दिल्ली हाईकोर्ट के पास सड़क सुरक्षा से जुड़े काम में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 25 नवंबर तक ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो अदालत के जज दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य द्वार के पास धरने पर बैठ जाएंगे। कोर्ट की यह टिप्पणी मथुरा रोड पर दिल्ली हाईकोर्ट के नजदीक एक चौराहे पर यातायात प्रबंधन और पैदल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को लेकर आई।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि अगर तय समयसीमा तक काम पूरा नहीं हुआ, तो पीठ के दोनों जज हाईकोर्ट के मुख्य गेट पर बैठेंगे और काम पूरा होने तक वहां से नहीं हटेंगे। हालांकि, यह टिप्पणी मजाकिया लहजे में की गई थी, लेकिन इसके जरिए अदालत ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर अधिकारियों की देरी को लेकर अपनी नाराजगी स्पष्ट कर दी।
25 नवंबर तक ठोस कदम उठाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि केवल बैठकें करने और समितियां बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सड़क पर मौजूद वास्तविक समस्याओं की पहचान कर जरूरी काम जमीन पर पूरा करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई से पहले सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने पीठ को बताया कि इस मामले की जांच के लिए एक समिति काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की गई है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि समस्या के समाधान के लिए एक और उच्चस्तरीय समिति की जरूरत क्यों है। अदालत ने सुझाव दिया कि मामले में मदद कर रहे एमिकस क्यूरी को मौके पर मौजूद समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान का रास्ता निकालने में शामिल किया जा सकता है।
मथुरा रोड के चौराहे पर सड़क सुरक्षा का मामला
यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के पास मथुरा रोड पर स्थित एक चौराहे से जुड़ा है। यहां यातायात प्रबंधन और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामों को लेकर चिंताएं जताई गई हैं।
सड़क सुरक्षा का मुद्दा खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी व्यस्त चौराहे पर यातायात नियंत्रण और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की कमी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा सकती है। अदालत ने इसी तरह की चिंताओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट का जोर इस बात पर रहा कि अधिकारियों को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मौके पर जरूरी बदलाव लागू करने चाहिए।
मुख्य सचिव को भी अदालत में होना पड़ सकता है पेश
सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारी तय समयसीमा के भीतर ठोस समाधान लागू करने में विफल रहते हैं, तो दिल्ली के मुख्य सचिव को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ अदालत में उपस्थित होना पड़ सकता है।
अदालत की इस टिप्पणी का उद्देश्य संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करना और सड़क सुरक्षा से जुड़े काम में तेजी लाना है। अब मामले में अगली सुनवाई से पहले यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन चौराहे पर यातायात व्यवस्था और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए कौन-से कदम उठाता है।
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर तक ठोस कार्रवाई पर जोर दिया है। अदालत की स्पष्ट चेतावनी से संकेत मिलता है कि सड़क सुरक्षा के इस मामले में अब केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं होंगे; अधिकारियों को जमीन पर किए गए काम के जरिए प्रगति दिखानी होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट के पास सड़क सुरक्षा कार्य में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने 25 नवंबर तक ठोस कार्रवाई नहीं होने पर धरने की टिप्पणी की और मुख्य सचिव की पेशी की चेतावनी दी।Supreme Court News, Delhi High Court, Road Safety, Mathura Road, Delhi News, Supreme Court Hearing, Traffic Management, Pedestrian Safety
