दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन स्थल में कथित तौर पर जबरन प्रवेश करने के मामले में Cockroach Janata Party (CJP) के दो प्रमुख पदाधिकारियों सौरव दास और आशुतोष रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने दोनों को हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने उन्हें मंगलवार सुबह जंतर-मंतर में प्रवेश करने के बाद हिरासत में लिया था। इस मामले में CJP के एक अन्य पदाधिकारी अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर छोड़ा गया है।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल की सूची से हटाने के बाद वहां सुरक्षा और नियमों को लेकर सख्ती की है। CJP के सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश की थी। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बंद गेट पार कर परिसर में प्रवेश किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के काम में बाधा पहुंचाई। वहीं, CJP के नेताओं के वकील ने पुलिस की दलीलों और हिरासत की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
कैसे हुई कार्रवाई?
रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार, 13 अक्टूबर की सुबह सौरव दास, आशुतोष रंका, अजिंक्य शिंदे और CJP के अन्य सदस्य जंतर-मंतर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल की सूची से हटाए जाने के बाद भी समूह वहां पहुंचा और कथित तौर पर दूसरे परिसर से होकर अंदर प्रवेश किया।
आशुतोष रंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा किया था। वीडियो में रंका, सौरव दास और अन्य लोग बंद गेट को पार करके जंतर-मंतर के अंदर जाते दिखाई देते हैं। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें रोकने की कोशिश की।
वीडियो में प्रदर्शनकारी ‘भारत माता की जय’ और ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ जैसे नारे लगाते सुनाई देते हैं। उनका विरोध मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर था। पुलिस के अनुसार, इस घटना के बाद कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया।
सौरव दास ने बाद में X पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें जाफरपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। घटना के बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और तिरंगा लेकर जंतर-मंतर पहुंचने वाले पार्टी सदस्यों की कार्रवाई का बचाव किया।
पुलिस ने अदालत में क्या दलील दी?
CJP के नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अभिष्ट हेल्ला के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने दलील दी कि सौरव दास और आशुतोष रंका ने लोगों को जंतर-मंतर पहुंचने के लिए बुलाया था। पुलिस का आरोप था कि इस तरह उन्होंने कथित रूप से नियमों का उल्लंघन किया और निर्धारित प्रदर्शन स्थल से जुड़े आदेश की अवहेलना की।
वकील के मुताबिक, पुलिस ने यह भी कहा कि दोनों ने रविवार को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने शांति बनाए रखने के लिए जो बांड भरा था, उसका उल्लंघन किया। पुलिस ने आशंका जताई कि यदि दोनों को छोड़ दिया गया तो वे दोबारा ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं या दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
पुलिस की दलीलों में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जुटाने और कथित तौर पर कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका का भी उल्लेख किया गया। इन्हीं आधारों पर दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई।
हालांकि, पुलिस के आरोपों को अदालत में रखी गई दलीलों के रूप में समझना जरूरी है। किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप अपने आप में अपराध सिद्ध होने के बराबर नहीं होते।
CJP के वकील ने हिरासत पर उठाए सवाल
सौरव दास और आशुतोष रंका के वकील अभिष्ट हेल्ला ने हिरासत में भेजे जाने की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके पक्ष की ओर से मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र और मामले की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए।
वकील के अनुसार, उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि मामले पर सुनवाई करने का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम या द्वितीय श्रेणी को है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आरोपियों की ओर से लोगों को जंतर-मंतर पर जुटने के लिए कोई आह्वान नहीं किया गया था।
इस तरह मामले में पुलिस की दलीलों और बचाव पक्ष के तर्कों के बीच मतभेद सामने आया है। पुलिस जहां कथित नियम उल्लंघन, शांति भंग होने की आशंका और दोबारा ऐसी गतिविधियों की संभावना का हवाला दे रही है, वहीं बचाव पक्ष कार्रवाई की कानूनी वैधता और आरोपों को चुनौती दे रहा है।
अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर छोड़ा गया
इस मामले में CJP के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर छोड़ा गया। पुलिस के अनुसार, उन्हें छह महीने तक शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया। इसके लिए ₹5,000 के निजी बांड और जमानतदार से संबंधित शर्तों का उल्लेख किया गया है।
पुलिस ने बताया कि सौरव दास, आशुतोष रंका और अजिंक्य शिंदे के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस का दावा है कि तीनों की भूमिका और कथित तौर पर दोबारा कानून का उल्लंघन करने की आशंका को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया।
हालांकि, शिंदे को निजी मुचलके पर छोड़े जाने और दास तथा रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से तीनों के मामले में तत्काल हुई कार्रवाई अलग-अलग रही।
दिल्ली पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज की FIR?
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक, घटना के संबंध में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं। पुलिस ने बताया कि एक FIR कर्तव्य का पालन कर रहे पुलिसकर्मियों के काम में कथित बाधा और अन्य संबंधित आरोपों को लेकर दर्ज की गई, जबकि दूसरी FIR में सार्वजनिक अधिकारी के आदेश की अवज्ञा, परिसर में कथित अनधिकृत प्रवेश और आपराधिक साजिश जैसे आरोप शामिल किए गए।
पुलिस की ओर से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। इनमें सार्वजनिक अधिकारी के वैध आदेश की अवज्ञा, सरकारी काम में बाधा डालने, साधारण चोट पहुंचाने और लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने से संबंधित प्रावधान शामिल बताए गए हैं।
पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने मौके पर तैनात कर्मियों के हस्तक्षेप के बावजूद परिसर में प्रवेश किया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। इन आरोपों की वास्तविक स्थिति और संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी का निर्धारण कानूनी प्रक्रिया के तहत होना है।
अभिजीत दीपके ने कार्रवाई पर क्या कहा?
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सौरव दास और आशुतोष रंका को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तिरंगा फहराना उनका अपराध था। दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
दीपके ने इससे पहले जंतर-मंतर में प्रवेश करने वाले CJP सदस्यों को लेकर पोस्ट करते हुए कहा था कि प्रदर्शन की जगह को सूची से हटाने से विरोध की भावना समाप्त नहीं की जा सकती। उनके बयान पार्टी के राजनीतिक रुख और इस कार्रवाई को लेकर उनकी प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं।
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने से जुड़ा बताया है। इस मामले में दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं।
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से क्यों हटाया गया?
जंतर-मंतर लंबे समय से दिल्ली में धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक विरोध का प्रमुख स्थल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के सोमवार को जारी सर्कुलर के अनुसार, अब इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया है। यह फैसला नागरिकों को प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने से संबंधित समीक्षा के बाद लिया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदर्शन और विरोध-प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थानों की उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने और अन्य स्थानों को सूचीबद्ध करने का निर्णय बताया गया।
दिल्ली पुलिस के सर्कुलर में प्रदर्शन के लिए तीन वैकल्पिक स्थानों का उल्लेख किया गया है:
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रामलीला मैदान
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बुराड़ी मैदान
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CBD मैदान, शाहदरा
पुलिस के मुताबिक, इन स्थानों को प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगहों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जंतर-मंतर पर प्रवेश की कोशिश इसी बदलाव के अगले दिन हुई।
CJP के विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि
CJP इस साल जून और जुलाई में भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी ने उस दौरान जंतर-मंतर पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था। उस आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। पार्टी ने कथित परीक्षा अनियमितताओं समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध किया था।
ताजा घटनाक्रम में CJP के सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने जंतर-मंतर पहुंचे थे। हालांकि, स्थल को प्रदर्शन की निर्धारित सूची से हटाए जाने के बाद वहां प्रवेश करने की कोशिश ने विवाद को नया रूप दे दिया।
इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अहम होगी। एक ओर पुलिस ने कानून-व्यवस्था और कथित नियम उल्लंघन का हवाला दिया है, वहीं CJP के नेताओं ने कार्रवाई और हिरासत की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल सौरव दास और आशुतोष रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया गया है, जबकि अजिंक्य शिंदे को शांति बनाए रखने की शर्तों के साथ निजी मुचलके पर छोड़ा गया है।
जंतर-मंतर में कथित तौर पर जबरन प्रवेश के मामले में CJP के सौरव दास और आशुतोष रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अजिंक्य शिंदे निजी मुचलके पर रिहा हुए।
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