भारत निर्वाचन आयोग से जुड़े एक प्रशासनिक विवाद में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत नई जानकारी सामने आई है। RTI के जवाब से पता चला है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई 2026 को कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन को वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के कथित आचरण को लेकर जो पत्र लिखे थे, उन्हें कैबिनेट सचिवालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कार्यालय को भी भेजा था।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पहले यह जानकारी सामने आई थी कि दोनों चुनाव आयुक्तों के पत्र DoPT को भेजे गए थे। लेकिन RTI से मिले दस्तावेजों से पता चला कि इन पत्रों की प्रतियां मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय को भी भेजी गई थीं। इन पत्रों में आरोप लगाया गया था कि मनीष गर्ग ने अन्य चुनाव आयुक्तों से परामर्श किए बिना अधिकारियों के बीच काम के बंटवारे से जुड़ा आदेश जारी किया था।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया, अधिकारों और निर्णय लेने के तरीके को लेकर उठाए गए सवाल शामिल हैं। हालांकि, पत्रों में लगाए गए आरोप अपने आप में किसी गड़बड़ी का अंतिम प्रमाण नहीं हैं।
3 और 4 अगस्त के दस्तावेजों में क्या सामने आया?
RTI के तहत उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के मुताबिक, 3 अगस्त को कैबिनेट सचिवालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से दोनों पत्रों पर उनकी राय लेने का प्रस्ताव रखा था।
इसके अगले दिन यानी 4 अगस्त के एक अन्य नोट में कहा गया कि चुनाव आयुक्तों ने ये पत्र अपनी व्यक्तिगत हैसियत में लिखे थे। इन्हें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से भेजा गया औपचारिक संचार नहीं माना गया।
दस्तावेजों में यह भी दर्ज है कि कैबिनेट सचिवालय ने दोनों चुनाव आयुक्तों को उनके पत्र प्राप्त होने की सूचना देने के अलावा किसी अन्य कार्रवाई का विवरण नहीं दिया। 5 अगस्त को भेजे गए इन स्वीकृति-पत्रों की प्रतियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव, DoPT के स्थापना अधिकारी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधान निजी सचिव को भी भेजी गई थीं।
RTI के जवाब में सामने आई जानकारी से यह स्पष्ट हुआ कि पत्रों को केवल DoPT तक सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय को भी इसकी जानकारी दी गई थी।
मनीष गर्ग पर क्या आरोप लगाए गए थे?
सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लगभग समान विषयवस्तु वाले पत्र लिखे थे। इन पत्रों में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की ओर से जारी किए गए कार्य-वितरण आदेश पर आपत्ति जताई गई थी।
हिंदुस्तान टाइम्स की 3 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, विवाद का प्रमुख मुद्दा निर्वाचन आयोग के आईटी विभाग की फाइलों को आगे भेजने की प्रक्रिया में बदलाव था। आईटी विभाग की महानिदेशक सीमा खन्ना के अधीन आने वाली फाइलें पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास जाती थीं। आरोप था कि नए कार्य-वितरण आदेश के बाद इस व्यवस्था में बदलाव किया गया।
पत्रों के अनुसार, 28 जुलाई को मनीष गर्ग को प्रशासन प्रभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उस समय उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु 9 अगस्त तक अवकाश पर थे। चुनाव आयुक्तों ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त प्रभार मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर गर्ग ने अधिकारियों के बीच काम के आवंटन से संबंधित आदेश जारी कर दिया।
इस आदेश में ऐसे अधिकारियों के कार्यों का भी आवंटन किया गया था, जो वरिष्ठता में गर्ग के बराबर या उनसे वरिष्ठ थे। पत्रों में दावा किया गया कि यह निर्णय लेने से पहले चुनाव आयुक्तों से परामर्श नहीं किया गया।
दोनों आयुक्तों ने अपने पत्रों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित 2023 के कानून की धारा 18(1) और 18(2) का भी उल्लेख किया था। विवेक जोशी ने एक अतिरिक्त मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रशासन प्रभाग से उन्होंने जो फाइल मांगी थी, वह उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये बातें चुनाव आयुक्तों द्वारा अपने पत्रों में उठाई गई आपत्तियों और आरोपों पर आधारित हैं। उपलब्ध RTI दस्तावेजों से इन आरोपों पर किसी अंतिम जांच-निष्कर्ष या अनुशासनात्मक कार्रवाई की पुष्टि नहीं होती।
कैबिनेट सचिवालय ने संवैधानिक संस्था में हस्तक्षेप को लेकर क्या कहा?
RTI के तहत पारदर्शिता कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा को मिले दस्तावेजों में कैबिनेट सचिवालय की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी सामने आई है।
4 अगस्त के नोट में सचिवालय ने इस बात पर चिंता जताई कि मामले में उठाया गया कोई भी कदम ऐसा नहीं दिखना चाहिए, जिसे किसी संवैधानिक संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप के रूप में समझा जाए।
दस्तावेजों के मुताबिक, सचिवालय ने यह भी सुझाव दिया कि मामले को DoPT के रिकॉर्ड में रखा जाए, ताकि संबंधित अधिकारी मनीष गर्ग के बारे में भविष्य में कोई निर्णय लेते समय इस जानकारी पर विचार किया जा सके।
इससे संकेत मिलता है कि कैबिनेट सचिवालय ने मामले को रिकॉर्ड पर रखने की प्रक्रिया पर विचार किया था। हालांकि, उपलब्ध जानकारी यह नहीं बताती कि इसके बाद गर्ग के खिलाफ कोई औपचारिक कार्रवाई की गई या आरोपों की अलग से जांच शुरू हुई।
RTI किसने दाखिल की थी?
यह जानकारी पारदर्शिता कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) की ओर से दाखिल RTI आवेदन के जवाब में सामने आई। बत्रा ने 24 सितंबर को आवेदन दाखिल किया था।
उन्होंने अपने आवेदन में चुनाव आयुक्तों के पत्रों पर की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी मांगी थी। जवाब में कैबिनेट सचिवालय के सूचना अधिकारी ने पत्रों की प्राप्ति की पुष्टि, संबंधित अधिकारियों को भेजी गई प्रतियों और दस्तावेजों पर दर्ज टिप्पणियों का विवरण दिया।
हिंदुस्तान टाइम्स ने इससे पहले 3 अक्टूबर को चुनाव आयुक्तों के पत्रों और उन्हें DoPT भेजे जाने की जानकारी प्रकाशित की थी। अब RTI से मिले दस्तावेजों ने यह अतिरिक्त जानकारी दी है कि पत्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय को भी भेजे गए थे।
निर्वाचन आयोग के आईटी सिस्टम को लेकर भी विवाद
यह प्रशासनिक विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब निर्वाचन आयोग के आईटी सिस्टम और मतदाता सूची के प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सीमा खन्ना द्वारा लागू किए गए और निर्वाचन आयोग से मंजूरी प्राप्त नए आईटी प्रोटोकॉल या सिस्टम के कारण मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच की व्यवस्था प्रभावित हुई। रिपोर्ट के अनुसार, इससे उन अधिकारियों की पहुंच पर असर पड़ा, जिनकी जिम्मेदारी मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की है। इन अधिकारियों को Electoral Registration Officers (EROs) कहा जाता है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद होने की बात भी कही गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कई मुद्दों पर असहमति जताई थी।
हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा था कि सभी निर्णय नियमों के अनुसार या तो सर्वसम्मति से लिए गए या बहुमत के आधार पर किए गए।
इस तरह, मनीष गर्ग के कार्य-वितरण आदेश को लेकर लिखे गए पत्र, आईटी विभाग की फाइलों के रूटिंग से जुड़ा विवाद और मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच के सवाल एक व्यापक प्रशासनिक बहस का हिस्सा बन गए हैं। फिर भी, इन सभी मामलों को लेकर आरोपों, मीडिया रिपोर्टों और निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पक्ष के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।
RTI से पता चला कि सुखबीर संधू और विवेक जोशी के मनीष गर्ग पर लगाए गए कथित प्रशासनिक आरोपों से जुड़े पत्र कैबिनेट सचिवालय ने CEC ज्ञानेश कुमार के कार्यालय और DoPT को भेजे थे।
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