दिल्ली में 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर निकाले गए विपक्षी नेताओं के मार्च को लेकर अदालत ने सख्त रुख दिखाया है। 15 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ‘आइवरी टावर’ में बैठकर काम नहीं करता। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी उसे दबाव में नहीं ला सकता। यह मामला चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी नेताओं के मार्च के बाद दायर याचिकाओं से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची शामिल थे, ने इस मामले में दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में अदालतों के आसपास विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक जुलूसों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने तथा मार्च में शामिल कुछ राजनीतिक नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।
याचिकाओं में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। हालांकि, नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने इन नेताओं को दोषी ठहरा दिया है या उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर अंतिम फैसला सुना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जताई नाराजगी?
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर की ओर राजनीतिक जुलूस निकाले जाने की घटना स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने इस घटना पर वकीलों की चिंता का उल्लेख करते हुए कहा कि अदालत में जो हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए था।
भाटिया ने अदालत को बताया कि करीब 200 वकीलों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ज्ञापन में घटना को लेकर चिंता जताई गई और इसे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया।
इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “Nobody can browbeat us”, यानी कोई भी अदालत को दबाव में नहीं ला सकता। भाटिया ने जवाब में कहा कि इस तरह का प्रयास अपने आप में चिंता का विषय है।
सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणी का केंद्र यह सवाल रहा कि राजनीतिक विरोध दर्ज कराने के लिए न्यायपालिका के परिसर की ओर मार्च करना किस हद तक उचित है और ऐसी घटनाओं को लेकर क्या नियम होने चाहिए।
‘आइवरी टावर में नहीं बैठी है अदालत’
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह ‘आइवरी टावर’ में बैठकर काम नहीं करता। इस मुहावरे का इस्तेमाल ऐसी स्थिति के लिए किया जाता है, जहां कोई संस्था या व्यक्ति बाहरी दुनिया की परिस्थितियों से अलग-थलग रहकर काम करता हो।
अदालत की इस टिप्पणी को इस संदर्भ में देखा जा रहा है कि न्यायपालिका अपने आसपास होने वाली घटनाओं और अदालतों की गरिमा से जुड़े सवालों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। हालांकि, सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी को अंतिम न्यायिक फैसला नहीं माना जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता पक्ष का तर्क है कि अदालतों के आसपास राजनीतिक प्रदर्शन और जुलूसों के लिए स्पष्ट नियम होने चाहिए, ताकि न्यायिक कामकाज और संस्थागत गरिमा प्रभावित न हो। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों के जवाब और अदालत के निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।
12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर क्यों निकला था विपक्ष का मार्च?
यह विवाद 12 अक्टूबर को दिल्ली में निकाले गए उस मार्च से जुड़ा है, जिसमें विपक्षी नेता और उनके समर्थक चुनाव आयोग तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों पर विरोध दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़े थे।
रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपने का अनुरोध किया था। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने मुलाकात के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि जिन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया जाना था, वे पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित हैं।
इसके बाद विपक्षी नेताओं और समर्थकों का मार्च सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ा। इसी घटना को लेकर बाद में याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें राजनीतिक जुलूसों को नियंत्रित करने और संबंधित नेताओं के आचरण की न्यायिक जांच की मांग की गई।
इस विवाद की पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दे हैं। विपक्षी नेताओं की ओर से इन मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि अदालत के सामने अब यह अलग कानूनी प्रश्न है कि न्यायालयों के आसपास होने वाले विरोध-प्रदर्शनों को किस तरह नियंत्रित किया जाए।
राहुल गांधी, खरगे, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा के नाम याचिका में शामिल
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित अन्य राजनीतिक नेताओं का उल्लेख किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि न्यायालयों के आसपास विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक जुलूसों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं। इसके साथ ही याचिकाओं में संबंधित नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग भी की गई है।
अदालत में याचिका दायर होना और किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया जाना अपने आप में दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। इन मांगों पर आगे क्या कार्रवाई होगी, यह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके आदेशों पर निर्भर करेगा।
अदालतों के आसपास प्रदर्शन को लेकर क्या है मुख्य सवाल?
इस मामले ने अदालतों के आसपास राजनीतिक प्रदर्शन करने की सीमा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े सवालों को सामने ला दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध दर्ज कराना और अपनी मांगों को सार्वजनिक रूप से उठाना राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा है। लेकिन जब प्रदर्शन किसी न्यायालय के परिसर या उसके आसपास आयोजित होता है, तो सुरक्षा, न्यायिक कामकाज और संस्थान की गरिमा से जुड़े पहलुओं पर भी विचार करना पड़ता है।
याचिकाकर्ता पक्ष चाहता है कि ऐसे मामलों में स्पष्ट नियम तय किए जाएं, ताकि विरोध-प्रदर्शन और न्यायिक संस्थानों के कामकाज के बीच संतुलन बना रहे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस के बाद इस मुद्दे पर आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल, अदालत ने याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ मांगी गई कार्रवाई पर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी उचित नहीं होगा। मामले में आगे होने वाली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट होगा कि अदालत इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है।
निष्कर्ष: राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के 12 अक्टूबर के मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायपालिका पर दबाव बनाने के सवाल पर तीखी टिप्पणी हुई। अदालत ने दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिनमें अदालतों के आसपास प्रदर्शनों को नियंत्रित करने और कुछ नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। अब सबकी नजर इस मामले में आगे की सुनवाई और अदालत के अगले निर्देशों पर है।
Rahul Gandhi March पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में CJI सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी की। जानिए 12 अक्टूबर के मार्च, अवमानना याचिकाओं और अदालत के नोटिस की पूरी जानकारी।
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