ने उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे सम्मेलन के समापन सत्र में भी बोलने का अनुरोध किया।

मोरागोडा ने अपने संबोधन में मोदी के एक कथन का उल्लेख किया था, जिसका आशय था कि सपने वे नहीं होते जिन्हें व्यक्ति सोते समय देखता है, बल्कि वे होते हैं जो उसे सोने नहीं देते। उन्होंने इसे मोदी की दूरदृष्टि और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता से जोड़ा।

लेकिन मोरागोडा के अनुसार, उनके लिए नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू केवल बड़े सपने देखना नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की क्षमता थी। उस समय गुजरात और श्रीलंका के बीच पर्यटन सहयोग तथा निवेश को लेकर एक समझौता ज्ञापन (MoU) भी हुआ था।

उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों के बीच हुआ समझौता केवल कागज पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे वास्तविक काम में बदलना जरूरी है। उनके मुताबिक, मोदी भी योजनाओं और घोषणाओं को लागू करने पर जोर देते थे।

मोरागोडा ने मोदी के एक अन्य कथन को भी याद किया, जिसका अर्थ था कि वह अपनी छवि की चिंता करने के बजाय गुजरात के लिए काम करने में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने लिखा कि उस मुलाकात के अंत में मोदी ने उन्हें गले लगाया था और यह घटना उन्हें आज भी याद है।

मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक, कार्यशैली में क्या समानता दिखी?

मोरागोडा को 2021 से 2023 के दौरान भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त के रूप में काम करते हुए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का अवसर मिला। उन्होंने अपने लेख में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की जिम्मेदारियां कहीं अधिक व्यापक थीं, लेकिन उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देखे गए कुछ गुण प्रधानमंत्री के रूप में भी दिखाई दिए।

उनके अनुसार, इनमें काम पूरा करने पर जोर और आम लोगों के प्रति चिंता शामिल थी।

भारत में पिछले दशक के दौरान भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, संपर्क व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और विनिर्माण क्षेत्र की महत्वाकांक्षाओं में हुए विस्तार का भी उन्होंने उल्लेख किया।

मोरागोडा के विचार में, इन बदलावों के साथ एक कम दिखाई देने वाला लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीयों के आत्मविश्वास में वृद्धि है। उनका मानना है कि भारत में यह भावना मजबूत हुई है कि देश अपनी क्षमताओं के दम पर बड़ी परियोजनाओं को पूरा कर सकता है और वैश्विक स्तर पर अधिक जिम्मेदारी निभा सकता है।

यह मोरागोडा का विश्लेषण है। इन बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए विकास के आंकड़ों, रोजगार, निवेश, सार्वजनिक सेवाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों पर पड़े प्रभाव को अलग-अलग देखना जरूरी है।

भारत की विदेश नीति और वैश्विक भूमिका में बदलाव

मोरागोडा ने भारत की विदेश नीति को भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के दौरान आए बदलावों के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार, भारत के अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप, खाड़ी देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के साथ संबंधों में रणनीतिक महत्व बढ़ा है।

उन्होंने जी20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अब उन चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिनका असर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य पर पड़ता है।

लेख में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने की भारत की कोशिशों का भी उल्लेख है।

इस दृष्टिकोण के अनुसार, भारत की विदेश नीति का दायरा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। इसमें व्यापार, निवेश, सुरक्षा, तकनीक, ऊर्जा और विकासशील देशों के साथ सहयोग जैसे विषय भी शामिल हैं।

हालांकि, किसी देश की वैश्विक भूमिका का आकलन केवल उसकी कूटनीतिक सक्रियता से नहीं किया जाता। इसके लिए व्यापारिक संबंधों, रणनीतिक साझेदारियों के परिणामों, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में वास्तविक प्रभाव को भी देखना पड़ता है।

2022 के श्रीलंका आर्थिक संकट में भारत की मदद

मोरागोडा ने अपने लेख में श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत की सहायता को भारत की क्षेत्रीय भूमिका का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया है।

2022 में श्रीलंका को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। देश में ईंधन, खाद्य पदार्थों, दवाओं और विदेशी मुद्रा की भारी कमी थी। उस समय भारत ने ऋण सुविधाओं, मुद्रा सहायता और अन्य माध्यमों से लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई थी।

मोरागोडा के अनुसार, भारत ने श्रीलंका को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ समझौते की दिशा में आगे बढ़ने में भी मदद की। उन्होंने बताया कि उस संकट के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनका नियमित संपर्क रहा।

उन्होंने लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन अधिकारियों के बीच समन्वय को करीब से देखा।

श्रीलंका के संदर्भ में मोरागोडा ने भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति को व्यावहारिक महत्व देने वाली पहल के रूप में प्रस्तुत किया। इस नीति का उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों और सहयोग को प्राथमिकता देना है।

कोविड के दौरान सहायता और आपदा राहत का उल्लेख

मोरागोडा ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की ओर से पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के अन्य देशों को दी गई दवाओं, टीकों और दूसरी सहायता का भी उल्लेख किया।

उनके अनुसार, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल सहित कई पड़ोसी देशों को अलग-अलग अवसरों पर भारत से सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक और प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि से क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी सहयोग के अवसर पैदा होते हैं।

लेख में श्रीलंका में चक्रवात दित्वाह के बाद भारत की ओर से राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और आपदा प्रबंधन से जुड़ी क्षमताएं उपलब्ध कराने का भी जिक्र किया गया है।

इन उदाहरणों के जरिए मोरागोडा ने यह तर्क रखा कि भारत की बढ़ती क्षमता का महत्व केवल देश के भीतर विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी देशों के संकट के समय सहायता उपलब्ध कराने में भी दिखाई देता है।

विकास के साथ रोजगार, शिक्षा और असमानता जैसी चुनौतियां भी

मोरागोडा ने अपने लेख में भारत के सामने मौजूद चुनौतियों को भी स्वीकार किया है। उन्होंने रोजगार, शिक्षा, असमानता, शहरीकरण और सामाजिक एकजुटता को ऐसे मुद्दे बताया, जिन पर अभी लगातार काम करने की जरूरत है।

उनके अनुसार, भारत का विकास अभी जारी प्रक्रिया है और देश की नीतियों तथा राजनीति की दिशा पर लोकतांत्रिक बहस आगे भी होती रहेगी।

यह उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के विकास का आकलन करते समय बुनियादी ढांचे और वैश्विक प्रभाव के साथ-साथ आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखना जरूरी है। रोजगार के अवसर, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं, आय में अंतर और शहरों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता जैसे विषय किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अहम बने रहते हैं।

मोरागोडा का लेख मुख्य रूप से उनके व्यक्तिगत अनुभवों और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर उनके विचारों पर आधारित है। इसलिए इसमें प्रस्तुत आकलन को लेखक के दृष्टिकोण के रूप में समझना चाहिए, न कि भारत की सभी राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर अंतिम निष्कर्ष के रूप में।

नरेंद्र मोदी की विरासत को लेकर क्या है मोरागोडा का आकलन?

अपने लेख के अंत में मोरागोडा ने बेंजामिन फ्रैंकलिन का फिर से उल्लेख करते हुए कहा कि किसी नेता का ऐतिहासिक महत्व केवल उसके पद या लोकप्रियता से नहीं, बल्कि उसके विचारों, संस्थाओं और लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव से तय होता है।

उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी की विरासत का अंतिम आकलन इतिहास करेगा। हालांकि, उनके मुताबिक, मोदी के 25 वर्षों के कार्यकारी नेतृत्व के दौरान भारत में आत्मविश्वास की भावना का मजबूत होना उनकी संभावित विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।

मोरागोडा के विचार में, एक ऐसा भारत जो अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता हो, बड़ी वैश्विक जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हो और अंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण मानता हो, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रमुख पहचान बन सकता है।

इस तरह मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी के सफर को मोरागोडा ने निरंतरता और बदलाव, दोनों के संदर्भ में देखा है। उनके अनुसार, गुजरात में 2009 में दिखाई देने वाला काम को पूरा करने पर जोर प्रधानमंत्री के रूप में भी नजर आया, जबकि भारत की बढ़ती आर्थिक, कूटनीतिक और क्षेत्रीय भूमिका ने इस नेतृत्व को कहीं बड़ा दायरा दिया है।

लेखक परिचय: मिलिंदा मोरागोडा श्रीलंका के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजनयिक हैं। वह रणनीतिक मामलों पर काम करने वाली संस्था पाथफाइंडर फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। मूल लेख में व्यक्त विचार उनके निजी विचार हैं।

नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक के 25 साल, गुजरात से भारत की विदेश नीति तक का सफर और श्रीलंका के पूर्व मंत्री मिलिंदा मोरागोडा का आकलन जानें।

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By EDITOR

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