RTI में हुआ खुलासा: निजी कंपनियों को जारी किए गए 25,314 क्रेडेंशियल, वाहन मालिकों के नाम-पते और अन्य निजी जानकारियों के दुरुपयोग को लेकर उठे सवाल
भारत में वाहन मालिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत सामने आई जानकारी के अनुसार, जनवरी 2024 से सितंबर 2026 के बीच निजी कंपनियों और संस्थाओं ने देश के राष्ट्रीय वाहन डेटाबेस पर करीब 1.71 करोड़ बार जानकारी प्राप्त करने के लिए क्वेरी की। यह खुलासा डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) की ओर से दायर RTI आवेदन के जवाब में हुआ है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने बताया कि इस अवधि में निजी संस्थाओं को कुल 25,314 क्रेडेंशियल जारी किए गए थे। इनकी मदद से VAHAN, SARATHI और परिवहन से जुड़े अन्य डेटाबेस तक पहुंच संभव थी। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के निर्देशों के बाद 1 अक्टूबर 2026 से निजी संस्थाओं के साथ डेटा साझा करना बंद कर दिया गया। हालांकि, इस फैसले के पीछे की वजह और संबंधित निर्देश जारी होने की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है।
RTI में सामने आए 1.70 करोड़ से ज्यादा क्वेरी के आंकड़े
NIC के जवाब के मुताबिक, जनवरी 2024 से सितंबर 2026 तक निजी संस्थाओं के क्रेडेंशियल के माध्यम से कुल 17,079,998 क्वेरी दर्ज की गईं। इन आंकड़ों ने वाहन मालिकों की व्यक्तिगत जानकारी तक निजी कंपनियों की पहुंच और उसके संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
RTI जवाब में निजी संस्थाओं के लिए 25,314 क्रेडेंशियल जारी किए जाने की जानकारी दी गई। इसके अलावा, जवाब में निजी संस्थाओं के लिए 338 और सरकारी निकायों के लिए 62 क्रेडेंशियल का भी उल्लेख किया गया। हालांकि, इन दोनों आंकड़ों के बीच अंतर क्यों है और इनका संबंध कुल क्रेडेंशियल की संख्या से किस प्रकार है, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
VAHAN और SARATHI भारत के परिवहन सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण डेटाबेस हैं। इनके माध्यम से वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जानकारियों का प्रबंधन किया जाता है। ऐसे डेटाबेस तक पहुंच के दौरान व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल पर नियंत्रण बेहद महत्वपूर्ण है।
₹29 में मिल रही थी वाहन मालिकों की निजी जानकारी
इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने सितंबर में वाहन मालिकों की निजी जानकारी तक पहुंच उपलब्ध कराने वाले मोबाइल ऐप्स, वेबसाइटों और टेलीग्राम चैनलों को लेकर चिंता जताई थी।
IFF की 23 सितंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, संस्था ने 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड वाले एक वाहन जानकारी ऐप का परीक्षण किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस ऐप पर ₹29 में 15 सर्च की सुविधा उपलब्ध थी। केवल वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने पर ऐप कथित तौर पर वाहन मालिक का पूरा नाम, पिता का नाम, वर्तमान और स्थायी पता, बीमा पॉलिसी नंबर, फाइनेंसर की जानकारी, चेसिस और इंजन नंबर तथा प्रदूषण प्रमाणपत्र से संबंधित विवरण उपलब्ध करा रहा था।
यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि इन जानकारियों का गलत इस्तेमाल किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित करने के साथ-साथ धोखाधड़ी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों का जोखिम भी बढ़ा सकता है।
इसके विपरीत, आधिकारिक परिवहन पोर्टल Parivahan पर कई जानकारियां छिपाकर दिखाई जाती हैं और कुछ सेवाओं के लिए मोबाइल OTP से सत्यापित अकाउंट की आवश्यकता होती है।
टेलीग्राम पर ₹5 में बिक रहा था वाहन डेटा
साइबर सुरक्षा कंपनी Cyderes की 1 सितंबर की रिपोर्ट में टेलीग्राम पर एक ऐसी सेवा का उल्लेख किया गया था, जो कथित तौर पर ₹5 प्रति सर्च की कीमत पर वाहन रिकॉर्ड उपलब्ध करा रही थी।
रिपोर्ट के अनुसार, यह सेवा सरकारी सर्वर को हैक करने के बजाय लाइसेंस प्राप्त पहचान-सत्यापन कंपनियों से जुड़े क्रेडेंशियल का इस्तेमाल कर रही थी। इससे इस आशंका को बल मिला कि डेटाबेस तक अधिकृत पहुंच का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।
NIC ने IFF को बताया कि उसे 1 जून को CERT-In के समक्ष वाहन रिकॉर्ड की कथित बिक्री के संबंध में किए गए खुलासे की जानकारी मिली थी। हालांकि, NIC के जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई और संबंधित क्रेडेंशियल कब रद्द किए गए।
1 अक्टूबर से निजी कंपनियों के साथ डेटा साझा करना बंद
IFF के अनुसार, NIC की ओर से 16 अक्टूबर को दिए गए RTI जवाब में पुष्टि की गई कि MoRTH के निर्देशों के बाद 1 अक्टूबर से निजी संस्थाओं के साथ डेटा साझा करना बंद कर दिया गया है।
हालांकि, NIC ने यह नहीं बताया कि यह फैसला किस तारीख को लिया गया था और इसके पीछे क्या कारण थे। IFF ने भी कहा कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि प्रतिबंध उसकी शिकायत और RTI आवेदनों के कारण लगाया गया या सरकार ने स्वतंत्र रूप से इसकी समीक्षा की थी।
संस्था ने यह भी बताया कि जिस ऐप का उसने परीक्षण किया था, वह 17 अक्टूबर तक Google Play Store पर उपलब्ध था और वाहन मालिकों की निजी जानकारी उपलब्ध कराने का दावा कर रहा था।
फिलहाल NIC और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस मामले पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।
जांच के लिए लॉग सुरक्षित रखने पर भी उठे सवाल
इस पूरे मामले में एक और अहम मुद्दा डेटा एक्सेस से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की अवधि है। NIC के अनुसार, API लॉग एक साल और SMS लॉग छह महीने तक सुरक्षित रखे जाते हैं।
IFF ने इस अवधि को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि कथित डेटा दुरुपयोग की जांच में पुराने रिकॉर्ड महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकते हैं। यदि संबंधित लॉग निर्धारित अवधि के बाद उपलब्ध नहीं रहते, तो जांच एजेंसियों के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि किस संस्था ने कब और किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी क्वेरी का इस्तेमाल गलत उद्देश्यों के लिए किया गया था। लेकिन डेटा तक पहुंच, उसके उपयोग और संभावित बिक्री की जांच को लेकर पारदर्शिता की मांग तेज हुई है।
IFF ने सरकार से मांगा जवाब, RTI के खिलाफ पहली अपील की तैयारी
IFF ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, NIC और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) को पत्र लिखकर वाहन मालिकों की निजी जानकारी के कथित दुरुपयोग की जांच की मांग की थी। संस्था ने 22 सितंबर को MoRTH और NIC के समक्ष RTI आवेदन भी दायर किए थे, जिनमें डेटाबेस तक पहुंच रखने वाली निजी संस्थाओं और कथित दुरुपयोग के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण मांगा गया था।
MoRTH ने अपने RTI आवेदन के जवाब में मंत्रालय की वेबसाइट देखने का निर्देश देते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आता है। IFF ने मंत्रालय के जवाब को चुनौती दी है और NIC के जवाब के खिलाफ भी पहली अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू की है।
संस्था ने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि निजी संस्थाओं के साथ डेटा साझा करने पर लगाई गई रोक स्थायी है या नहीं। इसके अलावा, पहले से प्राप्त डेटा को हटाने की अनिवार्यता, प्रभावित वाहन मालिकों को सूचना देने और डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त करने वाली संस्थाओं की सार्वजनिक सूची जारी करने जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं।
वाहन मालिकों की निजता और डेटा सुरक्षा पर बड़ा सवाल
निजी संस्थाओं के साथ वाहन डेटा साझा करना बंद करना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। यह स्पष्ट होना बाकी है कि पहले से प्राप्त जानकारी का क्या होगा, कथित तौर पर डेटा बेचने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन से तकनीकी सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे।
इस मामले ने देश में डिजिटल गोपनीयता, सरकारी डेटाबेस की सुरक्षा और निजी कंपनियों को नागरिकों की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर बहस तेज कर दी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि संबंधित सरकारी एजेंसियां कथित डेटा दुरुपयोग की जांच और जवाबदेही तय करने के लिए क्या कदम उठाती हैं।
Vehicle Data Leak: निजी कंपनियों ने 1.7 करोड़ बार निकाला डेटा, केंद्र ने लगाई रोक
RTI खुलासे के अनुसार, 2024 से सितंबर 2026 तक निजी संस्थाओं ने वाहन डेटाबेस पर 1.70 करोड़ से ज्यादा क्वेरी कीं। जानें VAHAN, SARATHI डेटा और केंद्र के फैसले की पूरी खबर।
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