भारत में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य अब केवल गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाना भी है। केंद्रीय संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने एक लेख में इस बदलाव को ‘Welfare से Empowerment’ यानी कल्याण से सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते भारत के रूप में पेश किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन मॉडल, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता, स्वरोजगार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़कर समझाया है।
सिंधिया के अनुसार, विकास का आकलन केवल देश की आर्थिक विकास दर या बड़ी परियोजनाओं से नहीं किया जाना चाहिए। यह भी देखना जरूरी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं और उससे उसके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। उनके लेख का मुख्य तर्क है कि जब आम नागरिक को बैंकिंग, स्वास्थ्य, स्वच्छ ईंधन, स्वच्छता और रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो वह सरकारी सहायता पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति से आगे बढ़कर आर्थिक गतिविधियों में योगदान देने वाला नागरिक बन सकता है।
यह दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य से जुड़ा है। इस लक्ष्य के तहत भारत को स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित देश बनाने की परिकल्पना की गई है। सिंधिया ने कहा है कि इस दिशा में सफलता तभी संभव है, जब गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिले।
Welfare से Empowerment तक क्या है बदलाव?
परंपरागत रूप से कल्याणकारी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता, भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा है। लेकिन सशक्तिकरण का विचार इससे आगे बढ़ता है। इसमें नागरिकों को ऐसी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है, जिनकी मदद से वे अपनी आय बढ़ा सकें, रोजगार शुरू कर सकें, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें।
सिंधिया ने अपने लेख में इसी अंतर को रेखांकित किया है। उनके मुताबिक, किसी परिवार को सहायता देना जरूरी है, लेकिन उस परिवार को भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होने के अवसर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
इस दृष्टिकोण में बैंक खाता खुलवाना, महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, बीमारी के इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा देना, घरों में शौचालय बनवाना और छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराना अलग-अलग योजनाओं के बजाय विकास की एक व्यापक प्रक्रिया के हिस्से हैं।
हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि लाभार्थियों को सुविधाएं नियमित रूप से मिल रही हैं या नहीं, उनका उपयोग कितना हो रहा है और क्या इनसे परिवारों की आय, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर में टिकाऊ सुधार आ रहा है।
जनधन, आधार और मोबाइल से सीधे खाते में पहुंचा पैसा
सिंधिया ने सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए जनधन खातों, आधार और मोबाइल तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। उनके लेख के अनुसार, इन माध्यमों से करीब 50 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजे जा चुके हैं।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी Direct Benefit Transfer (DBT) का उद्देश्य सरकारी सहायता को बिचौलियों पर निर्भरता कम करते हुए सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना है। इससे भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, लेनदेन का रिकॉर्ड रखने और पात्र लोगों तक सहायता पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
सिंधिया ने अपने लेख में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस चर्चित बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर रुपये में से केवल 15 पैसे ही उन तक पहुंचते हैं। इसके मुकाबले मौजूदा डिजिटल भुगतान व्यवस्था को उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़े बदलाव के रूप में पेश किया।
हालांकि, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सफलता का आकलन केवल कुल भुगतान की राशि से नहीं, बल्कि लाभार्थियों की वास्तविक संख्या, भुगतान की नियमितता, शिकायतों के समाधान और पात्र परिवारों तक पहुंच के आधार पर भी किया जाना चाहिए।
उज्ज्वला योजना: महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने पर जोर
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को सिंधिया ने कल्याण से सशक्तिकरण की दिशा में बदलाव का एक प्रमुख उदाहरण बताया है। मई 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था, ताकि वे पारंपरिक चूल्हों और लकड़ी जैसे ईंधन पर निर्भरता कम कर सकें।
सिंधिया के लेख के मुताबिक, उज्ज्वला योजना के तहत 10.5 करोड़ से अधिक परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुके हैं। लेख में यह भी बताया गया है कि देश में एलपीजी कनेक्शनों की संख्या 2014 में लगभग 14.5 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ से अधिक हो गई है।
पारंपरिक ईंधन से खाना पकाने के दौरान निकलने वाला धुआं महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में लकड़ी इकट्ठा करने में लगने वाला समय भी महिलाओं के दैनिक कामकाज पर अतिरिक्त बोझ डालता है। स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बढ़ने से इन समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
लेख में नीति आयोग के एक मूल्यांकन का हवाला देते हुए कहा गया है कि उज्ज्वला योजना के लगभग 87 प्रतिशत परिवार अब मुख्य रूप से गैस पर खाना पकाते हैं। यह आंकड़ा स्वच्छ ईंधन के उपयोग की दिशा में प्रगति का संकेत देता है, हालांकि नियमित एलपीजी रिफिल और उसकी वहनीय कीमत भी योजना के प्रभाव को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं।
स्वच्छ भारत मिशन: स्वच्छता के साथ सम्मान का मुद्दा
स्वच्छ भारत मिशन को सिंधिया ने केवल शौचालय निर्माण की सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा अभियान बताया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना, शौचालयों की उपलब्धता बढ़ाना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना था।
लेख के अनुसार, 2014 में ग्रामीण भारत के 40 प्रतिशत से भी कम घरों में शौचालय उपलब्ध थे। इसके बाद मिशन के तहत बड़े पैमाने पर घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। सिंधिया ने बताया कि लगभग 12 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।
शौचालयों की उपलब्धता का महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, निजता तथा सम्मान से सीधा संबंध है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के कारण होने वाली परेशानियों को कम करना इस मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल रहा है।
लेख में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 2014 से 2019 के बीच इस मिशन से तीन लाख से अधिक मौतों को रोकने में मदद मिली। साथ ही, अभियान का दायरा अब शौचालय निर्माण से आगे बढ़कर गांवों और शहरों में ठोस तथा तरल कचरे के प्रबंधन तक पहुंच गया है।
सिंधिया के मुताबिक, स्वच्छता को स्थायी बनाने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है। गांवों की पंचायतों, स्थानीय संस्थाओं, स्कूलों और आम लोगों की भूमिका इस दिशा में महत्वपूर्ण मानी गई है।
आयुष्मान भारत: इलाज के खर्च से परिवारों को सुरक्षा
भारत में गंभीर बीमारी का इलाज कई परिवारों की वर्षों की बचत खत्म कर सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अस्पताल का खर्च कर्ज लेने या संपत्ति बेचने की वजह भी बन सकता है। सिंधिया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ऐसी आर्थिक अनिश्चितता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलेस अस्पताल उपचार कवर उपलब्ध कराया जाता है।
सिंधिया के लेख के मुताबिक, आयुष्मान भारत के तहत 45 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 12 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती होने के मामलों को कवर किया गया है।
लेख में यह भी कहा गया है कि 2024 से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार किया गया, जिसमें पात्रता से संबंधित विशेष प्रावधान लागू हैं।
इसके अतिरिक्त, लेख में राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की अपनी जेब से होने वाले खर्च का हिस्सा 2013-14 के लगभग 64 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में करीब 43 प्रतिशत रह गया।
स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम होना परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाओं तक वास्तविक पहुंच, अस्पतालों की उपलब्धता, उपचार की गुणवत्ता और योजना के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की जानकारी भी इसके प्रभाव को निर्धारित करती है।
मुद्रा योजना: छोटे कारोबारियों को ऋण से जोड़ने की कोशिश
सिंधिया ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को छोटे कारोबारियों और स्वरोजगार शुरू करने वाले लोगों के लिए वित्तीय अवसर बढ़ाने वाली पहल के रूप में प्रस्तुत किया है। अप्रैल 2015 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य ऐसे छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना है, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता।
मुद्रा योजना के तहत छोटे दुकानदार, दर्जी, सब्जी विक्रेता, सेवा प्रदाता और सूक्ष्म उद्यमी अपने कारोबार की जरूरतों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना में ऋण की विभिन्न श्रेणियां कारोबार के आकार और जरूरत के अनुसार निर्धारित की गई हैं।
सिंधिया के लेख में शिशु श्रेणी के तहत 50,000 रुपये तक, किशोर के तहत पांच लाख रुपये तक और तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के ऋण का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, तरुण प्लस श्रेणी के तहत पात्र उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है।
लेख के अनुसार, मुद्रा योजना के अंतर्गत 59 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 41.71 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। इसमें लगभग दो-तिहाई ऋण महिलाओं को दिए जाने की बात कही गई है।
इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता देकर कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के अवसर बढ़ाना है। लेकिन ऋण स्वीकृत होना और किसी व्यवसाय का सफलतापूर्वक चलना दो अलग-अलग बातें हैं। उद्यमियों को बाजार, प्रशिक्षण, कार्यशील पूंजी और ग्राहकों तक पहुंच जैसे दूसरे संसाधनों की भी जरूरत होती है।
महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भागीदारी
सिंधिया के लेख में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को विकसित भारत के लक्ष्य का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। उनके अनुसार, बैंक खातों, छोटे कारोबार के लिए ऋण, स्वच्छ ईंधन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के लिए आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर बढ़े हैं।
लेख में दावा किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तीन करोड़ से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक घरेलू या उद्यम संबंधी आय को बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपये के स्तर तक पहुंचाने में सहायता करना है। सरकार ने इस संख्या को आगे बढ़ाकर छह करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है।
स्वयं सहायता समूह महिलाओं को बचत, ऋण, सामूहिक कारोबार और स्थानीय बाजारों से जुड़ने का अवसर देते हैं। यदि इन समूहों को प्रशिक्षण, उचित वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच मिलती है, तो वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
सिंधिया ने महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी उल्लेख किया है। इस कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, जिसका क्रियान्वयन संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा है।
महिलाओं का आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ना केवल सामाजिक समानता का मुद्दा नहीं, बल्कि नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाने से भी संबंधित है।
आर्थिक विकास, एयरपोर्ट और मोबाइल फोन निर्यात का विस्तार
अपने लेख में सिंधिया ने सामाजिक योजनाओं के साथ भारत के आर्थिक और बुनियादी ढांचे में हुए विस्तार का भी उल्लेख किया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था के आकार, हवाई अड्डों की संख्या और मोबाइल फोन निर्यात में वृद्धि को देश में बदलती आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण के रूप में पेश किया।
लेख के मुताबिक, 2013-14 के बाद रुपये में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार तीन गुने से अधिक बढ़कर लगभग 331 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह आंकड़ा रुपये में अर्थव्यवस्था के आकार को दर्शाता है; इसे वास्तविक आर्थिक वृद्धि के समान नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कीमतों में बदलाव का प्रभाव भी शामिल हो सकता है।
सिंधिया के लेख के अनुसार, भारत में 2014 तक लगभग 74 हवाई अड्डे थे और उसके बाद 91 अतिरिक्त हवाई अड्डे जुड़े। इसी तरह, मोबाइल फोन का निर्यात 2014-15 में लगभग 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 2.59 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
बुनियादी ढांचे के विस्तार से परिवहन, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल सकता है। मोबाइल फोन निर्माण और निर्यात में वृद्धि घरेलू उत्पादन क्षमता तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की भूमिका के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
हालांकि, इन उपलब्धियों का व्यापक प्रभाव रोजगार की गुणवत्ता, घरेलू उत्पादन में वास्तविक मूल्यवर्धन, निवेश और लोगों की आय में होने वाले बदलाव से भी जुड़ा है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप से रोजगार के अवसर
डिजिटल कनेक्टिविटी को भी सिंधिया ने नागरिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया है। उनके अनुसार, इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं की लागत में कमी से ग्रामीण उद्यमियों, बुनकरों, छोटे दुकानदारों और युवाओं को नए बाजारों तक पहुंचने के अवसर मिले हैं।
लेख में 2.23 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और उनके माध्यम से 23 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने का उल्लेख किया गया है। स्टार्टअप क्षेत्र में विस्तार से नए कारोबार, तकनीकी नवाचार और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
डिजिटल सेवाएं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने, ऑनलाइन भुगतान करने, कारोबार चलाने और ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने में मदद करती हैं। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के रास्ते खुल सकते हैं।
हालांकि, डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचाने के लिए इंटरनेट की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं की विश्वसनीयता पर ध्यान देना जरूरी है।
गरीबी में कमी और विकास के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य
सिंधिया ने अपने लेख में नीति आयोग के अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि 2013-14 से 2022-23 के दशक में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए।
बहुआयामी गरीबी का आकलन केवल आय के आधार पर नहीं किया जाता। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित कई संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इस तरह के आंकड़े गरीबी के विभिन्न पहलुओं में हुए बदलाव को समझने में मदद करते हैं।
लेख का मुख्य तर्क है कि विकास का लाभ तभी व्यापक माना जा सकता है, जब बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवारों तक योजनाएं पहुंचें और उनकी जीवन स्थितियों में सुधार हो।
इस संदर्भ में सिंधिया ने महात्मा गांधी के उस विचार का उल्लेख किया, जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण में प्रभावी आवाज देने की बात कही गई थी। उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर के महिला प्रगति से जुड़े विचारों और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय अवधारणा को भी इसी दृष्टिकोण से जोड़ा।
अंत्योदय का मूल विचार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाना है। सिंधिया के अनुसार, वर्तमान शासन व्यवस्था में इसी सिद्धांत को योजनाओं के व्यापक क्रियान्वयन और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
विकसित भारत 2047 में नागरिकों की भागीदारी क्यों अहम?
सिंधिया के लेख का अंतिम संदेश यह है कि विकसित भारत का निर्माण केवल सरकार की योजनाओं या आर्थिक आंकड़ों के आधार पर नहीं हो सकता। इसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं, शिक्षकों, उद्यमियों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के साथ ‘सबका प्रयास’ की अवधारणा पर जोर दिया। इसका अर्थ है कि देश के विकास में सरकार के साथ नागरिकों और स्थानीय संस्थाओं की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेख में स्वच्छ भारत अभियान, स्वयं सहायता समूहों, डिजिटल सेवाओं और विकसित भारत 2047 से जुड़े प्रयासों को नागरिक भागीदारी के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सिंधिया का मानना है कि नागरिक जब सरकारी योजनाओं के केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन और स्थानीय विकास में भागीदार बनते हैं, तब विकास अधिक टिकाऊ हो सकता है।
हालांकि, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए रोजगार की पर्याप्त उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों की आय, महिलाओं की श्रम भागीदारी और क्षेत्रीय असमानताओं जैसे मुद्दों पर लगातार काम करना होगा। योजनाओं की पहुंच के साथ-साथ उनके परिणामों का मूल्यांकन भी जरूरी रहेगा।
निष्कर्ष: सहायता से आत्मनिर्भरता तक का लक्ष्य
ज्योतिरादित्य सिंधिया का लेख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में देखता है। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना, जनधन खाते और डिजिटल भुगतान जैसी पहलों को उन्होंने नागरिकों की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के रूप में प्रस्तुत किया है।
इन योजनाओं का उद्देश्य केवल तत्काल राहत देना नहीं, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता, वित्तीय सेवाओं और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना भी है। इसके बावजूद, वास्तविक सशक्तिकरण का आकलन इस आधार पर करना होगा कि लोगों की आय, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में कितना स्थायी सुधार हुआ है।
विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी व्यापक अर्थों में सफल माना जाएगा, जब आर्थिक विकास के अवसर देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें और नागरिक स्वयं विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकें। सिंधिया के लेख का केंद्रीय संदेश भी यही है कि कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली सहायता को आत्मनिर्भरता और नागरिक भागीदारी में बदलना भारत की विकास यात्रा का अगला महत्वपूर्ण चरण है।
लेखक परिचय: ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। यह लेख उनके व्यक्तिगत विचारों पर आधारित है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना और DBT के जरिए कल्याण से सशक्तिकरण की दिशा में भारत के बदलाव और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर जोर दिया।
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