Cockroach Janta Party (CJP) के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी कार्रवाई का बचाव किया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना और कुछ प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हटाना कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों और संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी था। पुलिस का तर्क है कि संगठन के पिछले प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और पुलिसकर्मियों के घायल होने की घटनाओं को देखते हुए 10 अक्टूबर के मार्च को अनुमति देना जोखिम भरा हो सकता था।
यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी अवमानना नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया है। अदालत ने 9 अक्टूबर को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बजाय नियंत्रित तरीके से चलाने और यात्रियों को पहले से जानकारी देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों और परिवहन व्यवस्था को लेकर मामला अदालत पहुंचा।
पुलिस ने अदालत से अवमानना नोटिस से मुक्त करने की मांग की है। हालांकि, हलफनामे में लगाए गए आरोप पुलिस का पक्ष हैं। इन पर अदालत का अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है।
CJP के 20 जुलाई के मार्च का पुलिस ने किया जिक्र
दिल्ली पुलिस आयुक्त ने अपने हलफनामे में 20 जुलाई को NEET-UG पेपर लीक के मुद्दे पर CJP की ओर से निकाले गए मार्च का उल्लेख किया है। पुलिस ने इस मार्च को अनधिकृत और गैरकानूनी बताते हुए आरोप लगाया कि इसमें शामिल लोगों ने कानून-व्यवस्था से जुड़ी शर्तों का पालन नहीं किया था।
हलफनामे के मुताबिक, संगठन ने जून में हुए एक प्रदर्शन से पहले लिखित आश्वासन दिया था कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहेगा, इसमें 1,000 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे और पूर्व अनुमति के बिना संसद की ओर मार्च नहीं किया जाएगा। पुलिस का आरोप है कि बाद में इन शर्तों का उल्लंघन किया गया और 20 जुलाई को संसद की ओर अनधिकृत मार्च आयोजित किया गया।
पुलिस ने इस घटना से संबंधित तस्वीरों, वीडियो और अन्य सामग्री का भी हवाला दिया है। उसका कहना है कि पुराने घटनाक्रम और संगठन की गतिविधियों को देखते हुए 10 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी।
6, 7 और 8 अक्टूबर के प्रदर्शनों का भी हवाला
पुलिस ने अपने जवाब में अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में हुए प्रदर्शनों का भी जिक्र किया है। हलफनामे के अनुसार, 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च निकाला गया, 7 अक्टूबर को जनपथ से जंतर-मंतर तक प्रदर्शन हुआ और 8 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से राजघाट की ओर मार्च किया गया।
पुलिस का दावा है कि इन प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में कई घंटों तक यातायात प्रभावित हुआ। इससे छात्रों, यात्रियों और अन्य लोगों को परेशानी हुई और कुछ लोगों की ट्रेनें तथा उड़ानें छूटने की स्थिति बनी।
हलफनामे में यह आरोप भी लगाया गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की और महिला पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस के अनुसार, इन घटनाओं में एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि जुलाई की घटना और अक्टूबर के इन प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए 10 अक्टूबर के मार्च को लेकर सुरक्षा संबंधी आकलन किया गया था। पुलिस ने इसी आधार पर अनुमति देने से इनकार करने और एहतियाती कार्रवाई को उचित ठहराया है।
‘राजधानी में कानून-व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जा सकती’
दिल्ली पुलिस आयुक्त ने हलफनामे में राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, विदेशी दूतावास और कई अन्य संवेदनशील संस्थान मौजूद हैं। ऐसे में पुलिस को नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है।
हलफनामे में कहा गया कि किसी भी पुलिस प्रशासन को राजधानी में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब किसी संगठन के पिछले प्रदर्शनों के दौरान हिंसा, संपत्ति को नुकसान और लोगों के घायल होने की घटनाओं का रिकॉर्ड होने का दावा किया जा रहा हो।
पुलिस ने 20 जुलाई के मार्च के संबंध में 240 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के घायल होने का भी दावा किया है। यह आंकड़ा पुलिस के हलफनामे में दिए गए आरोपों का हिस्सा है और अदालत के अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
10 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए लोगों पर पुलिस की सफाई
दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने या उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाने की कार्रवाई का भी बचाव किया है। आयुक्त के मुताबिक, यह कदम खुफिया सूचनाओं और उस समय की बदलती परिस्थितियों के आकलन के आधार पर उठाया गया था।
हलफनामे में दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा का उल्लेख किया गया है। पुलिस का कहना है कि संबंधित स्थानों पर लागू प्रतिबंधों के बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई।
पुलिस ने इस दावे को भी खारिज किया कि प्रदर्शनकारियों को लंबे समय तक हिरासत में रखा गया था। हलफनामे के अनुसार, लोगों को कुछ घंटों के भीतर छोड़ दिया गया, उन्हें पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा गया और जरूरत समाप्त होने के बाद जाने दिया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि हटाए गए राजनीतिक नेताओं को पुलिस थानों के कार्यालयों में रखा गया और उन्हें भोजन तथा चाय-कॉफी जैसी सुविधाएं दी गईं।
आयुक्त ने दावा किया कि पुलिस की समय पर की गई कार्रवाई से कानून-व्यवस्था की बड़ी समस्या टल गई। इस कार्रवाई की वैधता और परिस्थितियों पर अंतिम निर्णय अदालत की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।
गृह सचिव ने इंटरनेट बंद करने पर मांगी माफी
केंद्र के गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि अदालत के निर्देशों का जानबूझकर या जानबूझकर उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था। साथ ही उन्होंने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के फैसले का बचाव किया।
हलफनामे के मुताबिक, रायसीना हिल के चार किलोमीटर के दायरे में 9 अक्टूबर रात 10 बजे से 10 अक्टूबर रात 10 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई थीं। गृह सचिव ने कहा कि अफवाहों के प्रसार को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया था। उनके अनुसार, वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाएं बंद नहीं की गई थीं।
गृह सचिव ने अदालत से अवमानना नोटिस समाप्त करने और 11 अक्टूबर के आदेश में बदलाव करने का अनुरोध किया है, ताकि कानून और निर्धारित सुरक्षा उपायों के अधीन जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया जा सके।
उन्होंने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के Mazdoor Kisan Shakti Sangathan बनाम Union of India फैसले का भी उल्लेख किया। यह मामला विरोध-प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत के बीच संतुलन से संबंधित था।
प्रदर्शन के दौरान रेलवे ने रद्द कीं कई ट्रेनें
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने भी अदालत में हलफनामा दाखिल कर 10 अक्टूबर के आसपास ट्रेनों के परिचालन में किए गए बदलावों की जानकारी दी। रेलवे का कहना है कि बदलती कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए।
हलफनामे के अनुसार, 10 अक्टूबर सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और तिलक ब्रिज पहुंचने वाली 41 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की गईं। इसके अलावा, 9 अक्टूबर शाम 4 बजे से 10 अक्टूबर की आधी रात तक दिल्ली में समाप्त होने वाली या दिल्ली से गुजरने वाली लगभग 200 यात्री ट्रेनों को रद्द करने का भी उल्लेख किया गया है।
ये आंकड़े अलग-अलग श्रेणियों और समयावधियों से संबंधित हैं। रेलवे ने अपने फैसलों को उस समय की कानून-व्यवस्था की परिस्थितियों से जुड़ा बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जारी किया था अवमानना नोटिस?
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के अध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी किया था। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना था कि 9 अक्टूबर के निर्देशों का पालन न किए जाने का मामला बनता है।
अदालत के निर्देशों में मेट्रो और अन्य रेल सेवाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बजाय नियंत्रित तरीके से चलाने तथा यात्रियों को पहले से जानकारी देने की बात कही गई थी, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो।
अब दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और रेलवे की ओर से दाखिल हलफनामों में संबंधित फैसलों और परिस्थितियों का बचाव किया गया है। मामले में अदालत को यह देखना है कि अधिकारियों ने उसके निर्देशों का पालन किया या नहीं और 10 अक्टूबर को लागू किए गए प्रतिबंध तथा परिवहन व्यवस्था कानून और अदालत के आदेशों के अनुरूप थे या नहीं। इस मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है।
CJP के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। हलफनामे में पुराने प्रदर्शनों, हिरासत, इंटरनेट बंदी और ट्रेनें रद्द करने के फैसलों का बचाव किया गया।
: CJP Protest, Supreme Court News, Delhi Police, CJP March, Delhi Protest, Internet Suspension, Train Cancellation, Contempt Notice, Jantar Mantar Protest, Delhi News
