अभिनेता इमरान खान (Imran Khan) को भारत छोड़ने का निर्देश देने वाले नोटिस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे होगी। केंद्र सरकार के वकील की ओर से सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद अदालत ने यह फैसला लिया।
इमरान खान को जारी नोटिस में 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। ऐसे में अदालत की ओर से दी गई राहत उनके लिए महत्वपूर्ण है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने चुनौती दिए गए आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश दिया।
अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक इमरान खान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि उन्हें भारत छोड़ने का निर्देश मनमाने तरीके से दिया गया और नोटिस जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया।
बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या हुआ?
Bar and Bench की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई की। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत से सुनवाई सोमवार, 2 नवंबर तक टालने का अनुरोध किया।
इमरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि FRRO के नोटिस के अनुसार अभिनेता को अगले ही दिन यानी 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ना था।
इस पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि अभिनेता अगली सुनवाई तक इंतजार कर सकते हैं और तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत को यह आश्वासन मौखिक रूप से दिया गया।
इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तय की और विवादित नोटिस को तब तक प्रभावी कार्रवाई के लिए स्थगित रखने का निर्देश दिया। इस अंतरिम राहत से इमरान खान को अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस क्यों मिला?
यह मामला 10 अक्टूबर 2026 की एक घटना से जुड़ा है। उस दिन मुंबई पुलिस ने इमरान खान को अगस्त क्रांति मैदान के पास हिरासत में लिया था। वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन से संबंधित स्थान पर मौजूद थे। यह विरोध मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) के मुद्दे पर किया जा रहा था।
इस दौरान इमरान खान के साथ उनकी पार्टनर लेखा वाशिंगटन और उनकी कजिन जायन मैरी खान भी थीं। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया था।
इसके बाद 14 अक्टूबर को FRRO ने इमरान खान को ‘लीव इंडिया नोटिस’ जारी किया। इसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा गया। यह नोटिस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 7(2)(C) और 29 के तहत जारी किया गया था।
इमरान खान ने इस आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने नोटिस जारी करने के आधार और उसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
याचिका में नोटिस को बताया मनमाना और गैरकानूनी
इमरान खान ने अपनी याचिका में ‘लीव इंडिया नोटिस’ को मनमाना, गैरकानूनी, अनुचित और कठोर कार्रवाई बताया है। उनका तर्क है कि अधिकारियों ने नोटिस जारी करते समय न तो स्पष्ट कारण बताए और न ही ऐसा कोई ठोस आधार सामने रखा, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया है।
याचिका के मुताबिक, नोटिस जारी करने से पहले उन्हें न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिला। उनके वकीलों ने यह भी दलील दी कि संबंधित अधिकारियों ने उचित जांच किए बिना यह कदम उठाया।
अभिनेता ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देते हुए कहा कि इस कार्रवाई से समानता और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े उनके मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं।
याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि शिकायत राजनीतिक रूप से प्रेरित थी और अधिकारियों ने उपलब्ध तथ्यों पर उचित विचार किए बिना निर्णय लिया। ये याचिकाकर्ता के आरोप हैं, जिन पर अदालत को आगे विचार करना है।
इमरान खान ने प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी से किया इनकार
अपनी याचिका में इमरान खान ने कहा है कि वह विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे। उनका दावा है कि जब वह संबंधित स्थान पर पहुंचे, तब वहां कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा था।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि उन्हें और उनके साथ मौजूद परिवार के सदस्यों को किस आधार पर हिरासत में लिया गया था। अभिनेता ने अदालत से कहा कि नोटिस जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और कार्रवाई परिस्थितियों के अनुपात में अत्यधिक कठोर है।
याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इतनी गंभीर कार्रवाई करने से पहले निष्पक्ष प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।
इमरान खान ने हाई कोर्ट से नोटिस को रद्द करने और मामले की सुनवाई पूरी होने तक इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने फिलहाल उन्हें अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक नोटिस को स्थगित रखा है।
भारत से अपने पुराने संबंधों का दिया हवाला
इमरान खान ने अपनी याचिका में भारत के साथ अपने लंबे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि वह दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं और उनका परिवार, शिक्षा, विवाह तथा पेशेवर जीवन इसी देश से जुड़ा रहा है।
अभिनेता ने यह भी कहा कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उनके अनुसार, ऐसे में भारत छोड़ने का निर्देश देने जैसी कठोर कार्रवाई के लिए स्पष्ट आधार और उचित प्रक्रिया जरूरी थी।
उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि नोटिस को रद्द किया जाए और अंतिम निर्णय आने तक उन्हें राहत दी जाए।
अब 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने तब तक कोई तत्काल कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है और अदालत ने चुनौती दिए गए नोटिस को अगली सुनवाई तक स्थगित रखा है।
फिलहाल यह अंतरिम राहत है। अदालत ने अभी इमरान खान की याचिका पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है और न ही नोटिस की वैधता पर अंतिम निष्कर्ष दिया है।
अगली सुनवाई में केंद्र सरकार और अभिनेता की ओर से रखे गए तर्कों के आधार पर मामले पर आगे विचार किया जाएगा।
अभिनेता Imran Khan को भारत छोड़ने के FRRO नोटिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई 2 नवंबर तक टाली और तब तक नोटिस पर रोक रहेगी।
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