पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी और न्यायपालिका के बीच विवाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव और पक्षपात के आरोप लगाने वाले अभिषेक बनर्जी को गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी का सामना करना पड़ा। अदालत ने उनके वकील से कहा कि यदि उनके मुवक्किल को लगता है कि कुछ न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी (BJP) या तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पक्ष में हैं, तो उन्हें ऐसे न्यायाधीशों की सूची पेश करनी चाहिए।
न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अपनी सुरक्षा को Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। इसी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अभिषेक बनर्जी के हालिया बयानों का मुद्दा उठाया गया। सरकार ने उनके बयानों को न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताते हुए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की।
अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब कुछ दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी ने अपनी सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई में देरी को लेकर न्यायपालिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण उनके मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उनके बयानों से जुड़े विवाद का असर उनकी सुरक्षा याचिका पर होने वाले फैसले पर नहीं पड़ने दिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने पूछा- BJP और TMC के पक्ष वाले जजों की सूची कहां है?
गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अभिषेक बनर्जी के वकील शोएब आलम से उनके मुवक्किल के बयानों को लेकर सवाल किया। राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने अदालत के सामने अभिषेक बनर्जी के बयान का वीडियो और उसका ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत किया था।
इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने टिप्पणी की कि यदि अभिषेक बनर्जी को न्यायाधीशों की राजनीतिक निष्ठा के बारे में इतनी जानकारी है, तो उन्हें उन न्यायाधीशों की सूची देनी चाहिए, जो कथित तौर पर BJP या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के पक्ष में हैं।
न्यायमूर्ति ने कहा, ”अपने मुवक्किल से पूछिए। BJP के साथ कौन-कौन से न्यायाधीश हैं? कृपया सूची दीजिए। आपके मुवक्किल के बयान के अनुसार वह बहुत बुद्धिमान हैं। उनसे कहिए कि BJP से जुड़े और AITC से जुड़े न्यायाधीशों की सूची दें।”
अदालत की इस टिप्पणी के बाद सुनवाई के दौरान न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों पर सार्वजनिक आरोप लगाने और राजनीतिक बयानों की न्यायिक मर्यादा से जुड़े मुद्दे चर्चा में आ गए।
अदालत का सवाल मुख्य रूप से अभिषेक बनर्जी के उन आरोपों को लेकर था, जिनमें उन्होंने न्यायपालिका के एक वर्ग पर BJP के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था। हालांकि, अदालत ने उनके खिलाफ इन आरोपों को साबित हुआ नहीं माना, बल्कि उनसे अपने दावों के आधार के बारे में सवाल किया।
7 नवंबर को अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका पर क्या कहा था?
इस पूरे विवाद की शुरुआत 7 नवंबर को अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन के मौके पर दिए गए उनके बयान से हुई। उस दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा घटाए जाने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई का जिक्र करते हुए न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।
अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई आंशिक रूप से हुई थी और इसे 13 अक्टूबर को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना था। हालांकि, उनके मुताबिक उस दिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि मामले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दबाव बनाया गया हो सकता है। अभिषेक के अनुसार, न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने पहले उनकी याचिका पर कुछ समय तक सुनवाई की थी, लेकिन बाद में मामला वेकेशन बेंच के सामने सूचीबद्ध हुआ।
अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि उस दिन उनकी याचिका सूची में 16वें नंबर पर थी। न्यायाधीश ने सूची में 15वें नंबर तक के मामलों की सुनवाई की और इसके बाद अदालत से उठ गए। अभिषेक ने इस घटनाक्रम को अपनी सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई में देरी के संदर्भ में उठाया था।
उन्होंने न्यायपालिका के एक हिस्से पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अदालतों में मामले लंबित रहने के कारण पश्चिम बंगाल में कथित राजनीतिक हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है।
उनके बयान के अनुसार, न्यायपालिका का एक वर्ग मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा है और पीड़ितों को समय पर राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि सच बोलने के लिए उन्हें जेल जाना पड़े तो वह इसके लिए भी तैयार हैं।
राज्य सरकार ने अदालत में पेश किया वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट
गुरुवार की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी के सार्वजनिक बयान का वीडियो क्लिप और उसका लिखित ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पेश किया।
राज्य सरकार का कहना था कि अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान के माध्यम से न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली टिप्पणियां की हैं।
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत में कहा कि उनके विचार से अभिषेक बनर्जी के बयान आपराधिक अवमानना के दायरे में आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद ने एक न्यायाधीश पर सवाल उठाकर न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।
भट्टाचार्य ने अदालत में कहा, ”मेरी राय में और इस अदालत के एक अधिकारी के रूप में, यह आपराधिक अवमानना का मामला है। उन्होंने न्यायाधीश पर आरोप लगाए हैं। अदालत को इस तरह हल्के में नहीं लिया जा सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन अदालत उससे ऊपर और स्वतंत्र है।”
राज्य सरकार का तर्क था कि किसी राजनीतिक नेता को न्यायिक प्रक्रिया और न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर बिना पर्याप्त आधार के आरोप लगाने की छूट नहीं दी जा सकती।
सरकार ने अदालत से इस मामले को गंभीरता से लेने और अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की।
हालांकि, अदालत में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग उठना और अदालत द्वारा औपचारिक रूप से ऐसी कार्यवाही शुरू करना अलग-अलग बातें हैं। इसलिए इस स्तर पर अभिषेक बनर्जी को अवमानना का दोषी घोषित नहीं किया गया है।
अभिषेक बनर्जी के वकील ने क्या दलील दी?
अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम अदालत में पेश हुए। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उठाए गए बयानों के मुद्दे पर आपत्ति जताई।
उनका कहना था कि अभिषेक बनर्जी के सार्वजनिक बयान का उनकी सुरक्षा से जुड़ी याचिका के मुख्य मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की याचिका का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था में तत्काल समीक्षा कराना और खतरे की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध करना है।
सुनवाई के दौरान अभिषेक के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की सुरक्षा को लेकर वास्तविक चिंताएं हैं और राज्य सरकार की ओर से किए गए खतरे के आकलन में जमीन पर मौजूद परिस्थितियों को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा गया है।
उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि सुरक्षा से जुड़े मामले पर सार्वजनिक बयानों के विवाद का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
अभिषेक के वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल की टिप्पणियों को उस स्थिति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसमें वह अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
Z+ से X श्रेणी में सुरक्षा घटाने को लेकर क्या है पूरा मामला?
अभिषेक बनर्जी की हाईकोर्ट में याचिका का मुख्य मुद्दा उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किया गया बदलाव है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद उनकी सुरक्षा को Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी में कर दिया गया था।
अभिषेक बनर्जी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा को लेकर खतरे की स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा का स्तर कम किए जाने से उनकी चिंता बढ़ी है।
डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने पहले भी अपनी सुरक्षा को लेकर कई घटनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जून से लेकर नवंबर तक उन्हें अलग-अलग मौकों पर निशाना बनाने की कोशिश हुई।
उन्होंने सोनारपुर में हुई एक घटना और दिल्ली से लौटने के बाद कथित हमले की कोशिश का भी जिक्र किया था। उनके मुताबिक, एक व्यक्ति की तस्वीरें सुवेंदु अधिकारी के साथ सामने आई थीं और उसने एयरपोर्ट पर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की थी। अभिषेक ने यह भी दावा किया था कि इस संबंध में पुलिस शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं हुई।
इसके अलावा, 7 नवंबर को कोलकाता के दक्षिणी हिस्से कालीघाट स्थित उनके आवास के आसपास कथित हमले और तोड़फोड़ की घटना का भी जिक्र सामने आया था। अभिषेक ने इन घटनाओं को अपनी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के आधार के रूप में पेश किया है।
हालांकि, इन घटनाओं और आरोपों पर संबंधित पक्षों की दलीलों तथा आधिकारिक जांच के आधार पर ही अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
हाईकोर्ट ने कहा- सुरक्षा याचिका पर बयानों का असर नहीं पड़ेगा
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के सार्वजनिक बयान या उनसे जुड़ा विवाद उनकी सुरक्षा याचिका के निपटारे को प्रभावित नहीं करेगा।
अदालत का कहना था कि किसी एक बयान या उसके प्रकाशन के कारण सुरक्षा से संबंधित मूल याचिका को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। न्यायालय मामले के सभी पहलुओं पर विचार करके अपना आदेश पारित करेगा।
न्यायमूर्ति ने यह भी टिप्पणी की कि यदि अभिषेक बनर्जी को किसी पिछली सुनवाई या आदेश से परेशानी थी, तो वह दूसरे उपलब्ध न्यायिक मंच या हाईकोर्ट की समकक्ष पीठ के सामने अपनी बात रख सकते थे। इसके लिए कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं।
इस तरह अदालत ने एक ओर न्यायपालिका पर लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल उठाए, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा के मुद्दे पर सुनवाई स्वतंत्र रूप से की जाएगी।
सुनवाई के अंत में अदालत ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इसका मतलब है कि अदालत इस मामले में अपना फैसला बाद में सुनाएगी।
BJP ने अभिषेक बनर्जी के बयान पर उठाए सवाल
इस पूरे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। BJP प्रवक्ता प्रियंका टिबरेवाल ने अभिषेक बनर्जी के बयानों की आलोचना करते हुए उन्हें शर्मनाक बताया।
प्रियंका टिबरेवाल, जो पेशे से वकील भी हैं, ने कहा कि कानून अपना काम करता है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। उनके मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीशों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करता है, तो इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए।
उन्होंने अभिषेक बनर्जी के बयानों को लेकर कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ आरोप लगाने से पहले उनके आधार और तथ्यों को सामने रखना चाहिए।
BJP की ओर से यह भी कहा गया कि अदालतों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर राजनीतिक आरोप लगाना उचित नहीं है।
हालांकि, प्रियंका टिबरेवाल की प्रतिक्रिया BJP का राजनीतिक पक्ष है और इसे अदालत के अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
TMC ने न्यायपालिका में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया
दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायपालिका में लंबित मामलों और आम लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया।
TMC नेता और वकील बैश्वानोर चटर्जी ने कहा कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि अभिषेक बनर्जी ने किन परिस्थितियों में बयान दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत के भीतर न्यायमूर्ति ने क्या टिप्पणी की, इस पर वह कोई व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते।
हालांकि, उन्होंने न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या को लेकर चिंता जताई। उनके मुताबिक, हजारों मामले अदालतों में लंबित हैं और कई लोगों को समय पर राहत नहीं मिल पा रही है।
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के एक वर्ग को लेकर कुछ नागरिकों में असंतोष है और अलग-अलग मंचों पर लोग अपनी परेशानी व्यक्त कर रहे हैं।
TMC की ओर से दिया गया यह बयान न्यायिक व्यवस्था में लंबित मामलों और आम नागरिकों की समस्याओं पर केंद्रित था।
न्यायपालिका की निष्पक्षता और राजनीतिक बयानबाजी फिर चर्चा में
अभिषेक बनर्जी और कलकत्ता हाईकोर्ट के बीच सामने आया यह विवाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी स्वतंत्रता को लेकर नई चर्चा शुरू करता है।
एक तरफ अभिषेक बनर्जी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दे रहे हैं और उन्होंने सुनवाई में देरी को लेकर राजनीतिक दबाव के आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने उनके सार्वजनिक बयानों को न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताते हुए आपराधिक अवमानना की मांग की है।
हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी नेता को न्यायाधीशों की राजनीतिक निष्ठा को लेकर आरोप लगाने हैं, तो उन्हें अपने दावों का आधार प्रस्तुत करना चाहिए।
इस मामले में अब अदालत के अगले आदेश पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा बहाल करने की मांग पर फैसला सुरक्षित है, जबकि उनके बयानों को लेकर राज्य सरकार की आपत्ति भी सुनवाई के दौरान सामने आ चुकी है।
आने वाले समय में अदालत का आदेश यह स्पष्ट करेगा कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। साथ ही यह मामला राजनीतिक नेताओं की सार्वजनिक टिप्पणियों और न्यायपालिका की गरिमा के बीच संतुलन को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना रहेगा।
