पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने, पास-फेल व्यवस्था दोबारा लागू करने और NCC-NSS जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की वकालत की है। राज्य सरकार नई शिक्षा नीति (NEP) और पाठ्यक्रम समिति की सिफारिशों के आधार पर स्कूली शिक्षा में बदलाव की तैयारी कर रही है।
पश्चिम बंगाल में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने और छात्रों के लिए पास-फेल व्यवस्था फिर से लागू करने का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), शारीरिक शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को मजबूत बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया है।
मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब राज्य सरकार स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा और उसमें बदलाव के लिए गठित पाठ्यक्रम एवं शिक्षा योजना समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और समिति की सिफारिशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नई शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम समिति की सिफारिशों पर होगा अमल
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेगी और पाठ्यक्रम समिति की सिफारिशों के अनुसार फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।
अधिकारी के बयान से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार स्कूलों में लागू नो-डिटेंशन नीति में बदलाव पर भी विचार कर रही है। इस नीति के तहत निर्धारित कक्षाओं में छात्रों को नियमित रूप से फेल नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री ने पास-फेल व्यवस्था की वापसी का समर्थन करते हुए इस विषय पर बदलाव की संभावना जताई है।
हालांकि, स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध और पास-फेल व्यवस्था को लेकर अंतिम नियम क्या होंगे, यह सरकार के औपचारिक फैसले और संबंधित दिशा-निर्देशों के बाद ही स्पष्ट होगा।
स्कूलों में NCC और NSS शुरू करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने स्कूलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) को फिर से बढ़ावा देने की बात कही। उनका मानना है कि विद्यार्थियों के विकास में पढ़ाई के साथ अनुशासन, शारीरिक गतिविधियों और सामाजिक जिम्मेदारी की भी अहम भूमिका होती है।
इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) शुरू करने की वकालत की। NSS का उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।
पश्चिम बंगाल में स्कूलों में NCC को लेकर पहले भी नीतिगत विवाद सामने आए हैं। स्कूल प्रमुखों के एक संगठन के महासचिव चंदन मैती ने प्रस्तावित बदलावों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने स्कूलों में NCC के लिए राज्य की ओर से मिलने वाला समर्थन बंद कर दिया था और इसके स्थान पर ‘जय हिंद वाहिनी’ शुरू की थी।
हालांकि, मैती ने यह भी कहा कि सभी स्कूलों में NSS लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। उन्होंने नो-डिटेंशन नीति को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी अच्छा कदम बताया।
इतिहास की पढ़ाई और पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी
पश्चिम बंगाल सरकार ने जुलाई में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी। इस समिति की जिम्मेदारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नवीनतम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की समीक्षा करना है।
कल्याणी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देबाशीष चटर्जी इस समिति के प्रमुख हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि स्कूल की किताबों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और योगदान से जुड़े पाठ शामिल किए जा सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) का पूर्ववर्ती संगठन माना जाता है।
इसके साथ ही कक्षा आठ की इतिहास की किताब से सिंगूर आंदोलन से जुड़े संदर्भ हटाए जाने की संभावना भी जताई गई है। सिंगूर आंदोलन पश्चिम बंगाल में औद्योगिक परियोजना के लिए उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध से जुड़ा था।
हालांकि, इन बदलावों को लेकर अभी समिति की अंतिम रिपोर्ट और सरकार के औपचारिक निर्णय का इंतजार है। पाठ्यक्रम में किसी विषय को शामिल करने या हटाने का अंतिम स्वरूप रिपोर्ट और उसके बाद लिए जाने वाले फैसलों से स्पष्ट होगा।
शारीरिक शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को मिलेगा महत्व
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों को भारत और पश्चिम बंगाल के इतिहास की जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने शारीरिक शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी स्कूली जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
अधिकारी के मुताबिक, पहले स्कूलों में शारीरिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसी गतिविधियां कम दिखाई देती हैं। उन्होंने खेलकूद के साथ संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को गिटार, हारमोनियम और तबला जैसे वाद्ययंत्रों से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। सरकार की ओर से प्रस्तावित बदलावों में पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और अन्य क्षमताओं के विकास पर भी ध्यान दिए जाने का संकेत मिलता है।
वाद-विवाद और भाषण प्रतियोगिताएं कराने का सुझाव
मुख्यमंत्री ने स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए वाद-विवाद, क्विज और तत्काल भाषण यानी एक्सटेम्पोर प्रतियोगिताएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां साल में कम से कम तीन दिन आयोजित की जानी चाहिए।
अधिकारी ने इन गतिविधियों को विद्यार्थियों में राष्ट्रीय सोच विकसित करने से जोड़ा। अपने संबोधन में उन्होंने राजनीतिक विरोधियों और कुछ समूहों के लिए तीखी टिप्पणियां भी कीं। उन्होंने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’, ‘दिमागी नक्सल’ और ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।
मुख्यमंत्री की इन टिप्पणियों के साथ स्कूली शिक्षा में प्रस्तावित बदलावों का राजनीतिक संदर्भ भी सामने आया है। हालांकि, पाठ्यक्रम और स्कूलों के नियमों में वास्तविक बदलाव समिति की सिफारिशों तथा राज्य सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगे।
अब समिति की रिपोर्ट पर नजर
पश्चिम बंगाल में स्कूल शिक्षा से जुड़े इन प्रस्तावों पर आगे की दिशा पाठ्यक्रम एवं शिक्षा योजना समिति की रिपोर्ट से तय होने की उम्मीद है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और पाठ्यक्रम में बदलाव करने की बात कह रही है।
मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, पास-फेल व्यवस्था की वापसी, NCC और NSS की भूमिका तथा इतिहास की किताबों में संभावित बदलाव ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, जिन पर आने वाले समय में फैसला हो सकता है।
फिलहाल, इन प्रस्तावों को अंतिम नियम नहीं माना जा सकता। विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए वास्तविक बदलावों की जानकारी सरकार के औपचारिक आदेश और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स की 26 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट।
West Bengal Schools: मोबाइल बैन और पास-फेल सिस्टम की वापसी पर CM सुवेंदु अधिकारी का बयान
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