बेरोजगारी से भी बड़ा संकट उम्मीदों का टूटना: युवाओं में बढ़ते विरोध के पीछे क्या है वजह?

 युवाओं के बीच बढ़ता असंतोष केवल बेरोजगारी तक सीमित नहीं है। जब पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं और युवाओं को अवसरों के बंटवारे में निष्पक्षता नजर नहीं आती, तो व्यवस्था पर उनका भरोसा कमजोर होने लगता है। यही स्थिति धीरे-धीरे विरोध प्रदर्शनों का रूप ले सकती है। One Health Trust के अध्यक्ष और लेखक रमनन लक्ष्मीनारायण ने अपने लेख में युवाओं के बढ़ते असंतोष के पीछे इसी टूटते भरोसे और घटती उम्मीदों को प्रमुख कारण बताया है।

लेखक के मुताबिक, भारत से लेकर फ्रांस और दूसरे देशों तक युवाओं की समस्याओं में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। रोजगार के सीमित अवसर, शिक्षा के बाद बेहतर जीवन की उम्मीदें और सरकारी संस्थानों के प्रति अविश्वास युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

बेरोजगारी ही युवाओं के विरोध की एकमात्र वजह नहीं

युवाओं के विरोध प्रदर्शनों को समझने के लिए अक्सर बेरोजगारी के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाता है। माना जाता है कि जिन युवाओं के पास नौकरी नहीं है, उनके पास विरोध करने की वजह भी अधिक होती है और समय भी। हालांकि, लेखक का तर्क है कि बेरोजगारी और विरोध प्रदर्शनों के बीच संबंध इतना सीधा नहीं है।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 25 वर्ष तक के लगभग 40 प्रतिशत ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। वहीं, 25 से 29 वर्ष की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी का आंकड़ा लगभग 20 प्रतिशत बताया गया है। ये आंकड़े पढ़े-लिखे युवाओं के सामने मौजूद रोजगार संबंधी चुनौतियों को उजागर करते हैं।

लेकिन अलग-अलग देशों के अनुभव बताते हैं कि बेरोजगारी की ऊंची दर होने के बावजूद हर जगह एक जैसे बड़े विरोध प्रदर्शन नहीं होते। दक्षिण अफ्रीका में 2026 की शुरुआत में 15 से 24 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 60.9 प्रतिशत बताई गई। इसके बावजूद वहां युवाओं के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ उसी तरह का व्यापक आंदोलन नहीं हुआ, जैसा कुछ अन्य देशों में देखने को मिला।

इसके विपरीत, नेपाल में युवाओं के विरोध के बीच सरकार गिर गई, जबकि लेख में बताई गई आधिकारिक युवा बेरोजगारी दर लगभग 20 प्रतिशत के आसपास थी। मोरक्को में भी लगभग 22 प्रतिशत की आधिकारिक दर के बीच युवाओं का आंदोलन सामने आया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि केवल बेरोजगारी का आंकड़ा किसी देश में युवा आंदोलन की तीव्रता को पूरी तरह नहीं समझा सकता।

पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिलने से बढ़ती हैं उम्मीदें और निराशा

लेखक के अनुसार, युवाओं के असंतोष की एक बड़ी वजह शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ता अंतर है। शिक्षा युवाओं को बेहतर नौकरी, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक तरक्की की उम्मीद देती है। लेकिन जब डिग्री हासिल करने के बाद भी उन्हें अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिलता, तो निराशा बढ़ने लगती है।

भारत में भी यह अंतर दिखाई देता है। लेख में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2004-05 से 2023 के बीच देश में हर साल लगभग 50 लाख ग्रेजुएट जुड़े, जबकि हर साल करीब 28 लाख लोगों को ही रोजगार मिल पाया। ऐसे में पढ़े-लिखे युवाओं की संख्या और उपलब्ध नौकरियों के बीच बड़ा अंतर बना रहता है।

लेखक ने अरब देशों में 2011 के दौरान हुए आंदोलनों का भी उल्लेख किया है। उन देशों में शिक्षा का विस्तार तेजी से हुआ था, लेकिन रोजगार बाजार पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। ट्यूनीशिया में उस समय विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने वाले लगभग 30 प्रतिशत युवा बेरोजगार थे। मिस्र में भी बेरोजगार युवाओं के बड़े हिस्से ने कम से कम माध्यमिक स्तर तक शिक्षा हासिल की थी।

इन उदाहरणों से यह समझने में मदद मिलती है कि जब युवाओं की शिक्षा और योग्यता बढ़ती है, लेकिन उन्हें उसके अनुरूप अवसर नहीं मिलते, तो असंतोष गहरा सकता है।

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक से कमजोर होता भरोसा

भारत में बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई युवाओं के लिए सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं, बल्कि नियमित आय, सामाजिक सुरक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने का माध्यम भी होती है।

लेकिन जब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने या भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामले सामने आते हैं, तो अभ्यर्थियों की मेहनत और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ जाती है।

लेख में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का उदाहरण दिया गया है। 2024 में 60 हजार से अधिक पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा आवेदनकर्ताओं ने परीक्षा दी थी। प्रश्नपत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस तरह की घटनाएं उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका होती हैं, जो लंबे समय तक तैयारी में समय और पैसा लगाते हैं।

लेखक का कहना है कि युवाओं का असंतोष केवल नौकरी न मिलने से पैदा नहीं होता। जब उन्हें लगता है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और मेहनत के बावजूद चयन की संभावना भरोसेमंद नहीं रह गई है, तो व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास भी कमजोर होने लगता है।

सरकारी नौकरी की तैयारी में बीत जाते हैं युवाओं के कई साल

सरकारी नौकरी की सीमित सीटों और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के कारण प्रतियोगिता लगातार कठिन बनी रहती है। कई अभ्यर्थी वर्षों तक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बार-बार आवेदन करते हैं और चयन की उम्मीद में दूसरी नौकरियों के अवसर भी छोड़ देते हैं।

लेख में तमिलनाडु से जुड़े एक अध्ययन का जिक्र है। शोधकर्ता कुनाल मंगल के अध्ययन के अनुसार, 2001 से 2006 के बीच राज्य में 86 प्रतिशत रिक्त पदों पर भर्ती रोक दिए जाने का असर ग्रेजुएट युवाओं पर पड़ा। प्रभावित युवाओं ने निजी क्षेत्र में नौकरी तलाशने का विकल्प अपनाया, लेकिन लंबे समय बाद भी उनकी कमाई अपेक्षाकृत कम रही। उनके विवाह और परिवार शुरू करने जैसे फैसलों में भी देरी हुई।

इसी तरह मेरठ के शिक्षित युवाओं पर आधारित पुस्तक Timepass में परीक्षा, आवेदन और अस्थायी काम के बीच इंतजार करते युवाओं के अनुभवों का वर्णन किया गया है।

यह स्थिति बताती है कि बेरोजगारी का असर केवल आय तक सीमित नहीं रहता। लंबे समय तक रोजगार का इंतजार युवाओं के आर्थिक फैसलों, पारिवारिक जीवन और भविष्य की योजनाओं को भी प्रभावित कर सकता है।

कम वेतन और महंगाई भी बढ़ाते हैं असंतोष

युवाओं की परेशानी को केवल नौकरी मिलने या नहीं मिलने के आधार पर नहीं देखा जा सकता। नौकरी होने के बावजूद कम वेतन, अस्थायी रोजगार और बढ़ती महंगाई भी असंतोष का कारण बन सकती है।

लेख में नाइजीरिया के 2024 के विरोध प्रदर्शनों का उदाहरण दिया गया है। वहां ईंधन सब्सिडी हटाए जाने और खाद्य महंगाई 30 प्रतिशत से ऊपर पहुंचने के बाद #EndBadGovernance आंदोलन सामने आया। लेखक के अनुसार, उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों में युवा बेरोजगारी बढ़ने का स्पष्ट प्रमाण नहीं था, लेकिन जीवन-यापन की बढ़ती लागत लोगों के असंतोष का प्रमुख कारण बनी।

उत्तर अफ्रीका के पांच देशों में 10 हजार युवाओं पर किए गए एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए लेख बताता है कि अनौपचारिक या पार्ट-टाइम रोजगार में लगे और अपनी नौकरी से असंतुष्ट लोग प्रदर्शन में शामिल होने की अधिक संभावना रखते थे। अध्ययन में इन समूहों की भागीदारी बेरोजगार युवाओं की तुलना में लगभग दोगुनी बताई गई।

यह पहलू भारत के गिग इकॉनमी क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां कई युवा अस्थायी काम, कम आय और काम के दबाव के बीच अपना गुजारा करते हैं।

जब आर्थिक परेशानी के साथ व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर हो जाए

लेखक के अनुसार, युवाओं की शिकायतें अपने आप में बड़े आंदोलन की गारंटी नहीं होतीं। विरोध की संभावना तब अधिक बढ़ सकती है, जब आर्थिक मुश्किलों के साथ राजनीतिक व्यवस्था और संस्थानों पर अविश्वास भी जुड़ जाए।

यूरोप के 30 देशों में आर्थिक संकट के दौरान हुए एक अध्ययन का हवाला देते हुए लेख बताता है कि विरोध प्रदर्शन उन जगहों पर अधिक हुए, जहां आर्थिक परेशानियों और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास में एक साथ बढ़ोतरी हुई थी।

इसका अर्थ है कि लोग केवल इसलिए विरोध नहीं करते कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। जब उन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है और व्यवस्था में सुधार की उम्मीद भी कम हो रही है, तब असंतोष सार्वजनिक विरोध का रूप ले सकता है।

भारत में युवाओं की स्थिति को समझने के लिए यह पहलू खास तौर पर महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में युवा सरकारी व्यवस्था का विरोध करने के बजाय उसी व्यवस्था में नौकरी पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। वे परीक्षाएं देते हैं, आवेदन करते हैं और चयन का इंतजार करते हैं। लेकिन यदि उन्हें भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता पर भरोसा नहीं रहता, तो यह इंतजार निराशा में बदल सकता है।

रोजगार और अवसरों में निष्पक्षता क्यों जरूरी?

लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि निजी क्षेत्र में बेहतर वेतन वाली नौकरियों की उपलब्धता बढ़ने से सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का दबाव कम हो सकता है। यदि ग्रेजुएट युवाओं को निजी कंपनियों में उनकी योग्यता के अनुरूप और पर्याप्त वेतन वाली नौकरियां मिलें, तो हर युवा के लिए सरकारी नौकरी ही एकमात्र आकर्षक विकल्प नहीं रह जाएगी।

हालांकि, लेख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण कुछ मौजूदा नौकरियों पर पड़ने वाले संभावित असर और निजी निवेश को लेकर चिंताएं भी जताई गई हैं। ऐसे में रोजगार के नए अवसर तैयार करना और युवाओं को बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप कौशल उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, समय पर नियुक्तियां और शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई भी जरूरी हैं। युवाओं को यह भरोसा होना चाहिए कि उनकी मेहनत और योग्यता का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से होगा।

वोट के अधिकार से जुड़ी चिंता बढ़ा सकती है नाराजगी

लेखक ने रोजगार और परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होने के साथ मताधिकार से जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख किया है। उनके विश्लेषण के अनुसार, जब युवाओं को लगता है कि नौकरी पाने के लिए बनाई गई व्यवस्था उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रही और साथ ही उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर भी चिंता है, तो असंतोष और गहरा हो सकता है।

भारत में भर्ती परीक्षाओं और मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर युवाओं के विरोध को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है। हालांकि, हर आंदोलन की अपनी परिस्थितियां और कारण होते हैं, इसलिए सभी विरोध प्रदर्शनों को एक ही वजह से जोड़ना उचित नहीं होगा।

लेख का मुख्य तर्क यह है कि बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, लेकिन युवाओं के भीतर उम्मीदों का टूटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब पढ़ाई के बाद रोजगार की उम्मीद पूरी नहीं होती, भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर पड़ता है और शिकायतों के समाधान का रास्ता नजर नहीं आता, तो युवाओं को भविष्य अनिश्चित लगने लगता है।

निष्कर्ष: युवाओं के असंतोष को कम करने के लिए केवल रोजगार के आंकड़ों में सुधार पर्याप्त नहीं है। शिक्षा के अनुरूप नौकरियां, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया, बेहतर वेतन, महंगाई से राहत और संस्थानों के प्रति भरोसा भी जरूरी हैं। जब युवाओं को यह विश्वास होगा कि मेहनत करने पर उन्हें आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर मिलेगा, तभी व्यवस्था से जुड़ी उनकी उम्मीदें मजबूत हो सकेंगी।

यह लेख रमनन लक्ष्मीनारायण के विचारों पर आधारित है। वे One Health Trust के अध्यक्ष और “Bacteria to Buddha: How Cooperation Shaped Consciousness — and Makes Us Human” पुस्तक के लेखक हैं। मूल लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं।

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