दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी विदेशी नागरिक के पास वैध मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा होने का मतलब यह नहीं है कि उसे भारत में प्रवेश का स्वतः और असीमित अधिकार मिल जाता है। वीजा जारी होने के बावजूद भारतीय आव्रजन अधिकारी और संबंधित सरकारी प्राधिकरण राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति तथा अन्य प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किसी विदेशी नागरिक को देश में प्रवेश देने से इनकार कर सकते हैं।
न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने एक अमेरिकी नागरिक की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि उसे भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाए। अदालत ने 5 नवंबर को सात पन्नों का आदेश जारी किया था, जिसे मंगलवार को सार्वजनिक किया गया।
वीजा होने के बावजूद प्रवेश का दावा नहीं कर सकती विदेशी नागरिक
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी विदेशी नागरिक को केवल इस आधार पर भारत में प्रवेश का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता कि उसके पास पहले से जारी मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा मौजूद है या उसकी वैधता अभी समाप्त नहीं हुई है।
अदालत के मुताबिक, वीजा का होना भारत में प्रवेश की पूर्ण या बिना शर्त गारंटी नहीं है। वीजा जारी करना, किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से इनकार करना और आव्रजन जांच के दौरान मंजूरी देना राज्य के संप्रभु अधिकारों के अंतर्गत आता है। इन फैसलों में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक विवेक जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।
पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार किसी विदेशी नागरिक के मामले में उन सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार कर सकती है, जिनके आधार पर अतिरिक्त जांच या प्रवेश पर रोक लगाने की आवश्यकता महसूस होती है।
2022 में मिला था 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा
याचिकाकर्ता अमेरिकी नागरिक ने अपनी याचिका में बताया था कि उसे 28 नवंबर 2022 को भारत का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा जारी किया गया था। इस वीजा की वैधता 27 नवंबर 2032 तक निर्धारित थी। यानी उसके पास करीब 10 साल की अवधि वाला वीजा था।
महिला का दावा था कि भारत में अपनी अलग-अलग यात्राओं के दौरान उसने वीजा की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया था। हालांकि, 23 जनवरी 2024 को जब वह चेन्नई एयरपोर्ट से भारत से बाहर जा रही थी, तब आव्रजन अधिकारियों ने उसे बताया कि वर्ष 2023 के दौरान भारत में उसका कुल प्रवास निर्धारित 180 दिनों की सीमा से अधिक हो गया था।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने अधिकारियों की ओर से निर्धारित जुर्माना भी जमा कर दिया था। इसके बावजूद उसे कोई औपचारिक आदेश या एग्जिट परमिट जारी नहीं किया गया।
नवंबर 2024 में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोका गया प्रवेश
महिला ने अदालत को बताया कि 4 नवंबर 2024 को जब वह दोबारा भारत पहुंची, तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आव्रजन अधिकारियों ने उसे देश में प्रवेश देने से इनकार कर दिया।
उसका कहना था कि अधिकारियों ने मौखिक रूप से उसे बताया कि वह 9 अप्रैल 2026 के बाद ही भारत लौट सकती है। इस फैसले के कारण उसे भारत में प्रवेश नहीं मिल सका, जबकि उसका मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा अभी भी वैध था।
आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी मांगा था मेडिकल वीजा
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति का भी उल्लेख किया। उसने बताया कि बाली स्थित अपने आवास पर गिरने के कारण उसे चोट लगी थी। इसके बाद कोयंबटूर के एक अस्पताल की ओर से उसे भारत में इलाज कराने के लिए मेडिकल/आयुष वीजा के आवेदन हेतु आमंत्रण दिया गया था।
महिला ने 6 जून को कोयंबटूर स्थित वैद्यग्राम आयुर्वेद हीलिंग विलेज में चिकित्सकीय निगरानी के तहत पंचकर्म उपचार कराने के लिए 60 दिनों के ई-मेडिकल/आयुष वीजा का आवेदन किया था। हालांकि, उसका आवेदन भी अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि आवेदन खारिज करने के पीछे उसे कोई कारण नहीं बताया गया।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए क्या कहा?
अदालत ने महिला की दलीलों पर विचार करने के बाद याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश देने का फैसला सक्षम सरकारी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट सक्षम प्राधिकरण के आकलन की जगह अपना आकलन नहीं रख सकता, खासकर तब जब मामला किसी विदेशी नागरिक को देश में प्रवेश देने से जुड़ा हो।
इस फैसले के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी विदेशी नागरिक के पास लंबे समय तक वैध रहने वाला मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा होना अपने आप में भारत में प्रवेश की गारंटी नहीं है। अंतिम फैसला संबंधित सरकारी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।
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