चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के 12 अन्य नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग तथा तीनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया। इस याचिका में कथित चुनावी अनियमितताओं और भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कई महत्वपूर्ण फैसले कथित तौर पर अकेले लिए, जबकि निर्वाचन आयोग तीन सदस्यों वाला संवैधानिक निकाय है। विपक्षी नेताओं ने इन फैसलों की संवैधानिक और कानूनी वैधता की जांच कराने की मांग की है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और तीनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया। हालांकि, पीठ ने याचिका में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की नेता महुआ माजी को लेकर अलग से प्रारंभिक नोटिस जारी करने की बात कही और उनकी कुछ टिप्पणियों तथा आचरण पर स्पष्टीकरण मांगा।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।
राहुल गांधी समेत 13 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दाखिल की याचिका?
राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने निर्वाचन आयोग के कामकाज तथा कथित चुनावी अनियमितताओं की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में मांग की गई है कि पूरे मामले की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्वाचन आयोग के फैसले संवैधानिक प्रावधानों और संबंधित कानूनों के अनुरूप लिए गए या नहीं।
विपक्षी नेताओं का कहना है कि निर्वाचन आयोग जैसे स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान में निर्णय लेने की प्रक्रिया सामूहिक और पारदर्शी होनी चाहिए। उनका आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कुछ महत्वपूर्ण मामलों में एकतरफा फैसले लिए, जबकि आयोग में तीन चुनाव आयुक्त शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से उन फैसलों से संबंधित दस्तावेज भी मंगाने की मांग की है, जिनमें अन्य चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियों का उल्लेख किया गया है।
हालांकि, ये आरोप याचिका में उठाए गए सवालों और याचिकाकर्ताओं के दावों पर आधारित हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने इन आरोपों को सही ठहरा दिया है।
SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने अपनी याचिका में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया को लेकर भी आपत्ति जताई है।
SIR का उद्देश्य मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करना है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं से संबंधित विवरणों की जांच और सूची को अपडेट करने का काम किया जाता है। हालांकि, विपक्ष ने इसके क्रियान्वयन के तरीके और पात्र मतदाताओं के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए हैं।
याचिका में मांग की गई है कि स्वतंत्र जांच पूरी होने तक जारी SIR प्रक्रिया को निलंबित किया जाए। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि यदि मतदाता सूची तैयार करने या उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया में कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया, तो इससे पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि किसी पात्र मतदाता का नाम हटाने से पहले पर्याप्त सूचना, सुनवाई का अवसर और गलती होने पर नाम बहाल कराने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आगे की न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। SIR पर रोक लगाने की मांग स्वीकार हुई है या नहीं, इसे लेकर नोटिस जारी किए जाने को अंतिम आदेश नहीं माना जाना चाहिए।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर क्या हैं आरोप?
याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित एकतरफा निर्णय लेने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि आयोग के कुछ फैसलों में अन्य दो चुनाव आयुक्तों की राय और आपत्तियों को लेकर गंभीर सवाल हैं।
याचिका में The Indian Express की एक रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने लगभग 10 महीने की अवधि में 14 मौकों पर ज्ञानेश कुमार के कथित एकतरफा निर्णय लेने पर आपत्ति जताई थी।
इसी संदर्भ में याचिकाकर्ताओं ने अदालत से संबंधित निर्णयों की पूरी फाइलें, बैठक के एजेंडे, कार्यवाही के विवरण, आधिकारिक टिप्पणियां और दर्ज आपत्तियां मंगाने का अनुरोध किया है।
इन दस्तावेजों में जून 2025 में SIR प्रक्रिया शुरू करने से जुड़े निर्णय के रिकॉर्ड भी शामिल करने की मांग की गई है।
विपक्ष का कहना है कि इन रिकॉर्ड के सामने आने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि महत्वपूर्ण फैसले किस प्रक्रिया के तहत लिए गए और क्या आयोग के सभी सदस्यों को निर्णय लेने में उचित भूमिका मिली।
फिलहाल, इन आरोपों की स्वतंत्र न्यायिक जांच और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा से ही उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
निर्वाचन आयोग के कामकाज की जांच के लिए स्वतंत्र समिति बनाने की मांग
याचिका में केवल SIR प्रक्रिया की जांच की मांग नहीं की गई है, बल्कि निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया और तकनीकी व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा का भी अनुरोध किया गया है।
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने प्रस्ताव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए। इस समिति में तकनीकी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों को भी शामिल करने की मांग की गई है।
प्रस्तावित समिति को निर्वाचन आयोग की नीतियों, प्रक्रियाओं, निर्णयों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) से संबंधित तकनीकी ढांचे की समीक्षा करनी चाहिए।
याचिकाकर्ताओं का मानना है कि स्वतंत्र समीक्षा से निर्वाचन आयोग के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े सवालों की जांच हो सकती है।
हालांकि, समिति गठित करने की मांग अभी याचिका का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है या समिति बनाने का आदेश दिया है, ऐसा निष्कर्ष केवल नोटिस जारी होने के आधार पर नहीं निकाला जा सकता।
ECINET और ERONET सिस्टम पर भी उठाए सवाल
याचिका में निर्वाचन आयोग के डिजिटल सिस्टम और मतदाता सूची प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं।
विपक्षी नेताओं ने ECINET और ERONET जैसे प्लेटफॉर्म के केंद्रीकृत कामकाज को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए।
याचिका में मतदाता पंजीकरण से संबंधित वैधानिक फॉर्म Form 6 में कथित बदलाव का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया है कि संबंधित नियमों में संशोधन किए बिना इस फॉर्म में बदलाव किस आधार पर किया गया।
इसके अलावा, याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची से पात्र लोगों के नाम हटाए जाने की स्थिति में पर्याप्त सूचना, सुनवाई और नाम बहाल कराने के प्रभावी उपायों की जरूरत है।
ये सभी मुद्दे याचिका में उठाई गई आपत्तियों का हिस्सा हैं। इनसे संबंधित किसी भी कथित अनियमितता की पुष्टि के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड और न्यायिक समीक्षा महत्वपूर्ण होगी।
CJI से मुलाकात नहीं होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी
याचिका दाखिल करने से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का अनुरोध किया था। वे SIR प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखना चाहते थे।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने उनसे मुलाकात नहीं की और संकेत दिया कि उनकी चिंताओं को उचित न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जा सकता है।
इसके बाद राहुल गांधी ने सोमवार को व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री पहुंचकर याचिका दाखिल की। इस दौरान खड़गे और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं की मौजूदगी को विपक्षी एकजुटता के प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया।
याचिका दाखिल होने के बाद रजिस्ट्री ने उसमें 14 कमियां बताई थीं। इनमें कोर्ट फीस में 220 रुपये की कमी, मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की अस्पष्ट फोटोकॉपी और नौ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे का उपलब्ध न होना शामिल था।
इन आपत्तियों के कारण याचिका की प्रक्रिया में शुरुआती बाधा आई। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिस पर 15 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया।
बिहार के SIR मामले पर पहले के फैसले को चुनौती देने से इनकार
याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य बिहार में SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले को दोबारा खुलवाना नहीं है।
उनका कहना है कि मौजूदा याचिका में सवाल प्रक्रिया के क्रियान्वयन और निर्वाचन आयोग के भीतर निर्णय लेने के तरीके को लेकर हैं। वे चाहते हैं कि अदालत यह जांच करे कि संबंधित फैसले संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुरूप लिए गए या नहीं।
इस तरह याचिका में व्यापक रूप से SIR की अवधारणा को चुनौती देने के बजाय उसके कार्यान्वयन, आयोग की निर्णय प्रक्रिया और मतदाता अधिकारों से जुड़े पहलुओं पर ध्यान दिया गया है।
महुआ माजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिका में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ माजी को लेकर भी टिप्पणी की।
अदालत ने उनके कुछ बयानों और आचरण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा। पीठ ने उनके लिए प्रारंभिक नोटिस जारी करने की बात कही।
इससे स्पष्ट है कि सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य याचिका के मुद्दों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं में शामिल एक नेता के बयानों को लेकर भी अलग से सवाल उठाए।
हालांकि, इस टिप्पणी को मुख्य याचिका में लगाए गए चुनावी अनियमितताओं के आरोपों पर अदालत के अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा
विपक्षी नेताओं ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और उसके सामूहिक कामकाज को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
उनका तर्क है कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आयोग के निर्णय पारदर्शी होने चाहिए और संवैधानिक प्रावधानों का पालन होना चाहिए। याचिका में संबंधित कानूनों या संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग भी की गई है।
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण, चुनावी पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही को लेकर राजनीतिक बहस जारी है।
अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग और संबंधित चुनाव आयुक्तों का पक्ष महत्वपूर्ण होगा। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों और दलीलों के आधार पर ही यह तय होगा कि स्वतंत्र जांच, समिति गठन या अन्य राहत देने की आवश्यकता है या नहीं।
निष्कर्ष
राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के 12 अन्य नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी होना चुनाव आयोग के कामकाज और SIR प्रक्रिया को लेकर चल रही बहस में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित एकतरफा फैसलों, मतदाता सूची में बदलाव, ECINET और ERONET के कामकाज तथा पात्र मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।
विपक्ष ने स्वतंत्र और समयबद्ध जांच के साथ SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने की मांग की है। दूसरी ओर, इन आरोपों पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।
आगे की सुनवाई में चुनाव आयोग का जवाब, संबंधित दस्तावेज और अदालत की टिप्पणियां इस मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी।
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