दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा को करीब 12 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दिपके को निवारक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस में कथित तौर पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर मार्च निकालने के मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सात से आठ से अधिक FIR दर्ज करने की बात कही है।
नेहा बोरा 12 घंटे बाद रिहा, अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नेहा बोरा और अभिजीत दिपके को 16 अक्टूबर की शाम हिरासत में लिया गया था। दोनों शुक्रवार को प्रस्तावित ‘लेहरा दो तिरंगा’ मार्च में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने नेहा बोरा को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शनिवार सुबह करीब 6 बजे रिहा कर दिया।
वहीं, अभिजीत दिपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, उन्हें मंदिर मार्ग थाने में दोपहर 12 बजे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था।
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब CJP और उससे जुड़े कार्यकर्ता चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया जाए और SIR प्रक्रिया को लेकर उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाए।
क्यों निकाला गया ‘लेहरा दो तिरंगा’ मार्च?
CJP ने शुक्रवार शाम दिल्ली में तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया था। यह फैसला पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के बाद लिया गया था। दोनों को मंगलवार को जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इसके बाद अभिजीत दिपके ने विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए मार्च का आह्वान किया। इस दौरान CJP, विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और नागरिक समाज से जुड़े समूहों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई।
प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर चुनाव आयोग का पक्ष और संबंधित दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग से देखी जानी चाहिए।
झंडा मार्च से पहले कहां से हिरासत में लिए गए अभिजीत दिपके?
रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार शाम करीब 4:40 बजे अभिजीत दिपके को झंडा मार्च के लिए निकलते समय दिल्ली के झंडेवालान इलाके में एक दोस्त के घर से पुलिस ने हिरासत में लिया था।
CJP ने आरोप लगाया कि दिपके को द्वारका और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कई पुलिस थानों में ले जाया गया। पार्टी ने यह भी दावा किया कि उनकी लोकेशन की जानकारी किसी को नहीं दी गई और उन्हें वकील से मिलने की अनुमति भी नहीं मिली।
ये आरोप CJP की ओर से लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और हिरासत से जुड़े सभी पहलुओं पर संबंधित पक्षों के बयानों को ध्यान में रखना जरूरी है।
कनॉट प्लेस में प्रदर्शन को लेकर 7-8 से ज्यादा FIR दर्ज करेगी पुलिस
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शुक्रवार शाम कनॉट प्लेस के बीच मार्च निकालने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में CJP तथा अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सात से आठ से अधिक FIR दर्ज की जाएंगी।
पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान सोशल मीडिया पर उपलब्ध तस्वीरों और वीडियो की मदद से की जा रही है। पहचान के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इस कार्रवाई से दिल्ली में CEC और SIR के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर विवाद और बढ़ गया है। जहां प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर मार्च निकाल रहे हैं, वहीं पुलिस ने सार्वजनिक व्यवस्था और निषेधाज्ञा के उल्लंघन का हवाला दिया है।
रिहाई के बाद नेहा बोरा ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल
रिहा होने के बाद AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने हिरासत में रखे जाने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और प्रदर्शनकारियों को रातभर हिरासत में रखने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
नेहा बोरा ने कहा कि आंदोलन ने यह सवाल खड़ा किया है कि लोगों को किस कानूनी आधार पर हिरासत में रखा जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने उनसे नाम, पता और अन्य जानकारियां मांगीं, लेकिन शुरुआत में उन्हें खुलकर बात करने या कानूनी सलाह लेने का अवसर नहीं दिया गया।
उनके मुताबिक, वकीलों को उनसे मिलने के लिए करीब पांच से छह घंटे तक प्रयास करना पड़ा। बाद में फोन पर संपर्क होने के बाद वकीलों को मिलने की अनुमति मिली।
नेहा बोरा ने अपने बयान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की मांग भी उठाई और SIR प्रक्रिया को रोकने की अपील की। यह उनकी राजनीतिक मांग है; मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया अलग कानूनी प्रावधानों के अधीन होती है।
CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR को लेकर जारी है विवाद
दिल्ली में हालिया घटनाक्रम चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विरोध का हिस्सा है। CJP, छात्र संगठनों और अन्य समूहों से जुड़े प्रदर्शनकारी चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
इस बीच पुलिस की हिरासत, गिरफ्तारी और प्रस्तावित FIR को लेकर भी विवाद सामने आया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस किन आरोपों के तहत FIR दर्ज करती है, गिरफ्तार लोगों के मामलों में कानूनी प्रक्रिया क्या रहती है और चुनाव आयोग इन मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया देता है।
फिलहाल, नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया है, जबकि अभिजीत दिपके के खिलाफ पुलिस ने BNSS की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस मार्च से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कई FIR दर्ज करने की तैयारी की जानकारी दी है।
