटस्पॉट की पहचान करना और संबंधित अधिकारियों को समय पर कार्रवाई के लिए निर्देशित करना है। हालांकि, तकनीक प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और निगरानी में मदद कर सकती है, लेकिन प्रदूषण कम करने के लिए मौके पर निरीक्षण, नियमों का पालन और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी होगी।

क्या है दिल्ली का AI आधारित प्रदूषण कंट्रोल रूम?

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संचालित ICCC एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य प्रदूषण से जुड़ी अलग-अलग जानकारियों को एक ही डैशबोर्ड और डिजिटल मैप पर उपलब्ध कराना है।

अब तक विभिन्न एजेंसियों के आंकड़ों और रिपोर्टों को अलग-अलग माध्यमों से देखने की जरूरत पड़ सकती थी। नई व्यवस्था के तहत अधिकारी एक ही जगह से हवा की गुणवत्ता, औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन, निर्माण स्थलों पर धूल, ध्वनि प्रदूषण, पराली जलाने की घटनाओं, नागरिकों की शिकायतों और कार्रवाई में लगी गाड़ियों से संबंधित जानकारी देख सकेंगे।

यह सिस्टम केवल आंकड़े दिखाने तक सीमित नहीं है। इसमें AI आधारित विश्लेषण और सुझाव देने की सुविधा भी शामिल है, ताकि अधिकारी यह समझ सकें कि प्रदूषण कहां बढ़ रहा है, उसकी संभावित वजह क्या है और किस क्षेत्र में पहले कार्रवाई की जरूरत है।

हालांकि, AI द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर अंतिम कार्रवाई संबंधित विभागों और अधिकारियों को ही करनी होगी।

हवा की गुणवत्ता और AQI पर कैसे रखेगा नजर?

ICCC के एयर क्वालिटी मॉड्यूल में दिल्ली के विभिन्न निगरानी केंद्रों से मिलने वाले आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) से संबंधित अलर्ट और PM10 जैसे प्रदूषकों की निर्धारित सीमा से अधिक रीडिंग वाले स्थानों की जानकारी भी शामिल है।

AI आधारित विश्लेषण अधिकारियों को प्रदूषण के स्तर में होने वाले बदलावों को समझने में मदद करेगा। सिस्टम अलग-अलग समयावधियों के आंकड़ों की तुलना कर सकता है और यह पहचानने में सहायता करता है कि किस इलाके में प्रदूषण बढ़ा है तथा कौन-सा प्रदूषक समस्या में अधिक योगदान दे रहा है।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी जिले में PM10 का स्तर बढ़ रहा है, तो अधिकारी उस क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों, सड़क की धूल और अन्य संभावित स्रोतों की जांच को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह सिस्टम अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जहां तत्काल निगरानी या निरीक्षण की जरूरत है।

इसका एक प्रमुख फायदा यह है कि अधिकारियों को केवल पूरी दिल्ली के औसत AQI पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे अलग-अलग इलाकों की स्थिति का विश्लेषण कर अधिक लक्षित कदम उठाने की योजना बना सकते हैं।

फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण की भी होगी निगरानी

दिल्ली के AI कंट्रोल रूम में औद्योगिक इकाइयों की निगरानी के लिए Continuous Emission Monitoring System (CEMS) मॉड्यूल भी शामिल है। इसके जरिए उन औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन संबंधी आंकड़े देखे जा सकते हैं, जो लगातार निगरानी करने वाले उपकरणों से जुड़ी हैं।

इस मॉड्यूल में यह जानकारी मिल सकती है कि कितनी इकाइयों की निगरानी हो रही है, कितनी इकाइयों में उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक है और किन इकाइयों के निगरानी उपकरण काम नहीं कर रहे हैं।

इसमें पार्टिकुलेट मैटर (PM), सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ अन्य प्रदूषकों से संबंधित आंकड़े शामिल हैं।

इस व्यवस्था से DPCC को संभावित नियम उल्लंघन करने वाली इकाइयों की पहचान करने और निरीक्षण की प्राथमिकता तय करने में मदद मिल सकती है। लेकिन किसी इकाई के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित आंकड़ों की जांच और लागू नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।

निर्माण स्थलों और सड़क की धूल पर भी नजर

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या केवल वाहनों और फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। निर्माण कार्य, खुले में पड़ी धूल और सड़कों पर जमा मिट्टी भी वायु प्रदूषण में योगदान दे सकती है।

ICCC में धूल नियंत्रण से जुड़ा मॉड्यूल शामिल है, जिसके माध्यम से निगरानी में शामिल निर्माण स्थलों और अन्य स्थानों की स्थिति देखी जा सकती है। जहां लाइव CCTV उपलब्ध हैं, वहां अधिकारी कंट्रोल रूम से ही वीडियो फीड देखकर स्थल की प्रारंभिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं।

इससे अधिकारियों को यह तय करने में मदद मिल सकती है कि किस स्थान पर निरीक्षण टीम भेजने की जरूरत है। इसके अलावा, सिस्टम में सड़क की धूल कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मैकेनिकल रोड-स्वीपिंग मशीनों की निगरानी की सुविधा भी शामिल है।

हालांकि, केवल कैमरे से निगरानी करने से धूल की समस्या खत्म नहीं होगी। निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन, नियमित सफाई और उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई भी जरूरी है।

नागरिकों की शिकायत से लेकर कार्रवाई तक होगी ट्रैकिंग

ICCC की एक महत्वपूर्ण सुविधा नागरिकों की शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और उन पर हुई कार्रवाई को ट्रैक करने की व्यवस्था है।

पोर्टल और कॉल सेंटर के माध्यम से दर्ज शिकायतों को अधिकारियों को सौंपा जाता है। इसके बाद सिस्टम में शिकायत की स्थिति, निर्धारित समयसीमा और कार्रवाई से जुड़ी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जा सकता है।

फील्ड में काम करने वाले अधिकारी मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए शिकायत मिलने की पुष्टि कर सकते हैं। मौके पर पहुंचने का समय दर्ज करने, तस्वीरें या अन्य सबूत अपलोड करने और की गई कार्रवाई की जानकारी देने की सुविधा भी उपलब्ध है।

जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाले सबूतों से यह जांचना आसान हो सकता है कि निरीक्षण टीम संबंधित स्थान पर पहुंची थी या नहीं और उसने क्या कार्रवाई की।

कंट्रोल रूम के डिजिटल मैप पर कार्रवाई में लगी गाड़ियों, उनके स्थान, अधिकारियों और संबंधित क्षेत्रों की जानकारी भी दिखाई जा सकती है। इससे जरूरत पड़ने पर उपलब्ध टीम को प्रदूषण वाले इलाके में भेजने और उसकी तैनाती पर नजर रखने में मदद मिल सकती है।

ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरणीय मंजूरी पर भी नजर

AI आधारित कंट्रोल रूम का दायरा केवल वायु प्रदूषण तक सीमित नहीं है। इसमें ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए भी मॉड्यूल मौजूद है।

यह मॉड्यूल निगरानी केंद्रों से मिलने वाले शोर के स्तर के आंकड़ों को रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें दिन और रात के समय के शोर को अलग-अलग देखने तथा निर्धारित डेसीबल सीमा से अधिक स्तर वाले स्थानों की पहचान करने की सुविधा शामिल है।

इससे उन क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिल सकती है, जहां बार-बार ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें आती हैं।

इसके अलावा, DPCC को दी जाने वाली पर्यावरणीय सहमति से संबंधित आवेदनों का विश्लेषण करने वाला मॉड्यूल भी है। इसमें प्राप्त आवेदनों, मंजूरियों और अस्वीकृतियों का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। प्रदूषण के प्रकार और जिले के आधार पर आंकड़ों को देखने से नियामकीय कामकाज की निगरानी में सहायता मिल सकती है।

15 डेटा सिस्टम को जोड़ने की योजना, अभी 9 का एकीकरण

ICCC को अलग-अलग विभागों और एजेंसियों के 15 बाहरी डेटा सिस्टम से जोड़ने की योजना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनमें से नौ सिस्टम एकीकृत किए जा चुके हैं, जबकि बाकी छह को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जा रहा है।

सभी प्रणालियों को जोड़ने के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच डेटा साझा करने की व्यवस्था और तकनीकी समन्वय जरूरी है। इसलिए शेष सिस्टम का एकीकरण पूरा होने में संबंधित विभागों की तैयारी और तकनीकी प्रक्रिया की भूमिका होगी।

अलग-अलग स्रोतों से जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर आने से अधिकारियों को प्रदूषण की स्थिति का अधिक व्यापक आकलन करने में मदद मिल सकती है। लेकिन डेटा की गुणवत्ता, समय पर अपडेट और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल भी इस व्यवस्था की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

AI कंट्रोल रूम की सफलता कैसे मापी जाएगी?

इस व्यवस्था का वास्तविक असर केवल इस बात से नहीं मापा जाएगा कि कंट्रोल रूम में कितने आंकड़े उपलब्ध हैं या कितने अलर्ट जारी किए गए। इसके लिए यह देखना होगा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जमीन पर कितनी प्रभावी कार्रवाई हुई।

इसके प्रमुख संकेतकों में शामिल हो सकते हैं:

• प्रदूषण संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई में लगने वाला समय।

• निरीक्षणों की संख्या और उनका कवरेज।

• नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों की पहचान और अनुपालन की स्थिति।

• शिकायतों के निपटारे में लगने वाला समय।

• विभिन्न क्षेत्रों में AQI और प्रदूषण के स्तर में होने वाले बदलाव।

• कार्रवाई के बाद प्रदूषण नियंत्रण उपायों का वास्तविक असर।

यदि सिस्टम प्रदूषण वाले स्थानों की सही पहचान करता है, लेकिन संबंधित विभाग समय पर निरीक्षण नहीं करते या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा।

निष्कर्ष: तकनीक से निगरानी बेहतर, लेकिन प्रदूषण घटाने के लिए कार्रवाई जरूरी

दिल्ली का AI आधारित ICCC प्रदूषण की निगरानी और प्रशासनिक समन्वय को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक ही प्लेटफॉर्म पर हवा की गुणवत्ता, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण स्थलों की धूल, शोर और नागरिकों की शिकायतों का डेटा उपलब्ध होने से अधिकारियों को समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।

लेकिन AI कंट्रोल रूम अपने आप प्रदूषण कम नहीं कर सकता। इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित एजेंसियां अलर्ट मिलने के बाद कितनी जल्दी कार्रवाई करती हैं, नियमों का कितना पालन सुनिश्चित किया जाता है और प्रदूषण के स्तर में कितना मापने योग्य सुधार आता है।

इसलिए दिल्ली के लिए असली चुनौती सिर्फ प्रदूषण का डेटा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस डेटा के आधार पर समय पर और लगातार कार्रवाई सुनिश्चित करना है।