नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा- CJP के प्रदर्शन से मेरा संबंध नहीं, ₹10,000 के बॉन्ड के पुलिस नोटिस को दी चुनौती

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने 16 अक्टूबर को दिल्ली में हुई हिरासत की कार्रवाई और दिल्ली पुलिस की ओर से जारी ₹10,000 के निजी मुचलके के नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान नेहा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि नेहा का कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सिटीजन्स जस्टिस पार्टी (CJP) की ओर से दिए गए प्रदर्शन के आह्वान से कोई संबंध नहीं था।

नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने हिरासत और पुलिस के नोटिस को पूरी तरह अवैध बताया। उन्होंने अदालत को बताया कि नेहा मंडी हाउस में अपने अलग प्रदर्शन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थीं, जबकि CJP का प्रदर्शन आह्वान अलग था।

यह मामला दिल्ली में 16 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई से जुड़ा है। नेहा बोरा ने पुलिस के नोटिस की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उसमें शांति भंग होने की आशंका के समर्थन में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई।

दिल्ली हाईकोर्ट में नेहा बोरा ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान नेहा बोरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत में कहा कि उनकी मुवक्किल कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में CJP के प्रदर्शन आह्वान में शामिल नहीं थीं। उन्होंने कहा कि नेहा मंडी हाउस में अपने अलग प्रदर्शन से जुड़ी थीं।

नेहा बोरा की याचिका में पुलिस की कार्रवाई और नोटिस पर कानूनी सवाल उठाए गए हैं। याचिका अधिवक्ता अभिक चिमनी के माध्यम से दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि पुलिस का नोटिस पहली नजर में अस्पष्ट और तथ्यों के लिहाज से गलत है तथा यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन करता है।

याचिका के मुताबिक, नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि शांति भंग होने की आशंका किस आधार पर जताई गई है। इसमें उस अवधि, अवसर या कार्यक्रम का भी पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया, जिसके संबंध में ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी।

ये याचिका में लगाए गए आरोप और नेहा बोरा की ओर से अदालत में रखे गए तर्क हैं। मामले में अदालत का अंतिम फैसला इस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने ₹10,000 के बॉन्ड का नोटिस क्यों दिया?

दिल्ली पुलिस के नोटिस में नेहा बोरा से ₹10,000 का निजी मुचलका भरने को कहा गया था। रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस में इसके लिए तीन आधार बताए गए थे:

• मंडी हाउस में नारेबाजी का आरोप: 16 अक्टूबर को मंडी हाउस में नारे लगाने का उल्लेख किया गया।

• जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शन: निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद जंतर-मंतर के आसपास बार-बार प्रदर्शन किए जाने का आरोप लगाया गया। नोटिस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का उल्लेख था।

• कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप: पुलिस ने आरोप लगाया कि नेहा बोरा ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों को उकसाया।

नेहा बोरा ने इन आधारों और नोटिस की भाषा पर सवाल उठाए हैं। उनका पक्ष है कि नोटिस में शांति भंग होने की आशंका को साबित करने वाली पर्याप्त सामग्री नहीं दी गई।

16 अक्टूबर को क्या हुआ था?

यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब CJP के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रंका को जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

इसके बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार शाम को तिरंगा मार्च का ऐलान किया था। इसी दौरान 16 अक्टूबर को नेहा बोरा AISA के कार्यकर्ताओं के साथ मंडी हाउस से शाम करीब 5:15 बजे तिरंगा मार्च में शामिल हुईं। पुलिस ने उन्हें वहीं से हिरासत में लिया।

नेहा बोरा को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे। रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें करीब 12 घंटे हिरासत में रखने के बाद शनिवार सुबह 6 बजे रिहा कर दिया गया।

रिहाई के बाद भी जारी रही कानूनी कार्रवाई

नेहा बोरा की रिहाई के बाद मामला खत्म नहीं हुआ। 17 अक्टूबर को नई दिल्ली जिले के एक पुलिस अधिकारी, जिन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के रूप में नामित किया गया था, ने उन्हें सोमवार को पेश होकर ₹10,000 का निजी मुचलका और एक जमानतदार देने का निर्देश दिया।

नेहा ने इसी नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका में पुलिस की कार्रवाई के कानूनी आधार और शांति भंग होने की आशंका से जुड़े तथ्यों पर सवाल उठाए गए हैं।

इस मामले में मुख्य विवाद यह है कि क्या नेहा बोरा को जारी नोटिस के लिए पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद था और क्या पुलिस ने अपनी आशंकाओं को स्पष्ट रूप से दर्ज किया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नेहा की ओर से इन बिंदुओं पर दलीलें रखी गईं।

मामले में अब आगे क्या होगा?

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नेहा बोरा के वकील ने कहा कि उनका संबंध CJP के कनॉट प्लेस प्रदर्शन से नहीं था और पुलिस का नोटिस कानूनी रूप से उचित नहीं है। दूसरी ओर, पुलिस के नोटिस में मंडी हाउस की नारेबाजी, जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शनों और कनॉट प्लेस में लोगों को जुटाने के कथित प्रयासों का उल्लेख किया गया है।

अब मामले में अदालत के सामने पुलिस नोटिस की वैधता और याचिका में उठाए गए संवैधानिक सवाल महत्वपूर्ण होंगे। उपलब्ध रिपोर्ट में अदालत के अंतिम आदेश की जानकारी नहीं है।