मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों ने सोमवार, 12 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा मार्च निकाला। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के नेताओं और समर्थकों ने बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। विपक्ष ने चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए। साथ ही, चुनाव आयुक्त के फैसलों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की पहल की।
इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मार्च से पहले हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल हुईं।
सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की गई?
विपक्ष की ओर से दाखिल याचिका में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो अन्य चुनाव आयुक्तों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में ज्ञानेश कुमार के कथित तौर पर एकतरफा लिए गए फैसलों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई है।
इसके अलावा, विपक्ष ने जांच पूरी होने तक चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े फैसलों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल हैं।
हालांकि, याचिका दाखिल होने के बाद इसे लेकर कुछ प्रक्रियागत आपत्तियां भी सामने आईं। रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में कुल 14 खामियां बताई गईं। इनमें कोर्ट फीस में 220 रुपये की कमी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की अस्पष्ट फोटोकॉपी और 11 में से नौ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे नहीं होने जैसी कमियां शामिल थीं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।
याचिका पर आगे की सुनवाई और अदालत के किसी आदेश के बारे में अंतिम स्थिति न्यायालय की कार्यवाही से स्पष्ट होगी।
दो किलोमीटर के रास्ते में हजारों लोग, सुरक्षा के बीच निकला मार्च
सोमवार को दिल्ली में विपक्षी मार्च के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। मार्च दोपहर 1:30 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन नेताओं की बैठक और अन्य तैयारियों के कारण यह शाम करीब 4 बजे शुरू हो सका।
बाराखंबा रोड और कनॉट प्लेस के आसपास समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई। लोग झंडे लेकर पहुंचे और चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने मार्च के मार्ग पर बैरिकेडिंग की और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। यातायात को भी कई जगहों पर डायवर्ट किया गया।
मार्च के दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे नेता एक खुली छत वाले वाहन पर सवार हुए। उनके साथ बड़ी संख्या में विपक्षी कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे।
रिपोर्ट के अनुसार, शाम करीब 6:45 बजे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट परिसर पहुंचे। बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक लगभग दो किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 2 घंटे 45 मिनट लगे।
राहुल गांधी ने क्या कहा?
मार्च के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रदर्शन में शामिल लोगों और INDIA ब्लॉक के नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह दिखाना जरूरी था कि देश के लोग डरने वाले नहीं हैं।
राहुल गांधी के अनुसार, प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाना था। विपक्षी दलों ने इस मार्च को मतदाता सूची और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों पर दबाव बनाने की अपनी रणनीति का हिस्सा बताया।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जगह बदलने से संघर्ष समाप्त नहीं होता और विपक्ष की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। वहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष न्याय की मांग कर रहा है।
SIR को लेकर क्यों आमने-सामने हैं विपक्ष और चुनाव आयोग?
विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) मतदाता सूची की जांच और संशोधन की प्रक्रिया है। इसके तहत मतदाताओं के विवरण का सत्यापन किया जाता है और निर्धारित नियमों के अनुसार सूची को अपडेट किया जाता है।
विपक्षी दल इस प्रक्रिया के तरीके और इसके संभावित प्रभावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची से जुड़े फैसलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से नहीं हटना चाहिए।
इस विवाद के बीच चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी ने नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 बार लिखित असहमति या आपत्तियां दर्ज की थीं और कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखा था। रिपोर्ट में चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर तक अधिकारियों की पहुंच सीमित किए जाने का आरोप भी लगाया गया था।
चुनाव आयोग ने इस पर कहा था कि विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग ने यह भी कहा कि उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत संचालित होते हैं। ऐसे में इन आरोपों और आयोग के जवाब के बीच विवाद का समाधान संबंधित तथ्यों और आधिकारिक प्रक्रियाओं के आधार पर होना बाकी है।
शनिवार के प्रदर्शन के बाद सोमवार को फिर जुटे लोग
सोमवार का मार्च ऐसे समय हुआ, जब इससे पहले शनिवार को दिल्ली में CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, उस दिन करीब 40,000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई और लगभग 7,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था।
प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट सेवाओं पर रोक, कई मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों को रद्द किए जाने की भी खबरें सामने आई थीं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर सख्ती और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। पत्रकारों और वहां मौजूद अन्य लोगों को हिरासत में लिए जाने को लेकर भी विवाद हुआ था।
रविवार को हालात अपेक्षाकृत शांत रहे, जबकि सोमवार को विपक्षी दलों के मार्च में फिर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और मार्च के रास्ते पर निगरानी की।
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जंतर-मंतर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि विरोध की भावना का प्रतीक है। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन स्थल पर प्रतिबंध लगाने से विरोध की आवाज समाप्त नहीं होगी।
प्रदर्शन में छात्र संगठनों की भी भागीदारी
मार्च में छात्र संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की नेहा बोरा और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष एन साई बालाजी ने विपक्षी नेताओं के साथ मंच साझा किया।
कुछ छात्र प्रदर्शनकारी बैटमैन, सुपरमैन और रावण जैसे किरदारों की पोशाक पहनकर पहुंचे। वे पोस्टर, सीटी और ढोल के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी छात्रों के समर्थन में बस के भीतर बैटमैन का मास्क पहने दिखाई दिए।
कांग्रेस कार्यकर्ता लक्ष्य सिंह ने कहा कि उनके परिवार के एक सदस्य का नाम मतदाता सूची से हट गया है, जिसके कारण वे विरोध में शामिल हुए। वहीं, छात्र और SFI कार्यकर्ता देवेश ने दावा किया कि शनिवार को हिरासत में लिए जाने के बावजूद वह सोमवार को फिर प्रदर्शन में शामिल हुए।
हालांकि, मतदाता सूची से नाम हटने से जुड़े व्यक्तिगत मामलों की वास्तविक स्थिति संबंधित चुनावी रिकॉर्ड की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है।
आगे क्या करेगी विपक्षी पार्टियां?
विपक्षी दलों ने संकेत दिया है कि आने वाले त्योहारों के मौसम में सभी दलों के लिए एक साथ जुटना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अलग-अलग राजनीतिक दल अपने स्तर पर विरोध और जनसंपर्क कार्यक्रम जारी रख सकते हैं।
तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि त्योहारों के बावजूद विरोध बंद नहीं होगा, बल्कि पार्टियां अपने-अपने तरीके से मुद्दे उठाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मंगलवार को विपक्षी दलों की कोई साझा बैठक निर्धारित नहीं थी।
दूसरी ओर, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विरोध करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का खुलकर अपमान करना निंदनीय है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की भी आलोचना की।
इस तरह SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का विरोध अब राजनीतिक प्रदर्शन से आगे बढ़कर न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका की स्थिति, विपक्ष की आगे की रणनीति और चुनाव आयोग का रुख इस विवाद की दिशा तय करने वाले प्रमुख घटनाक्रम होंगे।
राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च निकाला। सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच और SIR पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका से जुड़ी पूरी खबर पढ़ें।
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का मार्च
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