तमिलनाडु सरकार ने राज्य में तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ‘ERI’ पोर्टल लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब गैर-सरकारी संगठनों (NGO), पर्यावरण कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और CSR फंड के माध्यम से काम करने वाली संस्थाओं को जलाशयों की सफाई और मरम्मत जैसे कार्यों के लिए ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य पात्र आवेदनों को 15 दिनों के भीतर मंजूरी देना है।
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को चेन्नई स्थित राज्य सचिवालय में जल संसाधन विभाग की ओर से विकसित इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों को पहले ऑनलाइन NOC भी सौंपे।
सरकार का कहना है कि इस पोर्टल के शुरू होने से जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए सरकारी अनुमति लेने की पुरानी और लंबी प्रक्रिया आसान होगी। पहले अलग-अलग विभागों से मंजूरी लेने के लिए संगठनों को कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे परियोजनाओं में देरी होती थी और कई बार CSR फंड से होने वाले काम भी समय पर शुरू नहीं हो पाते थे।
अब 15 दिनों में पूरी होगी मंजूरी की प्रक्रिया
ERI पोर्टल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समयबद्ध ऑनलाइन आवेदन प्रणाली है। इसके तहत जलाशयों के पुनरुद्धार से संबंधित पात्र आवेदनों को 15 दिनों की निर्धारित समयसीमा में मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया है।
इससे पहले NGO और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्वयंसेवकों को जल निकायों में सफाई, गाद निकालने और किनारों को मजबूत करने जैसे कामों के लिए कई सरकारी विभागों से अलग-अलग अनुमति लेनी पड़ती थी। मैनुअल आवेदन और विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था।
नई व्यवस्था में आवेदन से लेकर उसकी जांच, मंजूरी और प्रगति की जानकारी तक की प्रक्रिया एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे आवेदन की स्थिति पर नजर रखना भी आसान होगा।
एक लाख से अधिक जल निकायों का रिकॉर्ड एक पोर्टल पर
ERI पोर्टल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता राज्य के एक लाख से अधिक जल निकायों का केंद्रीकृत डेटाबेस है। इन जल निकायों का प्रबंधन अलग-अलग सरकारी विभागों के पास है। अब इनकी जानकारी एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
इस व्यवस्था से NGO और अन्य इच्छुक संस्थाएं अपनी पसंद के जल निकाय की पहचान कर सकेंगी और उसके पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव जमा कर सकेंगी।
पोर्टल के माध्यम से मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए आवेदन किया जा सकेगा:
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तालाबों और झीलों से गाद निकालना (Desilting)।
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जलाशयों के बांध और किनारों को मजबूत करना।
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अनुमति प्राप्त छोटे सुधार और मरम्मत कार्य।
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जल निकायों के संरक्षण और पुनरुद्धार से जुड़ी परियोजनाएं।
इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ-साथ आवेदन की स्थिति और काम की प्रगति को भी ऑनलाइन दर्ज किया जा सकेगा।
कई सरकारी विभागों के बीच होगा समन्वय
ERI पोर्टल को जल संसाधन विभाग ने विकसित किया है। इसके संचालन में राज्य के कई विभागों को शामिल किया गया है, ताकि अलग-अलग विभागों के अधीन आने वाले जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए एकीकृत व्यवस्था बनाई जा सके।
राज्य जल संसाधन प्रबंधन एजेंसी (SWaRMA) के मुख्य अभियंता और निदेशक को इस व्यवस्था में नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वे आवेदनों की शुरुआती जांच, मंजूरी की निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का काम संभालेंगे।
इस पहल में जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, नगर पंचायत निदेशालय, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, नगर प्रशासन निदेशालय, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग तथा पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग जैसे विभाग शामिल हैं।
पोर्टल के जरिए संबंधित संस्थाएं जल निकायों की पहचान करने, पुनरुद्धार प्रस्ताव जमा करने, जरूरी NOC प्राप्त करने और काम पूरा होने तक उसकी प्रगति दर्ज करने में सक्षम होंगी।
पर्यावरण संगठनों को सौंपे गए पहले ऑनलाइन NOC
चेन्नई के राज्य सचिवालय में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कई प्रमुख पर्यावरण संगठनों के प्रतिनिधियों को पहले ऑनलाइन NOC सौंपे।
इन संगठनों में सिरुथुली (Siruthuli), एनवायरनमेंटल फाउंडेशन ऑफ इंडिया (EFI), एक्सनोरा इंटरनेशनल फाउंडेशन, मेगा फाउंडेशन और धन फाउंडेशन शामिल हैं।
कार्यक्रम में HR&CE मंत्री एस. रमेश, वन मंत्री आर. वी. रंजीत कुमार, मुख्य सचिव एम. साइकुमार और अतिरिक्त मुख्य सचिव गगनदीप सिंह बेदी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी तथा विभागों के प्रमुख मौजूद रहे।
जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने पर सरकार का जोर
तमिलनाडु सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल जलाशयों की सफाई तक सीमित नहीं है। इसके जरिए राज्य में पानी की उपलब्धता बढ़ाने, भूजल स्तर को बेहतर बनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ती पानी की मांग के बीच तालाबों, झीलों और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जल निकायों की क्षमता बढ़ने से वर्षा के पानी को संग्रहित करने और भूजल रिचार्ज में मदद मिल सकती है।
सरकार का मानना है कि जल संरक्षण के प्रयासों को सफल बनाने के लिए केवल सरकारी विभागों की भागीदारी पर्याप्त नहीं है। इसमें आम नागरिकों, NGO, CSR संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवकों की सक्रिय भूमिका भी जरूरी है।
ERI पोर्टल इसी दिशा में एक डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से सरकारी अनुमति की प्रक्रिया आसान बनाकर अधिक से अधिक संगठनों को जलाशयों के संरक्षण और पुनर्जीवन से जोड़ा जा सकेगा।
ऐसे काम करेगा ERI पोर्टल
तमिलनाडु सरकार का ERI पोर्टल आधिकारिक वेबसाइट www.eri.tn.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाएं इस प्लेटफॉर्म के जरिए जल निकायों की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं, पुनरुद्धार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और संबंधित विभागों से जरूरी मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। आवेदन की स्थिति और परियोजना के पूरा होने तक की प्रगति भी इसी पोर्टल पर दर्ज की जा सकेगी।
