विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर कहा है कि भारत को केवल ‘मिडिल पावर’ यानी मध्यम शक्ति के रूप में देखना उसकी वास्तविक क्षमता को सीमित करके आंकने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि भारत को इस श्रेणी में रखने के बजाय ‘पावर इन द मिडिल’ के रूप में समझना ज्यादा उचित होगा। जयशंकर बुधवार, 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में वैश्विक अर्थव्यवस्था और बदलते अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन पर चर्चा कर रहे थे।
विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब दुनिया में व्यापार, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों, वित्तीय व्यवस्था और आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल देशों के बीच रणनीतिक दबाव बनाने के लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जयशंकर ने कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में देशों को अपने हितों और नीतियों के आधार पर फैसले लेने होंगे और दूसरे देशों के साथ आपसी समझ के जरिए नए समझौते करने होंगे।
भारत को ‘मिडिल पावर’ कहना क्यों सही नहीं मानते जयशंकर?
ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में चर्चा के दौरान एस. जयशंकर से पूछा गया कि भारत को ‘मिडिल पावर’ कहे जाने पर आपत्ति क्यों है। इस पर उन्होंने कहा कि भारत को केवल मध्यम शक्ति के रूप में परिभाषित करना उसकी आबादी, आर्थिक आकार और भविष्य में विकास की संभावनाओं को पूरी तरह नहीं दर्शाता।
जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘पावर टू एम्पावर’ की सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के शब्दों में, उन देशों को इस दृष्टि से देखा जा सकता है जिनके पास दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता है।
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है और देश के सामने विकास की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में भारत को केवल ‘मिडिल पावर’ कहना उसकी भूमिका को सीमित करने जैसा होगा।
उनकी टिप्पणी का मुख्य संदेश यह था कि भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में केवल मौजूदा शक्ति संतुलन के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक क्षमता, विकास की संभावनाओं और दूसरे देशों के साथ सहयोग करने की क्षमता के आधार पर भी समझा जाना चाहिए।
बदलती दुनिया में देश अपने हितों के आधार पर लेंगे फैसले
जयशंकर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मध्यम शक्तियों की भूमिका भी बदल रही है। उनके मुताबिक, ऐसे देश अब केवल बड़ी शक्तियों के फैसलों के अनुसार चलने के बजाय अपने हितों का आकलन करेंगे, स्वतंत्र नीतियां बनाएंगे और फिर एक-दूसरे के साथ समझौते करने के रास्ते तलाशेंगे।
इसका अर्थ है कि अलग-अलग मुद्दों पर देशों के बीच सहयोग का स्वरूप बदल सकता है। कोई देश व्यापार के क्षेत्र में एक देश के साथ साझेदारी कर सकता है, जबकि तकनीक, ऊर्जा या सुरक्षा जैसे मामलों में उसके दूसरे देशों के साथ अलग हित हो सकते हैं।
जयशंकर की बात का जोर इस पर था कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में देशों को अपने विकल्प खुले रखने होंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सहयोग केवल स्थायी गुटों या पारंपरिक समीकरणों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अलग-अलग मुद्दों पर आपसी हितों के आधार पर नए समझौते भी महत्वपूर्ण होंगे।
‘दुनिया अब चोक पॉइंट्स की भी दुनिया बन गई है’
अपने संबोधन में जयशंकर ने वैश्विक व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण चुनौती की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि दुनिया केवल मध्यम शक्तियों के बीच बदलते संबंधों की कहानी नहीं है, बल्कि यह ‘चोक पॉइंट्स’ की भी दुनिया बनती जा रही है।
‘चोक पॉइंट’ का मतलब ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन, व्यवस्था या निर्भरता से है, जिस पर किसी देश या संस्था का नियंत्रण दूसरे देशों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, जरूरी तकनीक, वित्तीय नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, जहां निर्भरता का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है।
जयशंकर ने कहा कि आम तौर पर इस चर्चा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिजों का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन वित्तीय व्यवस्था और आर्थिक प्रतिबंध भी इसी तरह के रणनीतिक दबाव के साधन बन सकते हैं।
उनकी चिंता यह थी कि जब कोई देश किसी जरूरी संसाधन, वित्तीय नेटवर्क या भुगतान प्रणाली पर काफी हद तक निर्भर होता है, तो उस व्यवस्था पर नियंत्रण रखने वाला पक्ष अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक निर्भरता केवल व्यापार का विषय नहीं रहती, बल्कि राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक फैसलों को भी प्रभावित कर सकती है।
वित्त और प्रतिबंध भी बन सकते हैं दबाव के हथियार
विदेश मंत्री ने विशेष रूप से वित्तीय व्यवस्था और प्रतिबंधों का उल्लेख किया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान के लिए देशों को अलग-अलग वित्तीय नेटवर्क तथा मुद्राओं पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि इन व्यवस्थाओं तक पहुंच सीमित की जाती है या आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो संबंधित देश के व्यापार, निवेश और वित्तीय लेनदेन पर असर पड़ सकता है।
इसलिए जयशंकर की टिप्पणी केवल प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने संकेत दिया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वित्तीय ताकत और महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर नियंत्रण भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
यह मुद्दा भारत जैसे बड़े देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा, तकनीक, औद्योगिक उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भरोसेमंद आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखना आर्थिक विकास के लिए जरूरी है।
हालांकि, जयशंकर के बयान का अर्थ यह नहीं है कि हर देश दूसरे देशों के साथ सहयोग खत्म कर देगा। उनकी बात का मुख्य जोर इस पर था कि देशों को अपनी निर्भरताओं और हितों को समझते हुए साझेदारी के विकल्प तैयार करने होंगे।
बड़ी शक्तियों का प्रभाव बदल रहा है, सहयोग की भूमिका बढ़ेगी
जयशंकर ने कहा कि दुनिया धीरे-धीरे ऐसे दौर की ओर बढ़ रही है, जहां प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन-सा देश बातचीत की मेज पर क्या योगदान दे सकता है।
उनके मुताबिक, देश एक-दूसरे के साथ मिलकर विकास करने, व्यापार बढ़ाने और साझा हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए नए रास्ते तलाशेंगे। इस प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण होगा कि प्रत्येक देश के पास कौन-से संसाधन, क्षमताएं, तकनीक या आर्थिक अवसर उपलब्ध हैं।
विदेश मंत्री ने इस बदलाव को लेकर निराशावादी नजरिया अपनाने से भी बचने की बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में बदलाव की प्रक्रिया पहले से जारी थी, लेकिन अब यह ऐसे मोड़ ले रही है जिनकी सभी देशों ने पहले से कल्पना नहीं की थी।
उनके बयान से यह संकेत मिलता है कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था में किसी देश की भूमिका केवल उसकी सैन्य या आर्थिक ताकत से तय नहीं होगी। व्यापार, वित्त, तकनीक, संसाधनों और आपसी सहयोग में उसका योगदान भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
भारत के लिए क्या है इस बयान का महत्व?
जयशंकर की टिप्पणी को भारत की बदलती वैश्विक भूमिका के संदर्भ में देखा जा सकता है। भारत की बड़ी आबादी, लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ने की संभावनाएं उसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक चर्चाओं में महत्वपूर्ण स्थान देती हैं।
लेकिन आर्थिक आकार के साथ-साथ वैश्विक प्रभाव बनाए रखने के लिए तकनीक, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, वित्तीय प्रणालियों और व्यापारिक साझेदारियों में अपनी स्थिति मजबूत करना भी जरूरी है।
ऐसे में विदेश मंत्री का संदेश दो प्रमुख बातों पर केंद्रित दिखाई देता है। पहला, भारत को उसकी क्षमता और विकास की संभावनाओं के अनुरूप देखा जाना चाहिए। दूसरा, बदलती दुनिया में भारत सहित अन्य देशों को अपनी नीतियां अपने हितों के आधार पर तय करते हुए सहयोग और साझेदारी के नए रास्ते तलाशने होंगे।
कुल मिलाकर, एस. जयशंकर का ‘पावर इन द मिडिल’ वाला बयान भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही ‘चोक पॉइंट्स’ पर उनकी टिप्पणी बताती है कि आने वाले समय में आर्थिक निर्भरता, वित्तीय व्यवस्था और महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे बने रह सकते हैं।
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