ओडिशा सरकार ने छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। सोमवार देर रात हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में मुफ्त Wi-Fi सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ₹393.62 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम प्रयासों की सीमा समाप्त करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने बलांगीर जिले में जल संरक्षण से जुड़ी लगभग ₹100 करोड़ की परियोजना को भी स्वीकृति दी है।
इन फैसलों में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों को अधिक अवसर देना और ग्रामीण इलाकों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रमुख रूप से शामिल है।
601 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मिलेगी मुफ्त Wi-Fi सुविधा
ओडिशा कैबिनेट ने ‘ओडिशा शिक्षानेट: Empowering Students through a Free Wi-Fi Internet Facility to All Colleges and Universities’ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य के 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में मुफ्त Wi-Fi नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों में लागू की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक छात्र को कॉलेज परिसर के भीतर प्रतिदिन अधिकतम 1 GB मुफ्त हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। इस इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से पढ़ाई, शोध और कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा।
सरकार की इस पहल से पहले चरण में 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत कॉलेज परिसरों में Wi-Fi इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ इंटरनेट बैंडविड्थ की व्यवस्था, नेटवर्क प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और संचालन एवं रखरखाव से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
नेटवर्क की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क सुरक्षा, सेवाओं की उपलब्धता और डेटा के इस्तेमाल पर नजर रखी जाएगी।
ई-बुक, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन कोर्स का मिलेगा लाभ
मुफ्त Wi-Fi सुविधा मिलने से कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के कई संसाधनों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। छात्र ई-बुक, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल क्लासरूम, ओपन ऑनलाइन कोर्स, रिसर्च डेटाबेस और प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल कर सकेंगे।
इसके अलावा डिजिटल स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, ई-गवर्नेंस सेवाओं और छात्रवृत्ति से जुड़े पोर्टल तक पहुंच भी आसान होगी। इस सुविधा का उद्देश्य विद्यार्थियों को कॉलेज परिसर में पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए इंटरनेट उपलब्ध कराना है।
ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत
ओडिशा कैबिनेट ने राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा के नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत ओडिशा सिविल सर्विसेज (कंबाइंड कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन) रूल्स, 1991 में बदलाव किया जाएगा और परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित अधिकतम प्रयासों की सीमा समाप्त कर दी जाएगी।
नए फैसले के अनुसार, 42 वर्ष से कम आयु के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार अब बिना प्रयासों की निर्धारित संख्या की पाबंदी के परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम छह बार परीक्षा देने की अनुमति थी।
अन्य आरक्षित वर्गों के लिए पहले से निर्धारित प्रयासों की व्यवस्था इस प्रकार है:
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सामान्य वर्ग: पहले अधिकतम छह प्रयास की सीमा थी, जिसे अब हटाने की मंजूरी दी गई है। 42 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार बिना प्रयासों की संख्या की पाबंदी के परीक्षा दे सकेंगे।
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सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC): अधिकतम नौ प्रयास की अनुमति।
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अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST): प्रयासों की संख्या पर कोई सीमा नहीं।
इस संशोधन से सामान्य वर्ग के उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पहले छह प्रयास पूरे होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते थे, जबकि उनकी आयु निर्धारित सीमा के भीतर होती थी।
बलांगीर में ₹99.99 करोड़ की जल संरक्षण परियोजना को मंजूरी
शिक्षा और रोजगार से जुड़े फैसलों के अलावा ओडिशा कैबिनेट ने बलांगीर जिले में जल संरक्षण की एक महत्वपूर्ण परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत टिटलागढ़ ब्लॉक के पथरला गांव के पास इंद्रा/सुंदर नदी पर इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। यह नदी तेल नदी की सहायक नदी है।
इस परियोजना के लिए ₹99.99 करोड़ की निविदा को मंजूरी दी गई है। निर्माण कार्य को 30 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
परियोजना का मुख्य उद्देश्य मानसून के दौरान नदी में बहने वाले अतिरिक्त पानी को संरक्षित करना है, ताकि कम बारिश या पानी की कमी वाले समय में उसका उपयोग किया जा सके। ओडिशा में सालाना बारिश का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा जून से अक्टूबर के बीच होता है। इस अवधि में नदियों में पानी का प्रवाह काफी बढ़ जाता है और बड़ी मात्रा में पानी अंततः समुद्र में चला जाता है।
इस परियोजना के माध्यम से मानसून के अतिरिक्त जल को संग्रहित कर जरूरत के समय इस्तेमाल करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
12 गांवों को मिलेगा जल संरक्षण परियोजना का लाभ
सरकार के अनुसार, इस परियोजना से बलांगीर जिले के टिटलागढ़ और बंगोमुंडा ब्लॉक के करीब 12 गांवों को घरेलू जल आपूर्ति के लिए स्थायी सहायता मिलने की उम्मीद है।
संग्रहित पानी का उपयोग केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पशुपालन, मत्स्य पालन और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी सहयोग मिल सकेगा।
परियोजना पूरी होने के बाद मानसून के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रखने और बाद में स्थानीय जरूरतों के अनुसार इस्तेमाल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा, रोजगार और जल प्रबंधन पर कैबिनेट का जोर
ओडिशा कैबिनेट के इन फैसलों में तीन अलग-अलग क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। कॉलेजों में मुफ्त Wi-Fi योजना के जरिए डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तक पहुंच बढ़ाने की तैयारी है। वहीं, सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की सीमा हटाने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे।
इसके साथ ही बलांगीर में जल संरक्षण परियोजना के जरिए मानसून के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी को संरक्षित करने और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने की योजना है।
तीनों प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद अब इन योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्धारित समयसीमा के भीतर काम पूरा करने पर ध्यान रहेगा।
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