दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आगाज, आदिवासी भाषाओं और विलुप्त होती मौखिक परंपराओं को बचाने पर जोर

देशभर के आदिवासी लेखक, कवि, शोधकर्ता और भाषा विशेषज्ञ महोत्सव में ले रहे हिस्सा; केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा- विकसित भारत 2047 के निर्माण में जनजातीय भाषाओं और मौखिक परंपराओं का संरक्षण बेहद जरूरी

नई दिल्ली: देश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, साहित्य और पारंपरिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2026 की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर में शुरू हुए इस दो दिवसीय महोत्सव में देश के अलग-अलग राज्यों से आए जनजातीय लेखक, कवि, साहित्यकार, शोधकर्ता और भाषा विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आदिवासी भाषाओं, लोकगीतों, लोककथाओं और पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं को सुरक्षित रखना और उन्हें साहित्य के आधुनिक स्वरूप से जोड़ना है।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित यह महोत्सव जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़े के तहत हो रहा है। इस वर्ष महोत्सव की थीम ‘मौखिक परंपरा से समकालीन जनजातीय साहित्य तक’ रखी गई है। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान, उनकी भाषाओं के संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है।

जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम का जोर

महोत्सव का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि जनजातीय साहित्य, लोकगीतों, लोककथाओं और मौखिक परंपराओं का व्यवस्थित तरीके से दस्तावेजीकरण करना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस काम में केवल लेखक और साहित्यकार ही नहीं, बल्कि गीतकार, संगीतकार, लोक कलाकार और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए।

जुएल ओराम ने कहा कि जनजातीय भाषाओं और मौखिक परंपराओं का संरक्षण विकसित भारत 2047 के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि देश की कई जनजातीय भाषाओं की अपनी कोई लिखित लिपि नहीं है, जबकि कुछ भाषाएं और बोलियां धीरे-धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भाषा की अपनी लिखित लिपि नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उसे संरक्षित नहीं किया जा सकता। ऐसी भाषाओं की कहानियों, गीतों और पारंपरिक ज्ञान को दूसरी भारतीय भाषाओं के माध्यम से भी रिकॉर्ड और दस्तावेजीकृत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जनजातीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय साहित्य अकादमी और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा।

जनजातीय गौरव दिवस का उद्देश्य भी बताया

केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने अपने संबोधन में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है।

उन्होंने जनजातीय मौखिक परंपराओं के संरक्षण के लिए दस बिंदुओं का एक ढांचा भी प्रस्तुत किया। इसमें लोककथाओं, लोकगीतों, वीरगाथाओं, मिथकों, कहावतों, पहेलियों, धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं को संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

विलुप्त होती भाषाओं को बचाने के लिए हो रहे प्रयास

जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि यह महोत्सव नए और उभरते हुए लेखकों को स्थापित साहित्यकारों और प्रकाशकों के साथ संवाद करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कई जनजातीय समुदायों की मौखिक परंपराएं तेजी से समाप्त हो रही हैं। ऐसे में उन्हें समय रहते रिकॉर्ड करना और सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।

उन्होंने यह भी बताया कि जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाला यह महोत्सव भविष्य में हर साल आयोजित किया जाएगा, ताकि जनजातीय साहित्य और भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मंच मिल सके।

महोत्सव के पहले सत्र का विषय ‘जनजातीय साहित्य: सामुदायिक स्मृति से समकालीन अभिव्यक्ति तक’ था। इसमें पारंपरिक जनजातीय ज्ञान और आधुनिक साहित्यिक अभिव्यक्ति के बीच संबंधों पर चर्चा की गई।

करीब 2,000 लोगों की भाषा को बचाने में जुटा टोड़ा समुदाय

कार्यक्रम में नीलगिरि क्षेत्र के टोड़ा समुदाय की प्रतिनिधि के. वसमल्ली ने अपनी भाषा के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टोड़ा भाषा बोलने वालों की संख्या करीब 2,000 है और इस भाषा को सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने भाषा के संरक्षण के लिए रेडियो रिकॉर्डिंग और लगभग 5,700 शब्दों का एक शब्दकोश तैयार करने जैसी पहलों का उल्लेख किया। उनके अनुसार, किसी भी समुदाय की भाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं होती, बल्कि उसमें उस समुदाय की संस्कृति, परंपराएं और सामूहिक पहचान भी जुड़ी होती हैं। इसलिए भाषा को बचाना पूरे समुदाय की विरासत को बचाने के बराबर है।

आधुनिकीकरण के दौर में जनजातीय संस्कृति बचाने पर चर्चा

महोत्सव में शामिल विशेषज्ञों ने इस बात पर भी जोर दिया कि आधुनिक जीवनशैली और शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव के बीच जनजातीय समुदायों के पारंपरिक मूल्यों को सुरक्षित रखना जरूरी है। प्रोफेसर अनिल कुमार बोरो ने मिजो समुदाय का उदाहरण देते हुए बताया कि पारंपरिक अनुशासन और सामाजिक मूल्यों को आधुनिक शहरी जीवनशैली के साथ भी बनाए रखा जा सकता है।

इसके अलावा आयोजित कवि सम्मेलन में विभिन्न जनजातीय भाषाओं में कविताओं का पाठ किया गया। लोककथाओं पर आधारित सत्र में पारंपरिक गीतों, मिथकों, पहेलियों और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों पर विचार-विमर्श हुआ।

शोधकर्ता लिसा लोमडक ने जनजातीय समुदायों के पवित्र और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के साथ-साथ उसके प्रकाशन में समुदाय की सहमति को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले ज्ञान को उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मौखिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।

डिजिटल माध्यमों से जनजातीय विरासत को सुरक्षित करने की तैयारी

महोत्सव में जनजातीय विरासत को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सामने आए। चर्चा के दौरान राज्यों के जनजातीय कार्य विभागों के पोर्टल को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ने, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुरक्षित ऐतिहासिक अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराने और स्वदेशी ज्ञान का वैज्ञानिक तरीके से दस्तावेजीकरण करने पर जोर दिया गया।

इस दौरान मेघालय के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज यानी जीवित जड़ों से बने पुलों जैसे पारंपरिक जनजातीय ज्ञान को भी व्यवस्थित तरीके से संरक्षित करने का सुझाव दिया गया।

महोत्सव के दूसरे दिन मौखिक महाकाव्यों, वीरगाथाओं और बहुभाषी शिक्षा में मौखिक ज्ञान की भूमिका पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा विभिन्न जनजातीय भाषाओं में कहानी और कविता पाठ के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

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