आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने युद्ध के तौर-तरीकों को बदलना शुरू कर दिया है। अब ऐसे हथियारों और सैन्य प्रणालियों पर भी चर्चा तेज हो रही है, जो इंसान के सीधे हस्तक्षेप के बिना लक्ष्य की पहचान कर हमला करने का फैसला ले सकती हैं। इन हथियारों को Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS) यानी घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली कहा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसी तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय नियम बनाना जरूरी है, ताकि युद्ध के दौरान मानवीय नियंत्रण, जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित कर्नल डीपीके पिल्लई (सेवानिवृत्त) के लेख के अनुसार, भारत को इस विषय पर वैश्विक नियम बनाने की प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। लेख में तर्क दिया गया है कि भारत को समान सोच रखने वाले देशों के साथ मिलकर ऐसा अंतरराष्ट्रीय ढांचा तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए, जो सैन्य तकनीक के विकास और मानवीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करे।
यह बहस ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो गई है, जब नवंबर 2026 में जिनेवा में कुछ पारंपरिक हथियारों पर प्रतिबंध या नियंत्रण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (Convention on Certain Conventional Weapons—CCW) का सातवां समीक्षा सम्मेलन आयोजित होना है। इस सम्मेलन में घातक स्वायत्त हथियारों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम तय करने का मुद्दा प्रमुख रहेगा।
क्या हैं LAWS यानी घातक स्वायत्त हथियार?
LAWS ऐसी हथियार प्रणालियां हैं, जिनमें लक्ष्य चुनने और उस पर हमला करने की प्रक्रिया में स्वायत्त तकनीक की भूमिका हो सकती है। इन प्रणालियों में AI, सेंसर, एल्गोरिदम और स्वचालित निर्णय लेने वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सामान्य हथियारों में हमला करने का निर्णय लेने के लिए किसी इंसान की भूमिका होती है। लेकिन अत्यधिक स्वायत्त हथियार प्रणालियों में कुछ महत्वपूर्ण फैसले मशीन के भरोसे छोड़े जा सकते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि यदि कोई हथियार गलत लक्ष्य की पहचान करता है या किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाएगा—हथियार विकसित करने वाली कंपनी, उसे तैनात करने वाली सेना या ऑपरेशन का आदेश देने वाला कमांडर?
यही वजह है कि इस विषय पर बहस केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है। इसमें अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, सैन्य जवाबदेही, नागरिकों की सुरक्षा और युद्ध के दौरान मानवीय निर्णय की भूमिका जैसे गंभीर सवाल शामिल हैं।
युद्ध में तकनीक का इतिहास क्या बताता है?
लेख में कहा गया है कि युद्ध में नई तकनीक आने के बाद उसके इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाले नियम अक्सर तकनीकी विकास से पीछे रह जाते हैं। इतिहास में हवाई हमलों और परमाणु हथियारों के विकास ने भी युद्ध की सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे।
1937 में स्पेन के गुएर्निका शहर पर नाजी जर्मनी के हवाई हमले को इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इस घटना ने दिखाया कि आधुनिक हवाई युद्ध में शहरों और आम नागरिकों को किस स्तर की तबाही का सामना करना पड़ सकता है।
लेख में अमेरिकी इतिहास का भी उल्लेख किया गया है। सितंबर 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने यूरोपीय देशों से नागरिकों और गैर-सुरक्षित शहरों पर हवाई बमबारी से बचने की अपील की थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए।
लेखक का तर्क है कि सैन्य तकनीक के मामले में केवल नैतिक अपील पर्याप्त नहीं होती। यदि उसके इस्तेमाल की स्पष्ट और प्रभावी सीमाएं पहले से तय न हों, तो सैन्य जरूरतों के नाम पर विनाशकारी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ सकता है।
AI हथियारों में मानवीय निर्णय क्यों जरूरी है?
घातक स्वायत्त हथियारों को लेकर सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह है कि किसी मशीन को जीवन और मृत्यु से जुड़े फैसले लेने की कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
युद्ध के दौरान परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। किसी व्यक्ति की पहचान, उसके इरादे और आसपास मौजूद नागरिकों की स्थिति का आकलन हमेशा केवल तकनीकी संकेतों से सही तरीके से नहीं किया जा सकता। यदि किसी स्वायत्त प्रणाली में गलती होती है, तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
लेख में 1983 की एक घटना का उदाहरण दिया गया है, जिसे स्टानिस्लाव पेत्रोव की घटना के रूप में जाना जाता है। उस समय सोवियत संघ की शुरुआती चेतावनी प्रणाली ने अमेरिकी परमाणु मिसाइलों के हमले का गलत संकेत दिया था। सोवियत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल स्टानिस्लाव पेत्रोव ने उपलब्ध जानकारी और अपने विवेक के आधार पर चेतावनी को वास्तविक हमला मानने से परहेज किया। इस मानवीय निर्णय ने संभावित जवाबी परमाणु कार्रवाई के खतरे को टालने में अहम भूमिका निभाई।
लेखक इस घटना के जरिए यह सवाल उठाते हैं कि यदि गंभीर सैन्य फैसले पूरी तरह स्वचालित प्रणाली पर छोड़ दिए जाएं, तो क्या मशीन गलत संकेत या अधूरी जानकारी के आधार पर ऐसी कार्रवाई कर सकती है, जिसे बाद में रोकना संभव न हो।
नवंबर में जिनेवा सम्मेलन पर रहेगी नजर
घातक स्वायत्त हथियारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच CCW है। इसके अंतर्गत LAWS पर सरकारी विशेषज्ञों का समूह (Group of Governmental Experts—GGE) भी इस विषय के तकनीकी, कानूनी और नैतिक पहलुओं पर विचार करता रहा है।
लेख के अनुसार, सितंबर 2026 में विशेषज्ञ समूह के सत्र में मानवीय जवाबदेही, हथियार प्रणालियों के व्यवहार की पूर्वानुमेयता और परीक्षण जैसे मुद्दों पर प्रगति हुई। हालांकि, घातक स्वायत्त हथियारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के लिए बातचीत शुरू करने के स्पष्ट जनादेश पर सहमति नहीं बन सकी।
अब 16 से 20 नवंबर 2026 तक प्रस्तावित CCW समीक्षा सम्मेलन में इस विषय पर आगे की चर्चा महत्वपूर्ण होगी। मुख्य चुनौती यह होगी कि अलग-अलग देशों की सैन्य जरूरतों, सुरक्षा चिंताओं और मानवीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए ऐसा ढांचा बनाया जाए, जिसे व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिल सके।
विशेषज्ञों के सामने सवाल यह भी है कि क्या सभी स्वायत्त हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या केवल उन प्रणालियों पर रोक होनी चाहिए, जिनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
LAWS पर भारत पहले भी निभा चुका है भूमिका
लेख में बताया गया है कि भारत ने 2017 में CCW के तहत घातक स्वायत्त हथियारों पर गठित सरकारी विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। उस समय चर्चा मुख्य रूप से भविष्य में ऐसी तकनीक के संभावित इस्तेमाल पर केंद्रित थी। अब बहस आगे बढ़कर हथियारों की विश्वसनीयता, पूर्वानुमेयता, परीक्षण, कमांडर की जवाबदेही और राष्ट्रीय कानूनी समीक्षा जैसे व्यावहारिक मुद्दों तक पहुंच गई है।
लेखक के मुताबिक, भारत के लिए यह अपने शुरुआती कूटनीतिक योगदान को आगे बढ़ाने का अवसर है। भारत को केवल दूसरे देशों द्वारा तैयार किए गए नियमों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहना चाहिए, बल्कि नियम बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
हालांकि, भारत के सामने एक चुनौती यह भी है कि वह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए ऐसे नियमों का समर्थन कैसे करे, जो व्यवहार में लागू किए जा सकें।
परमाणु नीति से भारत क्या सबक ले सकता है?
लेख में भारत के परमाणु कार्यक्रम और वैश्विक परमाणु व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया से दूर रहने की कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ सकती है।
1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group—NSG) और अन्य निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के जरिए संवेदनशील परमाणु सामग्री तथा दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक तक पहुंच पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इसके बाद भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार में अपनी स्थिति सुधारने के लिए वर्षों तक कूटनीतिक प्रयास करने पड़े।
लेखक का तर्क है कि रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से अलग-थलग रहना नहीं है। इसका मतलब अपनी तकनीकी क्षमताओं और कूटनीतिक प्रभाव को मजबूत करते हुए वैश्विक नियम बनाने में योगदान देना भी है।
इसी आधार पर लेख भारत को चेतावनी देता है कि यदि वह AI हथियारों से जुड़े नियम तैयार करने की प्रक्रिया में पर्याप्त सक्रिय नहीं रहता, तो भविष्य में दूसरों द्वारा तय किए गए नियमों के अनुरूप अपनी नीतियां बदलने का दबाव बढ़ सकता है।
भारत ने अलग से संधि करने के प्रस्तावों पर सावधानी क्यों बरती है?
लेख के अनुसार, भारत ने ऐसे प्रस्तावों को लेकर सावधानी दिखाई है, जिनमें मौजूदा बहुपक्षीय संस्थाओं से अलग किसी नए मंच पर घातक स्वायत्त हथियारों पर संधि की बातचीत शुरू करने की कोशिश की जाती है।
भारत का दृष्टिकोण यह रहा है कि हथियार नियंत्रण के नियम व्यापक सहमति वाले मंच पर तैयार किए जाने चाहिए। इसके पीछे एक चिंता यह है कि यदि प्रमुख सैन्य शक्तियां किसी समझौते का हिस्सा नहीं बनतीं, तो प्रतिबंध कागज पर तो मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनका वास्तविक प्रभाव सीमित रह सकता है।
लेखक इस रुख को भारत की रणनीतिक चिंताओं से जोड़ते हैं। उनके अनुसार, भारत को ऐसा कानूनी ढांचा चाहिए जो मानवीय सुरक्षा को मजबूत करे, लेकिन साथ ही वास्तविक सैन्य परिस्थितियों और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को भी ध्यान में रखे।
इसलिए बहस को केवल दो विकल्पों—सभी ‘किलर रोबोट्स’ पर पूर्ण प्रतिबंध या सैन्य AI के अनियंत्रित इस्तेमाल—तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय यह निर्धारित करना जरूरी है कि किस प्रकार की स्वायत्तता स्वीकार्य हो सकती है और किन परिस्थितियों में मशीन को घातक निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय नियमों में किन बातों को शामिल किया जाना चाहिए?
लेख में घातक स्वायत्त हथियारों के लिए ऐसे नियमों की जरूरत बताई गई है, जो तकनीक के विकास से लेकर उसके इस्तेमाल और सेवा से हटाए जाने तक लागू हों। केवल हथियार के इस्तेमाल के समय नियम तय करना पर्याप्त नहीं होगा।
प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं:
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मानवीय नियंत्रण: जीवन और मृत्यु से जुड़े गंभीर फैसलों में इंसान की सार्थक भूमिका सुनिश्चित की जाए।
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जवाबदेही: यदि किसी हथियार के इस्तेमाल से अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है, तो जिम्मेदार व्यक्ति या कमांडर की पहचान की जा सके।
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परीक्षण और विश्वसनीयता: हथियार प्रणालियों को अलग-अलग और जटिल परिस्थितियों में जांचा जाए, ताकि उनकी सीमाओं और गलतियों का पता चल सके।
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नागरिकों की सुरक्षा: हथियारों का इस्तेमाल नागरिकों और लड़ाकों के बीच अंतर करने, आनुपातिकता बनाए रखने और सावधानी बरतने के नियमों के अनुरूप हो।
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पूरे जीवनचक्र की निगरानी: डिजाइन, सिमुलेशन, परीक्षण, तैनाती और सेवा से हटाने तक स्पष्ट मानक लागू हों।
लेखक के अनुसार, ऐसी प्रणाली को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिसके इस्तेमाल को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप सुनिश्चित करना संभव न हो या जिसके गलत इस्तेमाल की जिम्मेदारी तय न की जा सके।
भारत को अपनी तकनीकी और रक्षा क्षमता भी मजबूत करनी होगी
लेख में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए भारत को अपनी घरेलू तकनीकी क्षमता विकसित करनी होगी। इसके लिए सशस्त्र बलों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), तकनीकी विश्वविद्यालयों, रक्षा उद्योग और कानूनी तथा कूटनीतिक विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।
भारत को ऐसी परीक्षण और सत्यापन सुविधाएं विकसित करनी चाहिए, जिनके जरिए स्वायत्त हथियारों तथा एल्गोरिदम की क्षमता, सीमाओं और संभावित विफलताओं का स्वतंत्र आकलन किया जा सके। उभरती हथियार तकनीकों की राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी समीक्षा की प्रक्रिया भी मजबूत करने की जरूरत बताई गई है।
इसके साथ ही सैन्य सिद्धांतों में स्पष्ट होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में स्वचालन की अनुमति दी जा सकती है और किन फैसलों में मानवीय विवेक अनिवार्य रहेगा।
लेखक का कहना है कि तकनीकी संप्रभुता का मतलब हर तकनीक को देश के भीतर ही विकसित करना नहीं है। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि भारत ऐसी अपारदर्शी प्रणालियों पर रणनीतिक रूप से निर्भर न हो जाए, जिनकी कार्यप्रणाली, कमजोरियों और संभावित पक्षपात का स्वतंत्र मूल्यांकन करना उसके लिए संभव न हो।
भारत के सामने अवसर और चुनौती दोनों
घातक स्वायत्त हथियारों पर वैश्विक नियम बनाने की बहस आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और AI के सैन्य इस्तेमाल को प्रभावित कर सकती है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह अपनी रक्षा जरूरतों और रणनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय नियंत्रण और जवाबदेही को मजबूत करने वाले नियमों के निर्माण में योगदान दे।
लेखक डीपीके पिल्लई का निष्कर्ष है कि भारत को जिनेवा में समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर व्यापक सहमति पर आधारित प्रभावी अंतरराष्ट्रीय ढांचा बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उनके अनुसार, तकनीक के सैन्य इस्तेमाल पर नियम बनाने का सही समय उसके व्यापक और स्थायी इस्तेमाल से पहले है, न कि तब जब उसके परिणामों को बदलना मुश्किल हो जाए।
लेखक परिचय: कर्नल डीपीके पिल्लई (सेवानिवृत्त) MP-IDSA में फेलो हैं। वे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) से जुड़े रहे हैं। वे India at War और Lethal Autonomy in the Age of AI के लेखक हैं। लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं।
घातक स्वायत्त AI हथियारों (LAWS) पर अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने की बहस तेज है। जानें भारत की भूमिका, जिनेवा सम्मेलन और मानवीय नियंत्रण से जुड़े अहम सवाल।
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