भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी क्यों है कम? पढ़ी-लिखी होने के बावजूद रोजगार से दूर, सुरक्षा और सामाजिक सोच बनी बड़ी चुनौती

भारत में महिलाओं को शक्ति, सम्मान और समाज की प्रगति का आधार माना जाता है। नवरात्रि जैसे त्योहारों में नारी शक्ति की पूजा की जाती है, लेकिन रोजगार और आर्थिक भागीदारी के मामले में देश की बड़ी संख्या में महिलाएं अब भी पीछे हैं। एक ओर भारत की युवा आबादी को आर्थिक विकास की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कामकाजी उम्र की महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा श्रम बाजार से बाहर है। यह स्थिति देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है।

हिंदुस्तान टाइम्स में 23 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रमनन लक्ष्मीनारायण के लेख के अनुसार, भारत में सरकारी श्रम सर्वेक्षण के साप्ताहिक माप के आधार पर लगभग एक-तिहाई महिलाएं ही श्रम बल में शामिल हैं। लेख में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने के लिए महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है। सरकार ने 2047 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर को 70 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोजगार, सुरक्षा, परिवहन और सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी चुनौतियों पर काम करना होगा।

भारत के पास युवा आबादी की ताकत, लेकिन महिलाओं की भागीदारी बड़ी चुनौती

भारत को लंबे समय से युवा आबादी वाले देश के रूप में देखा जाता है। देश की लगभग आधी आबादी 29 वर्ष से कम उम्र की है और कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि का दौर करीब 2040 तक जारी रहने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बड़ा अवसर है, क्योंकि बड़ी कामकाजी आबादी उत्पादन, सेवाओं, कारोबार और घरेलू आय में योगदान दे सकती है।

लेकिन केवल युवा आबादी का बड़ा होना पर्याप्त नहीं है। इसका वास्तविक आर्थिक लाभ तभी मिलेगा, जब काम करने की उम्र वाले लोगों को रोजगार मिले और वे आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लें।

लेख के मुताबिक, भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कई अन्य देशों की तुलना में कम है। पूर्वी एशिया की जिन अर्थव्यवस्थाओं ने मध्यम आय से आगे बढ़ने में सफलता हासिल की, वहां महिला श्रम बल भागीदारी आम तौर पर भारत के मौजूदा स्तर से अधिक रही। चीन, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में महिलाओं ने कारखानों और निर्यात आधारित उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन देशों के अनुभव से यह संकेत मिलता है कि महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना केवल सामाजिक समानता का मुद्दा नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास की रणनीति का भी अहम हिस्सा है।

भारत में यदि बड़ी संख्या में महिलाएं रोजगार से बाहर रहती हैं, तो देश की उपलब्ध मानव संसाधन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इसका असर परिवारों की आय, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और देश की उत्पादन क्षमता पर भी पड़ सकता है।

उच्च शिक्षा के बावजूद महिलाएं रोजगार से दूर क्यों?

महिलाओं की रोजगार में कम भागीदारी के पीछे एक महत्वपूर्ण सवाल शिक्षा का है। आमतौर पर माना जाता है कि शिक्षा बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। भारत में युवा महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ी है और कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से भी अधिक संख्या में कॉलेजों में दाखिला ले रही हैं।

इसके बावजूद महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि के साथ रोजगार में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसकी उम्मीद की जाती थी।

लेख में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के शोधकर्ताओं ईशा चटर्जी, सोनाल्डे देसाई और रीव वानमैन के अध्ययन का उल्लेख किया गया है। उनके अनुसार, समस्या केवल महिलाओं की योग्यता या शिक्षा की कमी नहीं है। एक बड़ी चुनौती ऐसे रोजगारों की कमी है, जिन्हें महिलाएं और उनके परिवार सामाजिक रूप से स्वीकार्य मानते हैं।

कई परिवार चाहते हैं कि महिलाओं को घर के पास नौकरी मिले, काम का माहौल सुरक्षित हो और नौकरी को सामाजिक रूप से सम्मानजनक माना जाए। इन शर्तों के कारण खुदरा कारोबार, होटल, पर्यटन, परिवहन और अन्य सेवा क्षेत्रों की कई नौकरियां महिलाओं के लिए मुश्किल विकल्प बन जाती हैं।

ऐसी स्थिति में पढ़ी-लिखी महिलाएं भी नौकरी करने के बजाय घर पर रहने के लिए मजबूर हो सकती हैं या रोजगार की तलाश छोड़ सकती हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा में निवेश का पूरा आर्थिक लाभ देश को नहीं मिल पाता।

इस चुनौती से निपटने के लिए केवल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। उनके लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और उनकी परिस्थितियों के अनुकूल नौकरियां भी उपलब्ध करानी होंगी।

परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर भी महिलाएं नौकरी क्यों छोड़ देती हैं?

महिलाओं के रोजगार से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह है कि कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर महिलाएं काम करना छोड़ देती हैं। यह प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में इसके पीछे सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक मान्यताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

लेख में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन के शोध का उल्लेख है। उनके अध्ययन में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी और आर्थिक विकास के बीच यू-आकार का संबंध बताया गया है।

इस अवधारणा के अनुसार, आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में परिवारों की आय बढ़ने के साथ कुछ महिलाएं रोजगार से बाहर हो सकती हैं। बाद में शिक्षा और बेहतर पेशेवर अवसर बढ़ने पर महिलाएं दोबारा रोजगार में शामिल होने लगती हैं।

भारत में समस्या यह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं इस प्रक्रिया के उस चरण में हैं, जहां रोजगार से बाहर निकलने के बाद उनके लिए वापस आने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं। विशेष रूप से अच्छी शिक्षा हासिल करने के बावजूद कई महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती।

लेख में जातिगत सामाजिक मान्यताओं को भी एक महत्वपूर्ण कारक बताया गया है। ग्रामीण भारत के कुछ हिस्सों में बाहर जाकर मजदूरी करने वाली महिलाओं के परिवारों को कम सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। जब परिवार की आय बढ़ती है, तो कुछ परिवार महिलाओं को बाहरी काम से हटाकर अपनी सामाजिक स्थिति बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं।

इस दौरान वे उन सामाजिक नियमों को अपनाने लगते हैं, जिन्हें वे अपने से ऊंची मानी जाने वाली जातियों से जोड़ते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने के बावजूद महिलाओं के रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से घर पर रहना पसंद करती हैं। लेख में उद्धृत शोध के अनुसार, जब महिलाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य और सुविधाजनक भुगतान वाला काम मिलता है, तो वे उसे अपनाती हैं और समय के साथ परिवारों की सोच में भी बदलाव आ सकता है।

घर के पास रोजगार मिलने से बदल सकती है महिलाओं की जिंदगी

महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए नौकरी की उपलब्धता के साथ उसकी जगह और काम की परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं।

लेख में दिल्ली के पास महिलाओं को गांवों में ही आउटसोर्सिंग से जुड़े रोजगार उपलब्ध कराने के एक अध्ययन का उल्लेख किया गया है। इस पहल में महिलाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिलने से उनके रोजगार और शिक्षा से जुड़े परिणाम बेहतर हुए। अध्ययन में लड़कियों की शादी में देरी होने का असर भी सामने आया।

इस उदाहरण से पता चलता है कि अगर महिलाओं को घर से बहुत दूर गए बिना काम करने का अवसर मिलता है, तो रोजगार से जुड़ी कई सामाजिक और पारिवारिक बाधाएं कम हो सकती हैं।

कई परिवारों को बेटियों के दूर शहरों में जाकर काम करने, रहने की जगह और आने-जाने की सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है। यदि उद्योग और कंपनियां सुरक्षित कार्यस्थल, उचित परिवहन और रहने की सुविधा उपलब्ध कराएं, तो महिलाओं के लिए नौकरी करना आसान हो सकता है।

इसलिए महिलाओं की श्रम बल भागीदारी बढ़ाने के लिए केवल रोजगार की संख्या पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना होगा कि वे नौकरियां महिलाओं की वास्तविक जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल हैं या नहीं।

महिलाओं की कमाई पर उनका अपना अधिकार कितना?

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का सवाल केवल नौकरी मिलने तक सीमित नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि वे अपनी कमाई का इस्तेमाल किस तरह कर सकती हैं और उस पर उनका कितना नियंत्रण है।

लेख में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 2019-21 के आंकड़ों का उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक, नकद आय अर्जित करने वाली विवाहित महिलाओं में केवल लगभग 18 प्रतिशत महिलाएं ही यह तय करती थीं कि उनकी कमाई का इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेख में इसकी तुलना 2005-06 के लगभग 24 प्रतिशत के आंकड़े से की गई है।

यह आंकड़ा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के एक दूसरे पहलू को सामने लाता है। अगर महिला नौकरी करती है, लेकिन उसकी कमाई पर निर्णय लेने का अधिकार किसी अन्य सदस्य के पास है, तो नौकरी से मिलने वाली आर्थिक स्वतंत्रता सीमित रह सकती है।

कुछ परिवारों में महिलाओं की कमाई सीधे घरेलू खर्च में चली जाती है और उन्हें अपने पैसे के इस्तेमाल के बारे में निर्णय लेने का पर्याप्त अधिकार नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में काम करने के लिए घर से बाहर निकलने की जिम्मेदारी और सामाजिक दबाव तो बढ़ता है, लेकिन व्यक्तिगत आर्थिक लाभ सीमित रह सकता है।

इस चुनौती को समझने के लिए मध्य प्रदेश में मनरेगा मजदूरी के भुगतान से जुड़ा एक प्रयोग भी किया गया। इसमें महिलाओं की मजदूरी उनके अपने नाम के खातों में जमा करने की तुलना पुरुष परिवार प्रमुखों के खातों में जमा करने से की गई।

लेख के अनुसार, महिलाओं के अपने खातों में मजदूरी जमा होने पर उनके रोजगार में भाग लेने की संभावना बढ़ी। इसका असर खास तौर पर उन महिलाओं में अधिक दिखाई दिया, जिनके पति उनके काम करने के पक्ष में नहीं थे। इस हस्तक्षेप से लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक मान्यताओं में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिला।

इससे संकेत मिलता है कि महिलाओं को नौकरी देने के साथ उनकी कमाई पर नियंत्रण और वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार देना भी जरूरी है।

महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन रोजगार के लिए अहम

महिलाओं के रोजगार में शामिल होने के रास्ते में सुरक्षा एक बड़ी बाधा है। किसी महिला को नौकरी मिल भी जाए, लेकिन यदि उसे काम पर आने-जाने का रास्ता असुरक्षित लगता है, तो वह उस नौकरी को स्वीकार करने से पीछे हट सकती है।

लेख में शोधकर्ता गिरिजा बोरकर के अध्ययन का उल्लेख किया गया है। उनके शोध में पाया गया कि दिल्ली में छात्राओं ने उन रास्तों से बचने के लिए अपेक्षाकृत कम रैंक वाले कॉलेजों का चयन किया, जिन्हें वे असुरक्षित मानती थीं।

यह उदाहरण दिखाता है कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं महिलाओं के शिक्षा और करियर से जुड़े फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं। यदि यात्रा के दौरान उत्पीड़न या हिंसा का डर हो, तो महिलाओं के लिए घर से बाहर पढ़ाई और नौकरी करना अधिक कठिन हो जाता है।

लेख में यह भी बताया गया है कि जिन जिलों में यौन हिंसा का कथित जोखिम अधिक महसूस किया जाता है, वहां महिलाओं का रोजगार में शामिल होना कम पाया गया। इसके विपरीत, बेहतर सड़कें और सार्वजनिक परिवहन महिलाओं की रोजगार में भागीदारी से सकारात्मक रूप से जुड़े हैं।

इसका मतलब है कि महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीतियों और कौशल प्रशिक्षण के साथ सुरक्षित परिवहन, बेहतर सड़कें, कार्यस्थलों की सुरक्षा और विश्वसनीय सार्वजनिक सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा।

अगर महिलाओं को सुरक्षित तरीके से घर से काम की जगह तक पहुंचने की सुविधा मिले, तो रोजगार के अधिक विकल्प उनके लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

तमिलनाडु ने महिला रोजगार के मामले में कैसे बनाई अलग पहचान?

भारत में महिला रोजगार को बढ़ाने के मामले में तमिलनाडु का उदाहरण महत्वपूर्ण माना गया है। लेख में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2021-22 के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि भारत की पंजीकृत फैक्ट्रियों में काम करने वाली 14.9 लाख महिलाओं में से लगभग 6.3 लाख महिलाएं तमिलनाडु में कार्यरत थीं।

यह कुल संख्या का करीब 42 प्रतिशत है। यह आंकड़ा पंजीकृत फैक्ट्रियों में महिलाओं की भागीदारी के मामले में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

तमिलनाडु में महिलाओं के लिए औद्योगिक रोजगार को आसान बनाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए हैं। लेख के अनुसार, राज्य ने महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी और परिधान उद्योग के पार्कों में क्रेच यानी बच्चों की देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्रों के पास महिलाओं के लिए ‘थोजी’ हॉस्टल विकसित किए गए। इस व्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी रही तथा विश्व बैंक समर्थित पहल का भी उल्लेख किया गया है।

श्रीपेरंबदूर के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से जुड़ी कंपनियों ने भी ग्रामीण जिलों से आने वाली हजारों युवा महिलाओं के रहने के लिए हॉस्टल बनाए हैं। इससे परिवारों की सुरक्षित आवास और आने-जाने से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में मदद मिली।

यह मॉडल बताता है कि जब उद्योगों के आसपास सुरक्षित आवास, परिवहन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो कंपनियों के लिए महिलाओं को रोजगार देना और महिलाओं के लिए काम करना दोनों आसान हो सकते हैं।

हालांकि, लेख यह भी रेखांकित करता है कि तमिलनाडु में फैक्ट्रियों में कार्यरत महिलाओं की बड़ी संख्या के बावजूद यह राज्य की कामकाजी उम्र वाली कुल महिलाओं का लगभग 2 प्रतिशत ही है। इसका मतलब है कि राज्य के अनुभव से सीखने के बावजूद महिला रोजगार को और व्यापक स्तर पर बढ़ाने की जरूरत है।

बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी के आंकड़ों पर सवाल

महिलाओं की रोजगार में भागीदारी के मामले में भारत के विभिन्न राज्यों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। लेख में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को उन क्षेत्रों में शामिल किया गया है, जहां महिला श्रम बल भागीदारी सबसे कम बताई गई है।

बिहार के आंकड़ों को लेकर लेख में विशेष सवाल उठाए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 30.5 प्रतिशत हो गई।

छह साल के भीतर इतनी बड़ी वृद्धि अपने आप में उल्लेखनीय है। लेकिन लेख के लेखक का कहना है कि इतने बड़े बदलाव को समझाने के लिए रोजगार के अवसरों या सामाजिक मान्यताओं में हुए किसी स्पष्ट परिवर्तन का पर्याप्त प्रमाण नहीं दिखाई देता। शहरी बिहार में महिला भागीदारी लगभग 13 प्रतिशत बताई गई है।

लेख के अनुसार, दर्ज की गई वृद्धि का बड़ा हिस्सा ग्रामीण, अंशकालिक या बिना वेतन वाले काम से संबंधित हो सकता है। महिलाओं के काम को आंकड़ों में गिनने के तरीके में बदलाव भी इन आंकड़ों को प्रभावित कर सकता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि आधिकारिक आंकड़े निश्चित रूप से गलत हैं। बल्कि मुद्दा यह है कि महिला रोजगार की वास्तविक स्थिति समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि महिलाएं किस प्रकार का काम कर रही हैं, उन्हें भुगतान मिलता है या नहीं और रोजगार कितना नियमित है।

यदि आंकड़ों से वास्तविक रोजगार की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तो सरकार के लिए यह तय करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन-सी नीतियां प्रभावी हैं और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है।

दिल्ली में शिक्षा और आय के बावजूद महिलाओं की भागीदारी कम क्यों?

दिल्ली महिला रोजगार के मामले में एक अलग तरह की चुनौती पेश करती है। लेख के अनुसार, दिल्ली में कृषि आधारित काम बहुत सीमित है और यह मुख्य रूप से शहरी अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद यहां महिलाओं की श्रम बल भागीदारी लगभग 13 प्रतिशत बताई गई है।

दिल्ली जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध क्षेत्र में शिक्षा और आय के उच्च स्तर के बावजूद महिलाओं की रोजगार में कम भागीदारी यह सवाल खड़ा करती है कि आर्थिक विकास अपने आप महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर पा रहा है।

लेख में इसके संभावित कारणों के रूप में सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अपनी कमाई पर सीमित नियंत्रण का उल्लेख किया गया है।

शहर में रोजगार के कई विकल्प मौजूद होने के बावजूद यदि महिलाओं को सुरक्षित परिवहन, स्वीकार्य कामकाजी माहौल या परिवार का समर्थन नहीं मिलता, तो वे रोजगार में शामिल नहीं हो पातीं। इसी तरह, यदि नौकरी से मिलने वाली आय पर महिला का अपना निर्णय लेने का अधिकार सीमित है, तो रोजगार का आकर्षण भी कम हो सकता है।

दिल्ली का उदाहरण दिखाता है कि केवल शहरों में अधिक आय, बेहतर शिक्षा और सेवाओं की उपलब्धता से महिला रोजगार की समस्या अपने आप हल नहीं होती। इसके लिए सामाजिक और संस्थागत बाधाओं को भी दूर करना आवश्यक है।

महिलाओं की रोजगार संबंधी मांगें आर्थिक विकास से सीधे जुड़ी हैं

महिलाओं की रोजगार में कम भागीदारी का मुद्दा केवल परिवार की आय या व्यक्तिगत करियर तक सीमित नहीं है। इसका संबंध नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और आर्थिक अवसरों तक पहुंच से भी है।

लेख में युवाओं के बीच चल रहे विरोध प्रदर्शनों और महिलाओं की सुरक्षा तथा अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने के अधिकार की मांगों का भी उल्लेख किया गया है। लेखक के अनुसार, शिक्षा के बढ़ते स्तर और रोजगार के सीमित अवसरों के बीच का अंतर युवा महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है।

जब महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, लेकिन अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं ढूंढ पातीं, तो उनकी उम्मीदों और उपलब्ध अवसरों के बीच दूरी पैदा होती है। रोजगार का अवसर महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता, अपने फैसले लेने की क्षमता और परिवार तथा समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का मौका दे सकता है।

इसी वजह से महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करना केवल आर्थिक नीति का विषय नहीं है। यह इस बात से भी जुड़ा है कि महिलाएं अपनी शिक्षा, क्षमता और मेहनत का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकती हैं या नहीं।

2047 तक 70 प्रतिशत महिला भागीदारी का लक्ष्य कैसे हासिल होगा?

भारत सरकार ने 2047 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर को 70 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिलाओं को नौकरी के लिए प्रोत्साहित करने भर से काम नहीं चलेगा।

इसके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार की उपलब्धता बढ़ाना, महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन बेहतर बनाना, औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास सुरक्षित आवास तैयार करना और कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी होगा।

इसके साथ ही महिलाओं की कमाई पर उनके अधिकार को मजबूत करने और परिवारों में रोजगार को लेकर बनी सामाजिक धारणाओं को बदलने की भी आवश्यकता है। महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी मिलने और रोजगार के बाद करियर जारी रखने के अवसर मिलने चाहिए।

तमिलनाडु का औद्योगिक अनुभव बताता है कि सुरक्षित आवास, परिवहन और कार्यस्थल की सुविधाएं महिलाओं के रोजगार में मदद कर सकती हैं। वहीं, मध्य प्रदेश में मजदूरी को महिलाओं के अपने बैंक खातों में जमा करने से जुड़े प्रयोग का उल्लेख इस बात को रेखांकित करता है कि आर्थिक निर्णयों पर महिलाओं का नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है।

इन उदाहरणों से संकेत मिलता है कि महिला रोजगार की चुनौती का कोई एक समाधान नहीं है। शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक मान्यताओं, आर्थिक अधिकारों और रोजगार के अवसरों पर एक साथ काम करने की जरूरत है।

नवरात्रि में नारी शक्ति की पूजा, अर्थव्यवस्था को भी चाहिए महिलाओं की ताकत

नवरात्रि का त्योहार नारी शक्ति और स्त्री ऊर्जा के सम्मान से जुड़ा है। इस अवसर पर शक्ति को संसार को संभालने और आगे बढ़ाने वाली ताकत के रूप में देखा जाता है। लेकिन महिलाओं की वास्तविक क्षमता का लाभ तभी मिल सकता है, जब उन्हें शिक्षा के साथ रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने के पर्याप्त अवसर मिलें।

भारत की अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले दशकों में बड़ी युवा आबादी एक महत्वपूर्ण अवसर होगी। यदि महिलाएं भी व्यापक स्तर पर रोजगार में शामिल होती हैं, तो देश अपनी मानव संसाधन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है।

रमनन लक्ष्मीनारायण के लेख का मुख्य तर्क यही है कि भारत को आर्थिक विकास की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महिलाओं की क्षमता को अधिक जगह देनी होगी। इसके लिए सिर्फ महिलाओं की शिक्षा बढ़ाना या रोजगार का लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है। सुरक्षित कामकाजी माहौल, स्वीकार्य रोजगार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक सोच में बदलाव भी जरूरी हैं।

भारत के सामने सवाल यह है कि क्या वह महिलाओं की बढ़ती शैक्षिक उपलब्धियों को वास्तविक आर्थिक अवसरों में बदल पाएगा। 2047 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर को 70 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य इसी दिशा में एक बड़ी चुनौती है। इस लक्ष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि देश महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते कितने सुरक्षित, सम्मानजनक और सुलभ बना पाता है।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स में 23 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रमनन लक्ष्मीनारायण का लेख ‘Shakti sidelined: Missing women in India’s workforce’। लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं।