कल तक विरोध प्रदर्शन करने वाले नेता आज छात्रों की आवाज क्यों दबा रहे हैं? लोकतंत्र और असहमति के अधिकार पर उठे सवाल

भारत में छात्र आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का इतिहास देश की राजनीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। आपातकाल के दौरान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं से लेकर गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन तक, कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जब छात्रों के विरोध ने बड़े राजनीतिक बदलावों का रास्ता तैयार किया। लेकिन आज जब छात्र और नागरिक चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, जवाबदेही और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तब विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार और राजनीतिक नेतृत्व के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स में 22 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित इनसियाह वाहनवटी और आशीष भारद्वाज के विचार लेख में इसी विरोधाभास को उठाया गया है। लेख का मुख्य तर्क है कि जो नेता कभी खुद आंदोलनों और प्रदर्शनों के जरिए राजनीति में आगे बढ़े, उन्हें आज असहमति जताने वाले छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को समझना चाहिए।

आपातकाल से निकले नेताओं ने छात्र आंदोलनों से सीखी राजनीति

भारत के राजनीतिक इतिहास में आपातकाल का दौर छात्र आंदोलनों और सरकार के विरोध के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उस समय कई ऐसे नेता सामने आए, जिन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध किया और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग उठाई।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली इसका एक प्रमुख उदाहरण थे। लेख के अनुसार, आपातकाल के दौरान उन्हें एक सुबह गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह बच निकले। इसके बाद वह कैंपस लौटे, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पुतला जलाया और गिरफ्तारी दी।

उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चला संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी छात्र राजनीति से शुरू होकर आपातकाल के विरोध का एक बड़ा प्रतीक बन गया था। इस आंदोलन ने कई ऐसे नेताओं को राजनीतिक पहचान दी, जिन्होंने बाद में राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बिहार की छात्र राजनीति से जुड़े लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर भी छात्र आंदोलनों से प्रभावित रहा। वहीं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति के जरिए आगे बढ़े सीताराम येचुरी ने इंदिरा गांधी के आवास तक मार्च निकालकर उनके विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद से इस्तीफे की मांग की थी।

लेख में शरद यादव का भी उल्लेख है, जो जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे। जयप्रकाश नारायण के समर्थन से उन्होंने 1974 का उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की।

दूसरी ओर, उस दौर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रहीं ममता बनर्जी ने कोलकाता में जयप्रकाश नारायण के काफिले को रोककर विरोध जताया था। लेख के अनुसार, वह उनकी गाड़ी पर चढ़ गईं और नारे लगाए।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि छात्र राजनीति और सड़क पर होने वाले विरोध प्रदर्शन भारतीय राजनीति में नए नेतृत्व के उभरने का महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं।

नरेंद्र मोदी और अमित शाह का छात्र आंदोलनों से जुड़ाव

लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक सफर का भी उल्लेख किया गया है।

नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रचारक के रूप में काम करते हुए 1973 के गुजरात नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया था। यह आंदोलन छात्रावासों और कैंटीन की बढ़ती कीमतों के विरोध से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन बन गया।

आंदोलन का असर इतना व्यापक हुआ कि गुजरात में जनजीवन प्रभावित हो गया। लेख के अनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा, राज्य विधानसभा भंग कर दी गई और गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।

लेख में यह भी बताया गया है कि नरेंद्र मोदी की आधिकारिक वेबसाइट पर नवनिर्माण आंदोलन को उनके जन आंदोलनों से शुरुआती जुड़ाव के रूप में याद किया गया है। इस आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष और छात्रों की चिंताओं को समझने में उनकी राजनीतिक सोच को प्रभावित किया।

अमित शाह भी छात्र राजनीति से आगे बढ़े। उन्होंने गुजरात में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया और बाद में भाजपा के युवा संगठन से जुड़े। लेख के अनुसार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का परिचय अहमदाबाद में RSS के नेटवर्क के माध्यम से हुआ था।

इन उदाहरणों के जरिए लेख यह सवाल उठाता है कि जिन नेताओं का राजनीतिक जीवन आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित रहा, वे आज ऐसे ही आंदोलनों के प्रति अलग रवैया क्यों अपना रहे हैं।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के सामने आज क्या चुनौती है?

लेख में मौजूदा विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आज अपनी मांगों और सवालों को लेकर सड़क पर उतरने वाले नागरिकों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

लेखकों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कथित मारपीट, उन्हें घसीटकर ले जाने और यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ी खबरें तथा दृश्य सामने आए हैं। इसके अलावा, कुछ प्रदर्शन स्थलों को अधिसूचना के जरिए प्रदर्शन के लिए अनुपलब्ध किए जाने, ट्रेनों को रद्द किए जाने, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और हजारों नागरिकों को हिरासत में लिए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

लेख में यह भी सवाल उठाया गया है कि यदि लोगों को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका के आधार पर रास्ते में ही रोक लिया जाए, तो उनके शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने के अधिकार का क्या होगा।

लेखकों का तर्क है कि यदि किसी विरोध प्रदर्शन को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए, तो असहमति जताने का लोकतांत्रिक अधिकार केवल कागजों तक सीमित रह सकता है।

हालांकि, इन आरोपों और घटनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों का पक्ष तथा प्रत्येक मामले के स्वतंत्र सत्यापन की जानकारी इस विचार लेख में विस्तार से उपलब्ध नहीं कराई गई है।

विरोध प्रदर्शन से असुविधा होती है, लेकिन आंदोलनों का इतिहास भी समझना जरूरी

लेख में विरोध प्रदर्शनों से आम जनजीवन प्रभावित होने के सवाल पर भी चर्चा की गई है। लेखकों के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के साथ-साथ केवल यातायात, सार्वजनिक सेवाओं या रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा को आधार बनाकर आंदोलनों की आलोचना करना भारत के राजनीतिक इतिहास को अधूरे रूप में देखने जैसा है।

भारत में कई बड़े आंदोलनों के दौरान हड़तालें हुईं, सड़कें रोकी गईं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। इन कदमों का उद्देश्य सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाकर राजनीतिक कार्रवाई की मांग करना भी रहा है।

गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन इसका एक उदाहरण है। लेख में कहा गया है कि आंदोलन के दौरान आगजनी, पुलिस पर हमले, हड़तालें और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं भी हुई थीं। अहमदाबाद में स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि सेना बुलानी पड़ी।

यह उदाहरण आंदोलन के दो अलग-अलग पहलुओं को सामने रखता है। एक तरफ, विरोध प्रदर्शन राजनीतिक बदलाव का माध्यम बन सकते हैं। दूसरी तरफ, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान जैसी घटनाएं कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकती हैं।

लेखकों का तर्क है कि किसी आंदोलन के कारण होने वाली असुविधा को ही उसके मूल्यांकन का एकमात्र आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। आंदोलन की मांगों, उसके तरीकों और प्रशासन की प्रतिक्रिया को भी साथ में देखना जरूरी है।

CAA विरोध से लेकर NEET पेपर लीक तक उठीं आवाजें

लेख में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों का भी उल्लेख है। लेखकों के अनुसार, इन प्रदर्शनों में लंबे समय तक शांतिपूर्ण धरने जारी रहे और महिलाओं ने कई महीनों तक आंदोलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके साथ ही, NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर हुए विरोध प्रदर्शनों का संदर्भ दिया गया है।

लेख का दावा है कि इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर और भारतीय संविधान का हवाला देकर अपनी मांगें रखीं। लेखकों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण विरोध और नागरिक संयम पर जोर दिया।

निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के संदर्भ में लेख में पुलिस और राज्य तंत्र की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए हैं। लेखकों का मानना है कि शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर अनुपातहीन बल प्रयोग लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर चिंता पैदा करता है।

इन घटनाओं के संदर्भ में लेख का केंद्रीय सवाल यह है कि क्या असहमति जताने वाले नागरिकों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है, खासकर तब जब उनकी मांगें चुनाव प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ी हों।

चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने पर क्या होना चाहिए?

लेख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास से जुड़ा है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के जरिए चुनती है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर उठने वाले सवालों को गंभीरता से लेना जरूरी है।

लेखकों के अनुसार, यदि नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता या उनके मतदान के अधिकार को लेकर चिंता है और वे अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को इन सवालों पर ध्यान देना चाहिए।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हर आरोप अपने आप सही साबित हो जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोपों की जांच, तथ्यों के आधार पर जवाब और संस्थाओं की जवाबदेही नागरिकों का भरोसा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

लेख में यह भी सवाल उठाया गया है कि जिन नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी विरोध प्रदर्शनों और छात्र आंदोलनों के जरिए अपनी आवाज बुलंद की थी, वे आज उसी तरह के विरोध को सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा के रूप में देखने लगे हैं।

लेख का निष्कर्ष: असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है

इनसियाह वाहनवटी और आशीष भारद्वाज के विचार लेख का निष्कर्ष है कि आज के नेताओं को अपने राजनीतिक अतीत और छात्र आंदोलनों की भूमिका को याद रखना चाहिए।

लेखकों के मुताबिक, आज बैरिकेड के बाहर खड़े छात्र भी उसी लोकतंत्र और अपने विचार रखने के उसी अधिकार की मांग कर रहे हैं, जिसकी मांग कभी आज के कई नेताओं ने खुद की थी।

लोकतंत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने, सवाल पूछने और सरकार से जवाब मांगने का अवसर मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

लेख इस सवाल के साथ समाप्त होता है कि क्या राजनीतिक नेतृत्व अपने अतीत के आंदोलनों से मिली सीख को आज के प्रदर्शनकारियों के संदर्भ में भी लागू करने को तैयार है। लेखकों का मानना है कि असहमति को केवल व्यवधान के रूप में देखने के बजाय उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का जरूरी हिस्सा समझना चाहिए।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स में 22 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित इनसियाह वाहनवटी और आशीष भारद्वाज का विचार लेख। लेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं।

भारत में छात्र आंदोलनों, आपातकाल, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन और मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में जानिए असहमति के अधिकार और लोकतंत्र पर उठते सवाल।

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