सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों के शीर्ष अदालत की ओर मार्च करने के मामले में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी न्यायपालिका को दबाव में लाने की कोशिश नहीं कर सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक परिसरों के आसपास विरोध-प्रदर्शन और जुलूसों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग भी की गई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।
‘कोई न्यायपालिका को दबाव में नहीं ला सकता’: CJI सूर्यकांत
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने अदालत के सामने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर के आसपास राजनीतिक जुलूस और प्रदर्शन होना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को हुई घटना से वकीलों में चिंता है और लगभग 200 वकीलों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।
भाटिया ने अदालत के सामने यह मुद्दा उठाया कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने या उसके कामकाज को प्रभावित करने की कोशिशों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, “ये संवेदनशील बयान हैं और कोई भी न्यायपालिका को दबाव में नहीं ला सकता।”
भाटिया ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने अदालत परिसर के बाहर राजनीतिक नेताओं की ओर से कथित तौर पर दिए गए बयानों पर भी कार्रवाई की मांग की।
‘हम बंद कमरों में बैठकर सब कुछ नजरअंदाज नहीं करते’
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने यह भी कहा कि अदालत के बाहर क्या बयान दिए जा रहे हैं और अदालत के भीतर क्या कहा जा रहा है, न्यायपालिका उससे अनजान नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम किसी अलग दुनिया में नहीं बैठे हैं। हमें पता है कि वे बाहर क्या बयान देते हैं और अदालत में क्या कहते हैं। हमें सब कुछ पता है।”
उन्होंने अधिवक्ता गौरव भाटिया को आश्वस्त करते हुए कहा कि अदालत पूरे घटनाक्रम से अवगत है और संबंधित घटनाओं पर नजर रख रही है। हालांकि, पीठ ने इस स्तर पर किसी नेता को दोषी घोषित नहीं किया और न ही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया।
12 अक्टूबर को क्या हुआ था?
यह मामला 12 अक्टूबर को राहुल गांधी और विपक्षी दलों के अन्य नेताओं तथा समर्थकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च किए जाने से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के कामकाज, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और कथित चुनावी अनियमितताओं से जुड़े मुद्दों को उठाया था।
इससे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर चुनाव आयोग से संबंधित अपनी चिंताओं पर ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। रिपोर्ट के अनुसार, CJI ने उनसे मुलाकात नहीं की और संकेत दिया कि उनकी शिकायतों को उचित न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जा सकता है।
इसके बाद विपक्षी नेताओं और समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया। इसी घटनाक्रम के बाद अदालत परिसर के आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने और न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग उठी।
सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन रोकने के लिए नियम बनाने की मांग
अदालत में दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट परिसरों के आसपास विरोध-प्रदर्शन और जुलूसों को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि न्यायिक परिसरों में राजनीतिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं होनी चाहिए और लंबित मामलों को प्रभावित करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले राजनीतिक अभियानों के खिलाफ सुरक्षा उपाय होने चाहिए।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक परिसरों के आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग भी शामिल है। इसमें 12 अक्टूबर की घटना से संबंधित CCTV फुटेज, सुरक्षा रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस आयुक्त, राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खरगे, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा सहित कई पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है।
CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 12 अक्टूबर की घटना से संबंधित CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल सामग्री सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि निजी व्यक्तियों के पास यदि घटना से संबंधित कोई सामग्री है, तो वे भी उसे सुरक्षित रख सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट परिसर की CCTV रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के लिए अंतरिम निर्देश देने की मांग की। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सभी पुलिस थानों को फुटेज सुरक्षित रखने और उसकी प्रतियां पुलिस मुख्यालय भेजने के लिखित निर्देश जारी किए हैं।
इसके बाद पीठ ने कहा कि अदालत पहले ही संबंधित सामग्री रखने वाले लोगों को उसे सुरक्षित रखने और अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दे चुकी है।
कांग्रेस की केरल इकाई की पोस्ट का भी जिक्र
याचिका में कांग्रेस की केरल इकाई की ओर से 12 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रकाशित एक पोस्ट का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्ट में मुख्य न्यायाधीश को “Dear Surya Kant” कहकर संबोधित किया गया था और कानून-व्यवस्था उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होने की स्थिति में उनसे इस्तीफा देने को कहा गया था। विवाद के बाद यह पोस्ट हटा दी गई थी।
याचिका में प्रदर्शन के दौरान अदालत परिसर के आसपास हुई कथित घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया कि मार्च के दौरान एक गर्भवती पत्रकार को धक्का दिया गया था। इन आरोपों पर अदालत का अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
फिलहाल अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। लेकिन अदालत ने साफ किया कि अभी किसी नेता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।
CJI सूर्यकांत की टिप्पणी और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश के बाद अब मामले में संबंधित पक्षों के जवाब और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
अदालत के सामने प्रमुख सवाल यह है कि न्यायिक परिसरों के आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए किस तरह के नियम बनाए जाने चाहिए और क्या 12 अक्टूबर की घटना के संबंध में आगे कोई कार्रवाई जरूरी है। इस पर अंतिम निर्णय सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही स्पष्ट होगा।राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट मार्च मामले में CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोई न्यायपालिका को दबाव में नहीं ला सकता।
अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।
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