जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चुनाव के ऐलान के बाद फिर भड़का विरोध, कई छात्र हिरासत में; मुख्य चुनाव अधिकारी की मांग

दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद सोमवार को एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से चुनाव प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समयसीमा तय करने और मुख्य चुनाव अधिकारी (Chief Election Officer) नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने ‘दिल्ली पुलिस वापस जाओ’ के नारे लगाए। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया।

विश्वविद्यालय ने करीब दो दशक के अंतराल के बाद छात्रसंघ चुनाव कराने की घोषणा की है। प्रशासन के मुताबिक, छात्रसंघ का संविधान मंजूर होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि, प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक चुनाव की प्रक्रिया, संविधान की मंजूरी और मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को करीब 100 छात्राएं अलग-अलग प्रवेश द्वारों से परिसर में दाखिल हुईं। इनमें से कुछ गेट नंबर 7 के बाहर एकत्र हुईं। इसी दौरान परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही और पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति और तय समयसीमा की मांग

जामिया के फैकल्टी ऑफ लॉ के छात्र आसिफ खान ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि छात्र प्रशासन से मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त करने और चुनाव प्रक्रिया को तेज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

छात्रों की प्रमुख मांग है कि चुनाव की घोषणा केवल आश्वासन तक सीमित न रहे, बल्कि प्रशासन संविधान को मंजूरी देने, चुनाव अधिकारी की नियुक्ति और मतदान कराने के लिए स्पष्ट समयसीमा तय करे। छात्रों के अनुसार, लंबे समय से निर्वाचित छात्रसंघ नहीं होने के कारण उन्हें अपनी समस्याएं विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाने में कठिनाई होती है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छात्रसंघ ऐसा मंच होना चाहिए, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक और रोजमर्रा की समस्याओं को प्रशासन के सामने रख सकें। उनके मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया में देरी और मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं होने के कारण आंदोलन जारी रखना पड़ रहा है।

करीब 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव कराने का ऐलान

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव वर्ष 2006 के बाद से नहीं हुए हैं। ऐसे में चुनाव बहाल करने की घोषणा को परिसर में लंबे समय से चल रही मांग के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, घोषणा के बावजूद छात्रों और प्रशासन के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को बताया कि छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने की तारीख से 15 दिनों के बाद चुनाव कराए जाएंगे। यह घोषणा परिसर में करीब दो सप्ताह से चल रहे विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बीच हुई।

इससे पहले छात्र प्रतिनिधियों और विश्वविद्यालय अधिकारियों के बीच लगभग पांच घंटे तक बातचीत हुई। इसके बाद प्रशासन ने चुनाव कराने, कुछ छात्रों के खिलाफ जारी निलंबन आदेशों और कारण बताओ नोटिस को वापस लेने तथा प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की कार्रवाई की जांच कराने की बात कही।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर महताब आलम रिजवी ने एक बयान में कहा कि छात्रसंघ का चुनाव संविधान को मंजूरी मिलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रों को जारी निलंबन आदेश और कारण बताओ नोटिस वापस लिए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की कार्रवाई की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों से माफी मांगने को भी कहा

चुनाव की घोषणा और अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों के सामने एक और शर्त रखी। प्रशासन ने कहा कि आंदोलन के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कथित मानहानिकारक बयान, गतिविधियों या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए छात्रों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माफी जारी करनी चाहिए।

इस मुद्दे पर भी छात्रों और प्रशासन के बीच मतभेद बने हुए हैं। छात्रों का कहना है कि चुनाव बहाल करने की घोषणा के बावजूद उनकी कई मांगों पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। इसी वजह से उन्होंने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया।

इस प्रकार, चुनाव कराने के आश्वासन के बाद भी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। छात्रों की मांग है कि प्रशासन चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्था को औपचारिक रूप दे और बाकी लंबित मुद्दों पर भी स्पष्ट निर्णय ले।

12 अक्टूबर से शुरू हुआ था आंदोलन

जामिया में छात्रसंघ बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन 12 अक्टूबर को शुरू हुआ था। उस दिन तीन छात्रों ने मांग पूरी होने तक भूख हड़ताल शुरू की थी। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय में निर्वाचित छात्रसंघ नहीं होने के कारण उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रतिनिधि मंच मौजूद नहीं है।

21 अक्टूबर को विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रसंघ का संविधान तैयार करने के लिए एक समिति गठित की थी। इसके बाद भी छात्रों ने औपचारिक अधिसूचना और चुनाव की स्पष्ट समयसीमा की मांग जारी रखी।

बाद में चार छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। छात्र प्रतिनिधियों और विश्वविद्यालय अधिकारियों के बीच सोमवार तड़के करीब चार बजे तक बातचीत चली। छात्रों के अनुसार, बातचीत के बाद दो छात्रों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी, जबकि एबिन बेसिल और रेहान खान ने अपना अनशन जारी रखा।

छात्रों के आंदोलन के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा और परिसर में बढ़ते तनाव का हवाला देते हुए सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन करने का फैसला किया था। विद्यार्थियों को परिसर आने से बचने की सलाह भी दी गई थी। इसके साथ ही अगले आदेश तक प्रवेश द्वारों और पुस्तकालयों को बंद रखने की बात कही गई थी।

छात्रसंघ क्यों चाहते हैं विद्यार्थी?

छात्रों के मुताबिक, निर्वाचित छात्रसंघ की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में एक 20 वर्षीय छात्र ने कहा कि दाखिले, हॉस्टल में सीटों और मेस के भोजन सहित कई मुद्दों पर समस्याएं हैं। छात्र ने कहा कि विद्यार्थियों और प्रशासन के बीच छात्रसंघ एक ऐसा मंच बन सकता है, जो उनकी शिकायतों और मांगों को अधिकारियों तक पहुंचाए।

छात्रों का तर्क है कि छात्रसंघ केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे विद्यार्थियों की समस्याओं पर प्रशासन के साथ नियमित संवाद करने का अवसर भी मिलना चाहिए। इसी कारण वे चुनाव की घोषणा के साथ-साथ प्रक्रिया को स्पष्ट और समयबद्ध बनाने पर जोर दे रहे हैं।

चुनाव की घोषणा के बावजूद आंदोलन जारी

जामिया में फिलहाल मुख्य विवाद चुनाव कराने के आश्वासन और उसे लागू करने की प्रक्रिया को लेकर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संविधान की मंजूरी के बाद 15 दिनों के भीतर चुनाव कराने, कुछ अनुशासनात्मक नोटिस वापस लेने और सुरक्षा कर्मचारियों की कार्रवाई की जांच का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति और अन्य लंबित मांगों पर स्पष्ट फैसले की मांग कर रहे हैं।

छात्रों की मांगों में ऑनलाइन कक्षाएं बंद करना, कैंटीन और पुस्तकालय दोबारा खोलना, छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी देने की निश्चित समयसीमा तय करना और मुख्य प्रॉक्टर का इस्तीफा शामिल है।

प्रशासन की घोषणा के बाद भी प्रदर्शन जारी रहने से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। आगे आंदोलन समाप्त होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन लंबित मांगों पर क्या निर्णय लेता है और चुनाव प्रक्रिया को लेकर कितनी स्पष्टता सामने आती है।