दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को सशर्त रिहा करने का आदेश दिया। यह आदेश उन्हें हिरासत में लिए जाने और बाद में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद आया है। दीपके को शुक्रवार को उस समय हिरासत में लिया गया था, जब वह कथित चुनावी धांधली के खिलाफ जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच कनॉट प्लेस में प्रस्तावित ‘तिरंगा मार्च’ में शामिल होने जा रहे थे।
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, CJP ने इस मार्च के जरिए लोगों को एकत्रित होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया था। यह आयोजन चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से जुड़ा था। अदालत ने मामले पर सुनवाई के बाद दीपके की सशर्त रिहाई का आदेश दिया। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में अदालत की ओर से लगाई गई शर्तों का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।
तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिए गए थे अभिजीत दीपके
अभिजीत दीपके को शुक्रवार को दिल्ली में उस स्थान से हिरासत में लिया गया, जहां वह ठहरे हुए थे। वह कनॉट प्लेस की ओर जाने की योजना बना रहे थे, जहां CJP ने ‘तिरंगा मार्च’ का आह्वान किया था। इसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।
CJP का यह मार्च कथित चुनावी धांधली के खिलाफ जारी विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ा था। संगठन राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोगों को जुटाने की योजना बना रहा था। इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई के बाद दीपके की हिरासत का मामला सामने आया।
शुक्रवार को हुई कार्रवाई के बाद शनिवार को अदालत ने उनकी सशर्त रिहाई का आदेश दिया। इस फैसले से दीपके को राहत मिली है, हालांकि रिहाई से जुड़ी शर्तों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कथित चुनावी धांधली के विरोध से जुड़ा है मामला
CJP और प्रदर्शनकारियों की ओर से कथित चुनावी धांधली को लेकर विरोध किया जा रहा है। प्रस्तावित तिरंगा मार्च इसी विरोध का हिस्सा था। संगठन की योजना कनॉट प्लेस में एकत्रित होकर राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रदर्शन करने की थी।
इस मामले में यह ध्यान रखना जरूरी है कि चुनावी धांधली से जुड़े आरोप प्रदर्शनकारियों के दावे हैं। उपलब्ध रिपोर्ट में इन आरोपों को साबित करने वाले साक्ष्यों या अदालत की ओर से इन पर दिए गए किसी निष्कर्ष का विवरण नहीं है।
फिलहाल, दिल्ली कोर्ट के आदेश के बाद अभिजीत दीपके की सशर्त रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों और आगे की कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी सामने आने पर घटनाक्रम की स्थिति और स्पष्ट होगी।
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