बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और अभिनेत्री काजोल के जुहू स्थित बंगले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने कथित अनधिकृत निर्माण और बदलावों के मामले में बंगले के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई काम रोकने के नोटिस और बाद में निर्माण हटाने के आदेश के बाद की गई। नगर निकाय के मुताबिक, संबंधित संपत्ति पर किए गए निर्माण के लिए जरूरी अनुमति से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे।
यह संपत्ति मुंबई के जुहू इलाके में कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्थित है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, बंगले का कुल क्षेत्रफल लगभग 7,802 वर्ग फुट है और इसका स्वामित्व अजय देवगन तथा उनकी मां वीणा देवगन के पास है। BMC ने सितंबर में इस संपत्ति पर कथित तौर पर बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर नोटिस जारी किया था। इसके बाद अक्टूबर में अधिकारियों ने निर्माण हटाने का आदेश दिया।
10 सितंबर को जारी हुआ था BMC का नोटिस
रिपोर्ट के मुताबिक, BMC के K/West वार्ड ने 10 सितंबर 2026 को मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की धारा 354(A) के तहत नोटिस जारी किया था। इसमें संपत्ति पर सिपोरेक्स ब्लॉक्स के इस्तेमाल से किए जा रहे कथित अनधिकृत निर्माण और बदलावों का उल्लेख किया गया था।
नोटिस में संबंधित पक्षों को तत्काल निर्माण कार्य रोकने और 24 घंटे के भीतर आवश्यक अनुमति से जुड़े दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि यदि जरूरी अनुमति नहीं दिखाई गई, तो संबंधित निर्माण को मालिकों के जोखिम और खर्च पर हटाया जा सकता है।
इस नोटिस के बाद मामले में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की गई। BMC ने निर्माण की वैधता और आवश्यक मंजूरियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की।
6 अक्टूबर के आदेश के बाद तोड़ा गया निर्माण
BMC के नामित अधिकारी ने 6 अक्टूबर 2026 को जारी अपने आदेश में संपत्ति के मालिकों की ओर से दिए गए जवाब को स्वीकार नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने कहा कि निर्माण की वैधता साबित करने या सक्षम प्राधिकरण से अनुमति मिलने से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
इसके बाद नगर निकाय ने संबंधित निर्माण को अनधिकृत मानते हुए उसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया। इसी प्रक्रिया के तहत सोमवार को बंगले के एक हिस्से को ध्वस्त किया गया।
यह कार्रवाई कथित अनधिकृत निर्माण से संबंधित थी। उपलब्ध रिपोर्ट में पूरे बंगले को गिराए जाने की बात नहीं कही गई है, बल्कि संपत्ति के एक हिस्से में किए गए निर्माण और बदलावों को हटाने का उल्लेख है।
क्या है पूरा मामला?
इस मामले की शुरुआत संपत्ति पर किए जा रहे कथित निर्माण कार्य को लेकर हुई। BMC के अनुसार, बंगले में सिपोरेक्स ब्लॉक्स के इस्तेमाल से कुछ अतिरिक्त निर्माण और बदलाव किए जा रहे थे, जिनके लिए जरूरी अनुमति से संबंधित दस्तावेज अधिकारियों के सामने पेश नहीं किए गए।
नगर निकाय ने पहले काम रोकने का नोटिस दिया और फिर मालिकों के जवाब की समीक्षा की। 6 अक्टूबर के आदेश में दस्तावेजों की कमी का उल्लेख करते हुए निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई।
मुंबई में इमारतों और आवासीय संपत्तियों में निर्माण या बदलाव के लिए लागू नियमों के तहत आवश्यक अनुमतियां महत्वपूर्ण होती हैं। यदि निर्माण को नियमों के अनुरूप नहीं पाया जाता, तो संबंधित नगर निकाय कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।
हालांकि, इस मामले में उपलब्ध रिपोर्ट BMC की कार्रवाई और उसके आदेश पर केंद्रित है। मालिकों की ओर से इस कार्रवाई पर किसी विस्तृत प्रतिक्रिया का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया है।
अजय देवगन की फिल्मों को लेकर भी चर्चा
संपत्ति से जुड़ी इस खबर के बीच अजय देवगन का फिल्मी करियर भी चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता हाल ही में ‘दृश्यम 3’ में नजर आए, जो उनकी लोकप्रिय थ्रिलर फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी है। फिल्म ने रिलीज के शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन किया।
रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म ने रिलीज के 16 दिनों के भीतर भारत में लगभग ₹336.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इसे अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म भी बताया गया है।
आने वाले समय में अभिनेता के पास कई अन्य प्रोजेक्ट भी हैं। इनमें रोहित शेट्टी की कॉमेडी फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म ‘गोलमाल 5’ के साथ ‘रेंजर’ और ‘चौहान’ शामिल हैं।
आगे क्या होगा?
फिलहाल, जुहू स्थित बंगले के मामले में सामने आई जानकारी BMC के नोटिस, 6 अक्टूबर के आदेश और कथित अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई से संबंधित है। संपत्ति के एक हिस्से को ध्वस्त किया गया है। मामले में मालिकों की ओर से आगे कोई प्रतिक्रिया या अतिरिक्त दस्तावेज सामने आने पर स्थिति को लेकर और जानकारी मिल सकती है।
निष्कर्ष: अजय देवगन और काजोल के जुहू बंगले पर BMC की कार्रवाई कथित अनधिकृत निर्माण को लेकर हुई। नगर निकाय ने पहले काम रोकने का नोटिस दिया था और बाद में आवश्यक अनुमति के दस्तावेज नहीं मिलने का हवाला देते हुए निर्माण हटाने का आदेश जारी किया।
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