दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार का जवाब मिलने के बाद यदि वह संतुष्ट नहीं हुई, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जंतर-मंतर लंबे समय से दिल्ली में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों के विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे में इसे प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने का मुद्दा अब कानूनी और प्रशासनिक बहस का विषय बन गया है।
केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का फैसला एक समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया है। फिलहाल अदालत ने जंतर-मंतर को दोबारा प्रदर्शन स्थल घोषित करने का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है।
जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी कहा कि अदालत ने मामले से जुड़े पहलुओं पर विचार किया है और इस विषय पर सुनवाई आवश्यक है। पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब देने को कहा है, जिसके बाद मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होगी।
इस सुनवाई का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जंतर-मंतर पर लंबे समय से विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं। प्रदर्शन स्थल की व्यवस्था में बदलाव का असर उन संगठनों और नागरिकों पर पड़ सकता है, जो अपनी मांगों को सार्वजनिक रूप से उठाने के लिए इस स्थान का इस्तेमाल करते रहे हैं।
हालांकि, नोटिस जारी होना याचिका पर अंतिम फैसला नहीं है। अभी यह देखना बाकी है कि केंद्र सरकार अदालत के सामने अपने निर्णय के समर्थन में क्या दलीलें रखती है और उन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है।
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से क्यों हटाया गया?
दिल्ली में जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए एक निर्धारित स्थान के रूप में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहां राजनीतिक विरोध, सामाजिक आंदोलनों और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाते रहे हैं।
लेकिन सोमवार को जारी आदेश के तहत जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया। इसके बाद दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के लिए तीन वैकल्पिक स्थान निर्धारित किए गए।
केंद्र सरकार के अनुसार, यह निर्णय एक समिति की सिफारिश पर आधारित है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर को सूची से हटाने का फैसला समिति की अनुशंसा के बाद लिया गया था।
संबंधित आदेश का शीर्षक ‘Guidelines for Holding Protests or Demonstrations in Delhi’ है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक समिति गठित की थी। इस समिति को नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के अधिकार के लिए मौजूदा निर्धारित स्थल के स्थान पर वैकल्पिक जगहों की पहचान करने का काम दिया गया था।
इसलिए मौजूदा विवाद केवल किसी एक स्थान को बंद करने या दूसरे स्थान पर प्रदर्शन कराने तक सीमित नहीं है। इसमें यह सवाल भी शामिल है कि प्रदर्शन के लिए जगह निर्धारित करते समय प्रशासनिक आवश्यकताओं, सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाए।
दिल्ली में अब प्रदर्शन कहां होंगे? जानें तीन नए स्थान
जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के बाद दिल्ली में तीन अन्य स्थानों को प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया गया है। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड शामिल हैं।
1. रामलीला मैदान: दिल्ली का रामलीला मैदान बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। इसे नए निर्धारित प्रदर्शन स्थलों में शामिल किया गया है।
2. बुराड़ी ग्राउंड: उत्तरी दिल्ली में स्थित बुराड़ी ग्राउंड को भी प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान के रूप में निर्धारित किया गया है।
3. सीबीडी ग्राउंड: पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को भी नई व्यवस्था में शामिल किया गया है।
इन तीनों स्थानों को निर्धारित करने के बाद अब जंतर-मंतर की पुरानी व्यवस्था को लेकर कानूनी चुनौती सामने आई है। अदालत के समक्ष यह मुद्दा है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक स्थानों और जंतर-मंतर से जुड़ी व्यवस्था के बीच क्या कानूनी सवाल उठते हैं।
वैकल्पिक स्थानों का निर्धारण अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वे सभी प्रदर्शनकारियों की जरूरतों को पूरा करते हैं या नहीं। इसके लिए जगह की उपलब्धता, पहुंच, सुविधाओं और प्रशासनिक नियमों जैसे पहलुओं पर विचार करना पड़ सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार का जवाब महत्वपूर्ण होगा।
9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया था?
जंतर-मंतर विवाद की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का 9 अक्टूबर का आदेश भी महत्वपूर्ण है। उस दिन अदालत ने अधिकारियों से दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित करने की दशकों पुरानी व्यवस्था पर दोबारा विचार करने को कहा था।
अदालत ने दर्ज किया था कि दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य सक्षम अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए बेहतर सुविधाओं वाले किसी वैकल्पिक स्थल को निर्धारित करने पर विचार करेंगे।
इसके बाद जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने और अन्य स्थानों को निर्धारित करने का फैसला सामने आया। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि जंतर-मंतर का दर्जा हटाने का कदम सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के बाद उठाया गया।
अब इस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इससे मामले में अगला महत्वपूर्ण चरण केंद्र का जवाब और उस पर अदालत का विचार होगा।
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में क्या जानकारी दी?
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी उठा। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के बाद लिया गया था।
पुलिस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मौजूदा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने को कहा था। इसके बाद अधिकारियों ने वैकल्पिक स्थान निर्धारित करने की प्रक्रिया के तहत फैसला लिया।
इस घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट का पुराना निर्देश, केंद्र सरकार की समिति की सिफारिश और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। मौजूदा याचिका के जरिए जंतर-मंतर का दर्जा हटाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई है।
अब सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि सरकार का पक्ष और संबंधित कानूनी पहलू मामले में आगे क्या दिशा तय करते हैं। अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि अदालत ने इस फैसले को रद्द कर दिया है या जंतर-मंतर को फिर से प्रदर्शन स्थल घोषित कर दिया है।
मतदाता सूची विवाद और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी सुनवाई में शामिल
सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के दौरान अन्य याचिकाओं से जुड़े मुद्दे भी सामने आए। इनमें कथित मतदाता नाम हटाने, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, वकीलों और पत्रकारों से संबंधित मामलों तथा सार्वजनिक आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़े विषय शामिल थे।
इन मुद्दों के साथ जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का मामला भी अदालत के सामने आया। हालांकि, अलग-अलग याचिकाओं और मुद्दों की कानूनी स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए अदालत की टिप्पणी को प्रत्येक मामले पर अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
जंतर-मंतर से जुड़ी याचिका पर फिलहाल केंद्र सरकार को जवाब देना है। इसके बाद अदालत संबंधित पक्षों की दलीलों और कानूनी पहलुओं पर विचार कर सकती है।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर बहस
जंतर-मंतर का मुद्दा दिल्ली में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान तय करने की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी ध्यान खींचता है। एक ओर प्रशासन को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की आवाजाही का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी निभानी होती है। दूसरी ओर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन नागरिकों के लोकतांत्रिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ऐसे मामलों में प्रदर्शन की जगह, वहां उपलब्ध सुविधाएं, लोगों की पहुंच और प्रशासनिक शर्तों जैसे पहलू महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन किसी विशेष फैसले की वैधता का निर्धारण संबंधित नियमों, आदेशों और अदालत के सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर ही किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जरिए जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के निर्णय को चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार का जवाब मिलने के बाद अदालत इस विवाद पर आगे विचार करेगी।
Jantar Mantar News: अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का फैसला लागू है और रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड तथा सीबीडी ग्राउंड को वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों के रूप में निर्धारित किया गया है।
इस मामले में आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे जंतर-मंतर के दर्जे और दिल्ली में प्रदर्शन स्थलों को निर्धारित करने से जुड़े विवाद पर अधिक स्पष्टता आ सकती है। हालांकि, अंतिम नतीजा अदालत के अगले आदेश और मामले में सामने आने वाले कानूनी तर्कों पर निर्भर करेगा।
निष्कर्ष: जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अभी अदालत ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। केंद्र के जवाब और आगे की सुनवाई से ही स्पष्ट होगा कि इस निर्णय को लेकर अदालत क्या रुख अपनाती है।
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। जानें सुनवाई, नए प्रदर्शन स्थल और पूरे विवाद की जानकारी।
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